सरकारले विश्व ब्यांक र एडीबीसँग रु. ७८ अर्ब ऋण लिंदै
सरकारले रणनीतिक सडक र व्यापारिक मार्ग सुधारका लागि बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्यांकसँग ४५ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु. ५४ अर्ब) सहुलियतपूर्ण ऋण लिने भएको छ।
२३ असारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको हो । विश्व ब्यांकले यसअघि नै नेपाललाई यो ऋण दिने निर्णय गरिसकेको छ । यो रकमले नागढुंगा–नौबिसे–मुग्लिन तथा कमला–ढल्केबर–पथलैया सडक खण्डको सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ।
त्यस्तै, नागरिक उड्डयन विकास क्षेत्र कार्यक्रमका लागि एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) ले दिन लागेको ५ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु. ६ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋणलाई पनि स्वीकार गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । बिहीबार यो ऋण सहायताका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र एशियाली विकास ब्यांकबीच समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर पनि भइसकेको छ।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले विश्व ब्यांक समूहअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट शहरी पूर्वाधार विकासका लागि प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर (करीब रु. १८ अर्ब) बराबरको सहुलियत ऋण लिनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । यो रकम शहरको दिगो र सुरक्षित पूर्वाधारको विकासका लागि खर्च गरिने प्रस्ताव छ । यी तीनवटै ऋणको रकम जोड्दा रु. ७८ अर्ब पुग्छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं तराई/मधेश द्रुतमार्ग सडक आयोजना सञ्चालन (तेस्रो संशाेधन) कार्यविधि २०७७, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष (सञ्चालन) कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।