रिपोर्ट शुक्रबार, साउन २, २०७७

‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’

हिमालखबर

‘२० वर्ष बित्यो तर पीडा जहींको त्यहीं’
मुक्त कमैया । तस्वीरहरुः उन्नती चौधरी

–उन्नती चाैधरी

पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदूरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयालाई सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्त घोषणा गरेको थियो। तर कमैयाको वास्तविक मुक्ति नहुँदा जीवन कष्टकर नै छ।

कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालिका - ८ राधाकृष्ण मुक्त कमैया शिविरमा छाप्रो हालेकी बजारी चौधरीलाई अहिले त्यहाँबाट पनि उठिबास लगाइदैछ। २०५९ सालदेखि बस्दै आएको सो ठाउँमा स्वास्थ्य चौकी भवन र वडा कार्यालय भवन बनाउन लागिएको छ। त्यही कारण त्यहाँका १० घरधुरी परिचयपत्र नपाएका मुक्त कमैया फेरि घरविहीन हुने भएका छन्।

यसअघि १७ माघ २०७२ मा पनि धनगढी उमाविले स्कूलको जमीन कब्जा गरेको भन्दै बस्ती छोड्ने आग्रहसहितको पत्र दियो। उनीहरूले अस्वीकार गरेपछि स्कूलले जिल्ला अदालत कैलालीमा मुद्दा हाल्यो। तर, धनगढी नगरपालिकाले उक्त बस्ती खाली जमीनमा बसेको बताएपछि कमैयाको पक्षमा फैसला भएको थियो।

चौधरी भन्छिन्, “कमैया पुनःस्थापनाको नाममा करोडौं रकम खर्च भएको सुनिन्छ, तर हाम्रो पीडा जस्ताको तस्तै छ।” यो वर्ष कोरोनाभाइरस संक्रमणका कारण मुक्ति दिवस मनाउन नपाउँदा आफ्नो दुःख व्यक्त गर्न नपाइने भएको उनी बताउँछिन्।

पुस्तौंदेखि बँधुवा मजदूरसरह जीवन बिताउँदै आएका दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरका कमैयालाई सरकारले २ साउन २०५७ मा मुक्त घोषणा गरेको थियो। तर कमैयाको वास्तविक मुक्ति नहुँदा जीवन कष्टकर नै छ।

परिचयपत्र समेत नपाएका पुरानो एअरपोर्ट शिविरका अर्का मुक्त कमैया महेन्द्री चौधरी बसिरहेको ठाउँबाट पनि उठिबास लगाउने हुन् कि भन्ने चिन्तामा छिन्। उनी भन्छिन्, “यहाँ २०५९ फागुन १९ गतेदेखि बसिरहेका छौं। ४४ परिवारले पाँच धुरका दरले लालपुर्जा (जग्गाधनी पुर्जा) पाए पनि हामी तीन घरपरिवार छुट मुक्त कमैयामा परेका छौं।” परिचय पत्र लिन छुटेका मुक्त कमैयालाई छुट मुक्त कमैया भनिन्छ। उनीहरू सरकारको राहतबाट पनि वञ्चित छन्।

अधिकांश मुक्त कमैया ज्याला मजदूरी गर्छन्। बन्दाबन्दीको तीन महीनाका लागि धनगढी नगरपालिकाले राहतस्वरुप प्रतिपरिवार ३० किलो चामल दिएको थियो। तर, त्यतिले मात्र खान नपुग्ने हुँदा समूहबाट ऋण झिकेर चलाएको महेन्द्री बताउँछिन्।

तथ्यांकमा एकरूपता छैन

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ चैतसम्मको तथ्यांक अनुसार हालसम्म ६४८ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी छन्। कैलालीमा ३६४, कञ्चनपुरमा ९, बाँकेमा १९२ र बर्दियामा ८३ मुक्त कमैया जग्गा खरीद अनुदानसहित पुनःस्थापना हुन बाँकी छ। सरकारले प्रतिकमैया जग्गा खरीदको लागि रु.२ लाख र घर निर्माणको लागि रु.१ लाख गरी रु.३ लाखका दरले अनुदान दिन्छ।

मन्त्रालयका अनुसार चार हजार ७५० मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान रकम पाउन बाँकी देखिएको छ। कैलालीमा एक हजार २७९, कञ्चनपुरमा ५९४ र बर्दियामा दुई हजार ८७७ मुक्त कमैयाले घर निर्माण बापतको अनुदान लिन बाँकी छ।

मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएका गैरसरकारी संस्थाले ६४७ जना मुक्त कमैया पुनःस्थापना हुन बाँकी रहेको बताउँछन्। कैलाली जिल्लामा मात्रै ३८० जनालाई पुुनःस्थापना गर्न बाँकी देखिएको छ।

कमैया प्रथा उन्मूलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरी आठ हजार ९१० मुक्त कमैया रहेकोमा आठ हजार ५३० जना पुनःस्थापना भएको बताउँछिन्। एक हजार जनालाई सट्टा भर्ना गर्न बाँकी भएको, तीन हजार जना छुट भएको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार ७०५ जना मुक्त कमैया रहेको दाङमा ६५५ जना पुुनःस्थापना भइसकेका छन्। ५० जनालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। बाँकेमा एक हजार ९२१ जना मुक्त कमैया रहेकोमा १५० जनालाई अझै पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ।

यस्तै बर्दियामा ११ हजार ५५१ जना मुक्त कमैया रहेकोमा ५० जनालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। चार हजार ४१८ जना मुक्त कमैया रहेको कञ्चनपुरमा १७ जनालाई पुुनःस्थापना गर्न बाँकी छ।

कोभिड–१९ ले पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्योल

मुक्त कमैया वस्ती ।

सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को जेठमा पुनःस्थापना स्थानीय तह मार्फत गर्ने कार्यविधि ल्यायो। संघीय बजेट पनि सीधै स्थानीय तहमा आयो। यसअघि मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापनाको काम जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय मार्फत भइरहेको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहबाट पुनःस्थापनाको कार्य हुन नसकेपछि बजेट फ्रिज भयो। हाल कुनै पनि स्थानीय तहले पुनःस्थापनामा अग्रसरता देखाएका छैनन्।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रेमसिंह कुँवरले गत आर्थिक वर्षमा नै पुनःस्थापनाको सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेको जानकारी दिए। मुक्त कमैया र हलियाको पुनःस्थापनाका सबै काम अब स्थानीय तह मार्फत हुने उनी बताउँछन्।

सुदूरपश्चिमकी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा प्रदेश सरकारले अतिविपन्न परिवारको पुनःस्थापनाको लागि रु.२ करोड विनियोजन गरेको बताउँछिन्। प्रदेश सरकारले मुक्त कमैया, सुकुम्बासी, हलियाभित्रको पनि अतिविपन्न परिवारलाई विभिन्न खाले आय तथा सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको उनी बताउँछिन्।

प्रदेश सरकारले उनीहरूको लागि एकीकृत बस्ती निर्माण योजना बनाए पनि महामारीका कारण अन्योल भएको मन्त्री चौधरी बताउँछिन्। महामारी रोकिएपछि उक्त योजनालाई पुनः शुरु गर्ने उनको भनाइ छ।

कैलारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापनाको लागि सरकारले २० वर्ष अगाडिदेखि जग्गा र घरका लागि अनुदान दिइरहे पनि धेरै जना छुटेको बताउँछन्। अहिले संघीय सरकारले मुक्त कमैयाको पुनःस्थापनाका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेको छ।

कैलारी गाउँपालिकाले ‘जनता आवास कार्यक्रम २०७७’ को कार्यविधि तयार पारेको जनाए। यो कार्यक्रममा छुट मुक्त कमैया र अतिविपन्नलाई सम्बोधन हुने उनको भनाइ छ।

कैलारी गाउँपालिकामा लगभग २५० जना छुट र ७५/७६ जना परिचयपत्र पाएका तर सरकारको सुविधा नपाएका मुक्त कमैयालाई पुनःस्थापना गर्न बाँकी छ। महामारी रोकिए लगत्तै गाउँपालिकाको बजेट विनियोजन गरी काम गर्ने उनी बताउँछन्।

प्रतिकृया दिनुहोस