समाचार विहीबार, असार २५, २०७७

संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीन दर्जन द्वन्द्वपीडित संस्थाको याचना- ‘व्यग्रताका साथ न्याय पर्खिरहेका छौं’

हिमालखबर

संयुक्त राष्ट्रसंघमा तीन दर्जन द्वन्द्वपीडित संस्थाको याचना- ‘व्यग्रताका साथ न्याय पर्खिरहेका छौं’
तस्वीर: यूएन

नेपालका तीन दर्जन भन्दा बढी द्वन्द्वपीडित संस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा आफ्ना सरोकार दर्ज गराउँदै द्वन्द्वकालमा भएका मानवाअधिकार हननमा नेपालको जवाफदेहिता खोजिदिन आग्रह गरेका छन्।

नेपालका विभिन्न जिल्लामा दर्ता भएका द्वन्द्वपीडितका ३९ वटा संघसंस्थाले संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार काउन्सिलमा संक्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्न नेपाल असफल बन्दै गइरहेको विवरण पेश गरेका छन्।

आगामी २०२१ को जनवरीमा हुन लागेको नेपालको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि भन्दै द्वन्द्वपीडित संघ\संस्थाले पीडितका तर्फबाट विवरण पेश गरका हुन् । उक्त परिषद् र आवधिक समीक्षा कार्यदलका लागि पेश गरिएको उक्त विवरणमा द्वन्द्वकालीन समयमा भएको मानवअधिकार उल्लंघनमा कारवाही गर्नका लागि भइरहेको ढिलाइबारे पीडितका सरोकार समावेश गरिएको छ । पछिल्लोपटक सन् २०१५ मा नेपालको मानवअधिकारको आवधिक समीक्षा भएको थियो । हेरक पाँच वर्षमा हुने यस्तो समीक्षा यही नोभेम्वर २०२० का लागि तय भएको भए पनि कोभिड–१९ का कारण दुई महीना पछाडि सारिएको हो।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको ३७औं सत्रका लागि पेश गरिएको उक्त विवरणमा द्वन्द्वपीडितले आफूहरुले व्यग्रताका साथ न्याय पर्खिबसेको उल्लेख गरेका छन्।

उक्त विवरणमा लेखिएको छ– ‘नेपाल द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, सत्य, परिपूरण प्रदान गर्न र संरचनागत सुधार गर्न असफल भएको छ । सन् २०१५ मा भएको समीक्षाका सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले अनिच्छा देखाएकोले हामी मानवअधिकार परिषद्को ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं।’

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको रुपमा गठन भएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगहरुमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै ती आयोगहरु कुनै पनि घटनाको अनुसन्धान गर्न असफल भएबाट आफूहरु चिन्तित भएको उनीहरुले उल्लेख गरेका छन् । सत्य निरुपण आयोगले करीब ६३ हजार र बेपत्ता आयोगले करीब तीन हजार उजुरी दर्ता गर्नुबाहेक अन्य केही काम गर्न सकेका छैनन्।

आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्ने संयन्त्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आयुक्त समेत सहभागी रहे पनि राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न पहल नगरेका कारण मानवअधिकार आयोगकै भूमिकाको समीक्षा गर्नसमेत उनीहरुले माग गरेका छन्।

संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रको गठन, संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानून निर्माण, पीडितसँगको परामर्श र उनीहरुको सहभागिता, पीडकलाई उन्मुक्ति र जवाफदेहिता, अन्तरिम राहत र पीडितको संरक्षण जस्ता छुट्टाछ्ट्टै उपशीर्षकमा दिइएका विवरणले नेपाल यो प्रक्रियामा पूर्णतः असफल भएको चित्रण गरिएको छ।

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको कार्यदल र परिषदसमक्ष पेश गरिएको विवरणमा नेपाललाई परिषद्ले संक्रमणकालीन न्यायलाई सही ट्रयाकमा ल्याउन सिफारिश गर्न पीडितहरुले माग गरेका छन् ।

त्यसका लागि कानून संशोधन गर्दै आयोगहरुको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र पीडितलाई अन्तरिम राहत दिने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरुमा निष्पक्ष, पारदर्शी र समावेशी आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्न, बेपत्ता व्यक्तिका परिवारमा सम्पत्तिको हस्तान्तरण प्रक्रियालाई सजिलो बनाउन सिफारिस गर्न पनि माग गरिएको छ।

बेपत्ता, यातना र युद्ध अपराध जस्ता गम्भीर अपराधलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार राष्ट्रिय कानूनमा अपराधीकरणको सिफारिश गर्न पनि माग गरेका छन्।

प्रतिनिधिसभाका सभामुख लगायत अदालतको आदेशछि पनि अनुसन्धान र अभियोजनबाट उन्मुक्ति पाएका व्यक्तिहरुलाई न्यायको कठघरामा ल्याउन माग गर्दै पीडितहरुले द्वन्द्वकालीन समयको बलात्कार लगायतका अपराधमा हदम्याद हटाउनका लागि नेपाल समीक्षा परिषद्को सिफारिश माग गरेका छन्।

 

प्रतिकृया दिनुहोस