समाचार शनिबार, असार २७, २०७७

पूर्व बाललडाकू विष्टको थाइल्याण्ड भ्रमण रोक्नु संविधान विपरीत, आइन्दा नरोक्नू: सर्वोच्च अदालत

हिमालखबर

पूर्व बाललडाकू विष्टको थाइल्याण्ड भ्रमण रोक्नु संविधान विपरीत, आइन्दा नरोक्नू: सर्वोच्च अदालत
null

सर्वोच्च अदालतले पूर्व बाललडाकू लेनिन विष्टको थाइल्याण्ड भ्रमण रोक्ने कार्यलाई संविधान विपरीत ठहर गर्दै भविष्यमा निर्बाध रूपमा आवतजावत गर्न दिन आदेश दिएको छ।

पूर्व बाललडाकू लेनिन विष्टले आफूलाई थाइल्याण्ड जान रोकिएपछि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा बन्देज नलगाउन सरकारलाई आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले विदेश भ्रमणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेपछि कुनै सरकारी निकायको थप स्वीकृति नचाहिने फैसला गरेको छ।

लेनिन विष्ट

९-१३ भदौ २०७५ मा थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजना हुन लागेको 'सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने' कार्यक्रममा सहभागी हुन विष्ट ८ भदौमा त्यसतर्फ प्रस्थान गर्दै थिए। त्यसैक्रममा उनलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा राहदानीमा प्रस्थानको छाप लगाइसकिएको अवस्थामा अध्यागमनका कर्मचारीले नियन्त्रणमा लिएर उक्त छाप रद्द गरिदिएका थिए।

विष्टले त्यसको कारण माग्दा 'जुन कार्यक्रमका लागि थाइल्याण्ड जान लागेको हो, त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिश तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको' पत्र थमाइएको थियो। जसलाई विष्टले आफ्नो संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका थिए।

सर्वोच्च अदालतमा पछि लिखित जवाफ पेश गर्दै गृहमन्त्रालयले 'सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रवर्द्धन गर्ने' विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेको र विष्टले गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी,  सिफारिश, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्‍त नगरेका कारण रोक लगाएको बताएको थियो।

बहसका क्रममा सरकारी वकिलले थाइल्याण्डको कार्यक्रम सकिसकेको र त्यसपछि विष्टलाई विदेश जान रोक नलगाइएको बताउँदै रिट खारेज गर्न माग गरेका थिए। तर, गृहमन्त्रालयले लिखित जवाफमा 'संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार-प्रसार आदिका लागि आफूलाई जानकारी वा सूचना नभएको' उल्लेख गरेको अवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले गम्भीर रूपमा लिएको थियो।

कुनै पनि कार्यक्रममा भाग लिन विदेश जाँदा मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो वा होइन भन्‍ने आम सरोकारको विषय भएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसको निरूपण गर्न आवश्यक ठानेको थियो। त्यसैले रिट निवेदक विष्टले तारेख गुजारेका कारण तामेलीमा राख्ने तयारी भएको यो मुद्दालाई ८ भदौ २०७६ मा सर्वोच्चले नियमित पेशीमा पढाउन आदेश दियो। त्यसपछि ४ कात्तिकमा न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको इजलासले विदेश यात्रामा रोक लगाउने सरकारी कार्य असंवैधानिक भएको ठहर गर्दै भविष्यमा त्यसरी रोक नलगाउन आदेश दियो।

हालै सार्वजनिक भएको आदेशको पूर्णपाठमा संविधान, कानून र नेपाल पक्ष रहेका मानवअधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुसार स्वतन्त्रतापूर्वक हिँडडुल गर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारलाई कानूनबमोजिम बाहेक बन्देज लगाउन नमिल्ने ठहर्‍याइएको छ। आदेशमा भनिएको छ, "अधिकारहरु देखाउन मात्र नभई निर्बाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध कतै स्वीकारयोग्य हुँदैन। नेपाली जनताले ७० वर्षदेखि गरेको संघर्षको अभिष्ट पनि अधिकारको निर्वाध उपयोगलाई सम्मान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी राज्य संयन्त्र र सरकारको स्थापना नै हो ।"

त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन कार्यालयले विष्टलाई यात्रामा रोक लगाउने कारण उल्लेख गरी दिएको पत्र संविधान र कानूनको बर्खिलाप  र निरङ्कुश सोचबाट लेखिएको सर्वोच्च अदालतले ठहर गरेको छ। आदेशमा भनिएको छ, "लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछन्। अधिकारको प्रयोग गर्न सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति चाँहिदैन। सरकारको कुनै निकायको सिफारिश वा स्वीकृति बेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न त अध्यागमन सम्वन्धी ऐन र नियमावलीमा नै लेखिएको छ। सरकारको कार्यविभाजनको लागि बनाइएको नियमावली देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यता अनुकूल हुँदैन।"

नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम, र अधिकार सम्पन्‍न छन् भन्‍नुको अर्थ संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्‍न स्वतन्त्र छन् भनेको हो भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसका लागि कसैलाई पूर्व जानकारी दिन वा सहमति लिन नपर्ने बताएको छ । "त्यसो भन्‍नु विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जीमा राख्‍नु हुन्छ, जुन लोकतन्त्रमा होइन पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ। तसर्थ सो तर्क कुनै किसिमले पनि संविधान सम्मत देखिंदैन", सर्वोच्चको आदेशमा छ।

प्रतिकृया दिनुहोस