समाचार शुक्रबार, साउन २, २०७७

उपभोक्तालाई लाभ हुने के कस्ता व्यवस्था छन् मौद्रिक नीतिमा ?

हिमालखबर

उपभोक्तालाई लाभ हुने के कस्ता व्यवस्था छन् मौद्रिक नीतिमा ?

मौद्रिक नीतिमा आउने कार्यक्रमले हाम्रो खल्तीमा हुने नोटको महत्व निर्धारण गर्छ। तर, यसको प्रत्यक्ष सरोकार ब्यांक तथा वित्तीय संस्थासँग कारोबार गर्ने उपभोक्तालाई हुन्छ।

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिले ब्यांकका एटीएम कार्ड बोक्ने र किसानलाई लाभ पुग्ने केही कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, सानादेखि ठूला व्यावसायिक ऋणीलाई लाभ दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। मौद्रिक नीतिले कतिपय ऋणीहरुको ऋण तिर्ने भाका २ वर्षसम्म थप्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, व्यावसायिक ऋणीहरुले ३ देखि ५ प्रतिशतसम्मको सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउने छन्। ब्यांकबाट ऋण लिएर अपार्टमेन्ट र कोलनीमा घर किन्ने तथा शेयर धितो राखेर ब्यांकबाट ऋण लिनेले राहत पाउनेछन्। लघु वित्तका ऋणीहरुको ब्याजदर घट्नेछ।

ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाको एटीएम कार्ड बोक्नेलाई पनि केही सुविधा मौद्रिक नीतिले दिएको छ। कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकट कायम रहुन्जेल एउटा ब्यांकको एटीएम कार्डले अर्को ब्यांकबाट रकम झिक्दा पनि शुल्क लाग्ने छैन। यसअघि बन्दाबन्दी शुरु भएपछि जुनसुकै ब्यांकको कार्डले अर्को ब्यांकको एटीएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, १ साउनबाट ब्यांकहरुले शुल्क लिन थालेका थिए।

मौद्रिक नीतिले किसानलाई खेतीपाती गर्न पैसा चाहिएका बेला खर्च गर्न मिल्ने ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ कृषि विकास ब्यांकमार्फत् उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। बजेटले पनि यो कुरा उल्लेख गरेको थियो। किसानले यो क्रेडिट कार्डमार्फत् पैसा तिरेर मलखाद, किटनाशक औषधि, कृषि औजार खरिद गर्न सक्छन्। तर, ब्यांकलाई यो उधारो रकमको भुक्तानी बालीनाली बेचेर पैसा हात परेपछि तिरे हुन्छ। भारतमा यो कार्यक्रम सफल मानिन्छ।

मौद्रिक नीतिले हरेक वाणिज्य ब्यांकले न्यूनतम प्रतिशाखा १० र विकास ब्यांकले न्यूनतम प्रतिशाखा ५ सहुलियतपूर्ण ऋण दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ५ प्रतिशतको सस्तो ब्याजदरमा यस्तो सहुलियतपूर्ण ऋण पाइनेछ। मौद्रिक नीतिका अनुसार यस्तो सहुलियत ऋण लिने प्रावधानलाई पनि सरल बनाइनेछ। दुई वर्षदेखि सरकारले विदेशबाट फर्किएका, बेरोजगार शिक्षित युवा आदिलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिने घोषणा गरेपनि ऋण लिने जटिलताका कारण युवाहरुले ऋण पाएका छैनन्।

ब्यांकबाट ऋण लिएर घर किन्न खोज्नेका लागि पनि मौद्रिक नीतिले केही सहुलियत दिएको छ। तर, यस्तो घर व्यवस्थित आवास परियोजना अथवा हाउजिङ र अपार्टमेन्टमा हुनुपर्नेछ। अब यस्तो घर धितो राख्दा धितो मूल्यको ६० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ, यो यसअघि ५० प्रतिशतसम्म मात्रै थियो। त्यस्तै, शेयर धितो राखेर ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहनेका लागि पनि केही राहत पुगेको छ। अब शेयरको धितो मूल्यको ७० प्रतिशतसम्म ऋण पाइनेछ, जुन यसअघि ६५ प्रतिशत मात्रै थियो।

मौद्रिक नीतिले घोषणा गरेको कार्यक्रमको मुख्य फाइदा उद्योगी र व्यवसायीले पाउनेछन्। उनीहरुले ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्ने म्याद थपिएको छ। ऋण तिर्ने अवधि कम्तीमा ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म बढाइएको छ। र, साँवा वा व्याजको भुक्तानी म्याद थप गरेवापत् ग्राहकबाट पेनल ब्याज, शुल्क वा हर्जाना लिन नपाइने व्यवस्था गरेको छ। व्यवसायीहरुले यस्तो म्याद बढाउन माग गर्दै आएका थिए। ऋण तिर्ने म्याद बढ्दा व्यवसायीहरुको धितो तत्काल लिलाम हुनबाट जोगिन्छ, साँवा ब्याज बिस्तारै तिर्दै जान मिल्छ।

मौद्रिक नीतिले लघुवित्त संस्थाबाट ऋण लिएका साना ऋणीहरुलाई भने ठूलो राहत दिएको छ। अब यस्ता संस्थाले वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याजदर लिन पाउने छैनन्। अहिले लघुवित्त संस्थाहरुले ऋणीसँग वार्षिक १८ प्रतिशतभन्दा धेरै ब्याज लिन्छन्। त्यस्तै, ऋणीले वाणिज्य र विकास ब्यांकबाट ऋण लिँदा तिर्ने सेवा शुल्क पनि घटेको छ। अब, वाणिज्य ब्यांकले सेवा शुल्क पनि १.५ प्रतिशतभन्दा बढी लिन पाउनेछैनन्। यसअघि २ प्रतिशतभन्दा बढीसम्म सेवा शुल्क लिँदै आएका थिए। त्यसैगरी, वाणिज्य ब्यांक र विकास ब्यांकले पनि ऋण दिँदा क्रमशः ०.७५ प्रतिशत र १ प्रतिशत मात्रै सेवा शुल्क लिन पाउनेछन्। यसअघि वाणिज्य ब्यांकले १ प्रतिशत भन्दा धेरै सेवाशुल्क लिने गरेको थियो।

केन्द्रीय ब्यांकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायलाई विभिन्न खालको सहुलियत दिएको छ। जस्तै, निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा यसअघि नै ऋण लिइसकेका ऋणीले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनरकर्जा पाउनेछन्। लघु, घरेलु तथा साना उद्यमले ५ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनर्कर्जा पाउनेछन्। यो बजारको चल्तीको ब्याजदरभन्दा असाध्यै सस्तो हो।

मौद्रिक नीतिले संकटमा परेका व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न ब्यांकमार्फत् ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। यसका लागि रु.५० अर्बको कोष बनाइएको छ। नयाँ घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसाय सञ्चालन गर्न तथा तिनका श्रमिक तथा कर्मचारीको तलब दिन यस्तो ऋण दिइनेछ।

प्रतिकृया दिनुहोस