सती प्रथा अन्त्य भएको १०० वर्ष पूरा, 'बदलिएन सामाजिक सोच'
श्रीमान्को मृत्यु हुँदा एउटै चितामा श्रीमती पनि जल्नुपर्ने ‘सती प्रथा’ नेपालबाट उन्मूलन भएको आज १०० वर्ष पूरा भएको छ । २५ असार १९७७ सालमा चन्द्र शमशेरले सती प्रथा अन्त्यको घोषणा गरेका थिए।
१९१० मै जंगबहादुर राणाले मुलुकी ऐन जारी गरेसँगै यो प्रथालाई केही बन्देज लगाउने प्रावधान राखे । मुलुकी ऐनमा १६ वर्षभन्दा मुनिका श्रीमती भए सती जानु नपर्ने, ९ वर्ष मुनिका छोराछोरी हुनेले पनि सती प्रथा जानु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।
मुलुकी ऐनमा केही व्यवस्था थप गर्दै वीर शमशेरले १९४४ सालमा ‘सती प्रथा नियन्त्रण गर्ने १९४४ सालको इस्तिहार’ नै जारी गरे। जसमा गर्भ रहेको एक महीना मात्रै भएको अवस्थामा श्रीमान्को मृत्यु भएमा सती जान नदिनु, बच्चा जन्मेपछि सती जान्छु भनेमा जान नदिनु भन्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । तर यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन।
हेर्नुस्- १९४४ सालको इस्तिहार:
जसमा गर्भ रहेको एक महीना मात्रै भएको अवस्थामा श्रीमानको मृत्यु भएमा सती जान नदिनू, गर्भमा भएको बच्चा जन्मेपछि सती जान्छु भनेमा जान नदिनू भन्ने जस्ता व्यवस्था गरिएको थियो । तर, यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएन।
'सामाजिक दृष्टिकोण फेरिन बाँकी'
सती प्रथा अन्त्य भएका शताब्दी पुगे पनि श्रीमान्को मृत्यु भएका महिलाहरुलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आइनसकेको एकल महिलाको क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मीहरु बताउँछन्।
श्रीमान्को मृत्युको दोष महिलालाई नै दिने, एक्लो भनेर घरपरिवार समाजले झन् एक्ल्याउने, कुनै धार्मिक कार्यक्रमहरुमा एकल महिला (विधवा) जान हुँदैन भन्ने जस्ता मान्यता बदलिन बाँकी रहेको मानवअधिकारका लागि महिला, एकल महिला समूहकी संस्थापक लिली थापा बताउँछिन्।
२०६८ सालको जनगणना अनुसार नेपालमा करीब ९ लाख एकल महिला छन् । राज्यले उनीहरुलाई मासिक रु. २ हजार सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरेको छ।