समाचार बुधबार, असार ३१, २०७७

नाकाबन्दी विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश कतारको पक्षमा

हिमालखबर

नाकाबन्दी विरूद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको आदेश कतारको पक्षमा
तस्वीर: रोयटर्स ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे) ले नाकाबन्दी विरूद्ध कतारका पक्षमा प्रारम्भिक आदेश दिएको छ।

सन् २०१७ मा बहराइन, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र यूएईले कतारमाथि नाकाबन्दी गर्दै कतारको पानीजहाजलाई आफ्ना पोर्टमा जान र हवाईजहाजलाई आफ्नो 'एअरस्पेस' मा उड्न रोक लगाएका थिए। आफूहरूले आतंकवादी घोषणा गरेका संगठनलाई कतारले सहयोग गरेको आरोप लगाउँदै चार देशले कतार विरूद्ध नाकाबन्दी घोषणा गरेका थिए।

कतारले सबै आरोप अस्वीकार गरेको थियो र 'एअर ब्लकेड' ले सन् १९४४ को नागरिक उड्डयनसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन भएको दाबी गरेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) गठन गर्ने उक्त महासन्धिले देशहरूलाई विदेशी एअरस्पेसमा आफ्ना यात्रुवाहक जहाज उडाउन पाउने अधिकार दिन्छ।

आईसीजेको निर्णयको स्वागत गर्दै दोहाले 'अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमको उल्लंघन गर्दै नाकाबन्दी गर्ने देशहरूले न्यायको सामना गर्नुपर्ने' बताएको छ।

नाकाबन्दी विरूद्ध कतारले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (आईकाओ) मा मुद्दा हालेको थियो। सन् २०१८ मा आईकाओले उक्त विवादको सनुवाइ गर्न आफ्नो क्षेत्राधिकार रहने निर्णय गरेपछि चार वटै देशले त्यस विरूद्ध आईसीजेमा पुनरावेदन गरेका थिए।

आईसीजेका अध्यक्ष न्यायाधीश अब्दुल अहमद युसुफ ।

नाकाबन्दी गर्ने चार वटा देशहरू बहराइन, साउदी अरेबिया, इजिप्ट र यूएईले भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक अदालत (आईसीजे) ले मात्रै हेर्ने क्षेत्राधिकार राख्ने दाबी गरेका थिए । विवाद नागरिक उड्डयनसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र सीमित नरहेको भन्दै उनीहरूले आईकाओको क्षेत्राधिकार नरहने तर्क गरेका थिए । तर, ३० असारमा आईसीजेका न्यायाधीशले ती देशको अपिललाई अस्वीकार गर्दै भने, "आईकाओ यो विवादको सुनुवाइ गर्न सक्षम छ।"

आईसीजेको यो निर्णयसँगै अब यो विवादलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको कुन निकायले सुनुवाइ गर्ने भन्ने विवाद टुंगिएको छ। एअरस्पेसमा लगाएको नाकाबन्दीमाथि आईकाओले अर्को वर्ष आफ्नो अन्तिम निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस