समाचार शुक्रबार, साउन २, २०७७

यस्तो छ ब्यांकका ऋणीलाई फाइदा हुने प्रावधानसहितको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)

हिमालखबर

यस्तो छ ब्यांकका ऋणीलाई फाइदा हुने प्रावधानसहितको मौद्रिक नीति (पूर्णपाठसहित)

नेपाल राष्ट्र ब्यांकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ । वाणिज्य ब्यांकहरुलाई 'बिग मर्जर'मा प्रोत्साहित गर्ने, कोरोनाभाइरसको संक्रमण रोक्न लगाइएको बन्दाबन्दीका कारण संकटमा परेका व्यवसायको ऋणमा राहत दिने लगायतका प्रावधानसहित राष्ट्र ब्यांकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको हो । मौद्रिक नीतिले चालु आर्थिक वर्षमा मूल्यवृद्धि दर ७ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्य राखेको छ ।

मौद्रिक नीतिले वाणिज्य ब्यांकहरुलाई बिग मर्जरमा लैजान प्रोत्साहनको नीति घोषणा गरेको छ । जसअनुसार, २०७९ असारसम्ममा एकआपसमा गाभिने ब्यांकहरुलाई अनिवार्य नगद अनुपातमा ०.५ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइनेछ । त्यस्तै, संस्थागत मुद्दती निक्षेप संकलन सीमामा १० प्रतिशत विन्दुले थप गरिने, सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्चपदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महीना व्यतीत नभई अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधान लागू नहुने लगायतका सुविधा दिएको छ ।

त्यस्तै, एउटै व्यक्ति/समूहद्वारा प्रवर्धित वा एकाघर परिवार एवम् व्यावसायिक समूहको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष स्वामित्व/नियन्त्रणमा रहेका ब्यांक वित्तीय संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभिने व्यवस्था मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । तर, राष्ट्र ब्यांकले यस्ता एकाघरबाट सञ्चालित ब्यांक तथा वित्तीय संस्थालाई फोर्स मर्जर गराउँछ कि गराउँदैन भन्ने मौद्रिक नीतिले प्रष्ट पारेको छैन ।

केन्द्रीय ब्यांकले कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण संकटमा परेका व्यवसायको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । जसअनुसार, उद्योग र व्यवसायले लिएको ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने अवधि बढाउँदै कर्जाको पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको घोषणा गरेको छ ।

कर्जा तिर्ने भाका दुई वर्षसम्म पर सारिएको छ । कोभिड–१९ को कारण ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजनाको निर्माण सम्पन्न/संचालन हुन नसकेको अवस्थामा पर्यटक स्तरीय होटलको हकमा अधिकतम दुई वर्ष, अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा एक वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ९ महीना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको हकमा ६ महीनासम्मका लागि एक पटक ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।

२०७७ असार महीनासम्म तिर्नुपर्ने डिमाण्ड लोन, क्यास क्रेडिट लगायतका अल्पकालीन प्रकृतिका चालुपूँजी कर्जालाई २०७७ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी गर्न मिल्ने बनाइएको छ । कोभिड–१९ बाट कम मात्रामा प्रभावित भएको पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्मको साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ पुस मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने बनाइएको छ ।

त्यस्तै, मध्यम रुपमा प्रभावित पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७७ चैत मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न मिल्नेछ । कोभिड–१९ का कारण बढी प्रभावित भएका पेशा/व्यवसायमा प्रवाह भएका कर्जाको २०७७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी हुनुपर्ने साँवाको किस्ता र ब्याज रकमलाई २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गर्न सक्ने प्रावधान मिलाइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । लघुवित्तको ऋणको भाका ६ महीनासम्म सार्न सकिनेछ ।

राष्ट्र ब्यांकले कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरणको सुविधा पनि घोषणा गरेको छ । जसअनुसार, ऋणीले २०७७ पुस मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल उपर गरी कर्जा पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गरिदिन सक्नेछन् ।

केन्द्रीय ब्यांकले कोभिड–१९ बाट प्रभावित पेशा, उद्यम र व्यवसायको कर्जामा पहुँच अभिवृद्धि गर्दै सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन पुनर्कर्जाका लागि उपलब्ध कोषको ५ गुणासम्म पुनर्कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था घोषणा गरिएको छ ।

राष्ट्र ब्यांकले निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योग लगायतका तोकिएका क्षेत्रमा १ प्रतिशत ब्याजदरमा विशेष पुनर्कर्जा दिनेछ भने लघु, घरेलु तथा साना उद्यममा २ प्रतिशत तथा अन्य तोकिएका क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ब्याजदरमा साधारण पुनर्कर्जा प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ । ऋणीले क्रमशः ३ प्रतिशत, ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत मात्र ब्याजमा यस्तो पुनर्कर्जा पाउनेछन् ।

त्यस्तै, ऋणीको आवश्यकता र परियोजना/व्यवसायको सम्भाव्यताको आधारमा २०७६ चैतमा कायम भएको चालु पूँजी कर्जाको सीमामा बढीमा २० प्रतिशतसम्म सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले थप कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने लचकता पनि मौद्रिक नीतिले दिएको छ ।

मौद्रिक नीतिले संकटमा परेका व्यवसाय पुनरुत्थान गर्न रु. ५० अर्बको कोष घोषणा गर्दै कोरोना प्रभावित पर्यटन र घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम लगायतका व्यवसायको सञ्चालन एवं निरन्तरता, ती क्षेत्रका श्रमिक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक भुक्तानी र अति प्रभावित क्षेत्रका रोजगारी गुम्नेहरुलाई उद्यमशीलता विकासको अवसर दिन ५ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटले यस्तो कोष स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिले ब्यांकको कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । यस्तो अनुपात बढाउँदा ब्यांकसँग ऋण दिने क्षमता बढ्छ । वाणिज्य बैंक, विकास वैंक, वित्त कम्पनी र लघु वित्त वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति गर्दा सेवा शुल्क वापत क्रमशः अधिकतम ०.७५ प्रतिशत, १.०० प्रतिशत, १.२५ प्रतिशत र १.५० प्रतिशतसम्म मात्र लिन पाउने व्यवस्था मौद्रिक नीतिले गरेको छ । सेवा शुल्कका नाममा ब्यांक तथा वित्तीय संस्थाले जथाभावी रकम उठाउँदै आएका छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस