समाचार मंगलबार, असार २३, २०७७

बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ नेपालमा इन्टरनेट ?

हिमालखबर

बन्दाबन्दीपछि इन्टरनेटको खपत ३५  प्रतिशत बढ्यो, कसरी भित्रिन्छ नेपालमा इन्टरनेट ?

कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)को जोखिम न्यूनीकरण गर्न सरकारले ११ चैतदेखि गरेको बन्दाबन्दीपछि नेपालमा इन्टरनेटको खपत ३५ प्रतिशतसम्मले बढेको छ । प्रविधि पत्रकार मञ्च (टीजेएफ)ले मंगलबार आयोजना गरेको डिजिटल सम्मेलनमा नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहका अध्यक्ष समीत जन थिङले उक्त तथ्यांक सार्वजनिक गरेका हुन्।

बन्दाबन्दीले देशभित्रको इन्टरनेट खपत ३५ प्रतिशत र बाह्य खपत २५ प्रतिशत बढेको पनि थिङले बताए । उनले भने ‘‘लकडाउन अघि १४८६ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुँदै आएको इन्टरनेट त्यसपछि १९७१ गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड पुगेको छ ।’’ इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले आफैं गर्ने खपतसमेत जोड्दा २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड खपत हुने गरेको थिङको भनाइ छ।

उनले सामान्य अवस्थामा हरेक वर्ष औसत २३ प्रतिशतको वृद्धिले इन्टरनेटको बजार बढ्ने गरेको भएपनि बन्दाबन्दपछिको चार महीनामै ३५ प्रतिशतले बजार बढेको बताए । बन्दाबन्दीले नेटफ्लिक्समा सिनेमा हेर्ने र घरमै बसेर टिकटक चलाउनेको संख्या बढेको छ।

अनलाइन लुडो, विभिन्न प्रकारका मोबाइल गेमिङको प्रयोगले पनि इन्टरनेटको खपत दोब्बर बढेको नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहको भनाइ छ । बन्दाबन्दीले घरमै बसेर कार्यालय चलाउनेदेखि दिन कटाउनसम्म इन्टरनेटको प्रयोग हुने गर्छ । यसका साथै गुगल, फेसबूक र अमेजनमा पनि इन्टरनेटको प्रयोग उच्च दरले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक विजय कुमार रोयले पनि बन्दाबन्दीअघिका १० दिनको तुलनामा त्यसपछिका १० दिनमै इन्टरनेटको प्रयोग ३६ प्रतिशतसम्म बढेको बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्याण्डविथ खपत पनि १० प्रतिशत हाराहारीमा बढेको बताए।

बन्दाबन्दीले इन्टरनेटको मागमा पनि स्थिरता ल्याएको छ । रोय भन्छन्, ‘‘पहिले दिनभरिमा कुनै समय अत्यधिक माग आउने र कुनै समय माग निकै घट्ने गरेको थियो । तर अहिले त्यस्तो उतारचढाव देखिएको छैन ।’’ साँझ ८–१० बजेको समयमा अहिले पनि इन्टरनेटको खपत उच्च विन्दुमा हुने गरेको छ।

कहाँबाट आउँछ इन्टरनेट ?

नेपालमा इन्टरनेटको ब्याण्डविथ भित्र्याउने मूलबाटो भैरहवा नाका हो । त्यसपछि वीरगञ्जबाट पनि धेरै ब्याण्डविथ आयात गर्छ। ढल्केबर, दुहबी र टनकपुरबाट पनि नेपालमा इन्टरनेट आयात हुने नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहले जानकारी दिएको छ। रसुवागढी नाका भएर ब्याण्डविथ किन्ने चीनसँग सम्झौता भए पनि त्यहाँबाट अहिलेसम्म ठूलोमात्रामा ब्याण्डविथ आयात हुन सकेको छैन।

रसुवागढी नाकाबाट इन्टरनेट ल्याउँदा हिमाली बाटो भएकाले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढी भएको नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहका अध्यक्ष थिङ बताउँछन । इन्टरनेटलाई हिमपहिरो र हिमपातले पनि बेलाबेला फाइबरमा समस्या ल्याउने गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी नाकाबाट आउने इन्टरनेटमा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम हुँदै छ।

त्यो नाका खुलेपछि चाहिं चीनसँगको कारोबार बढ्नसक्ने अनुमान छ । एउटा नाकामा समस्या हुँदा अर्को नाकाबाट ब्याण्डविथ ल्याउन सक्ने सुविधा भएमा चिनियाँ ब्याण्डविथ आयात गर्न इन्टरनेट सेवाप्रदायकहरु तयार हुनसक्छन् । भारतको तुलनामा चिनियाँ इन्टरनेट महँगो पर्ने भएकाले पनि नेपाली सेवा प्रदायक आकर्षित हुन सकेका छैनन्।

नेपालले अहिले भारतको एयरटेल र टाटा कम्पनीसँग ठूलो मात्रामा इन्टरनेट खरीद गरिरहेको छ । त्यसपछि सिफी र अरु थुप्रै कम्पनीको इन्टरनेट ब्याण्डविथ पनि नेपालले आयात गर्छ । चीनबाट भने नेपाल टेलिकमले चाइना टेलिकमसँग इन्टरनेट किनिरहेको छ । अलिबाबा र बाइडुजस्ता कम्पनीबाट पनि मर्कन्टायल र वर्ल्ड लिंकले कमैमात्र भए पनि इन्टरनेट खपत गर्ने गरेको नेपाल नेटवर्क सेवाप्रदायक समूहको भनाइ छ।

दैनिक रुपमा खपत बढ्दै

नेपालमा अहिले करीब २१०० गिगाबाइट प्रतिसेकेण्ड इन्टरनेट खपत हुने गरेकोमा ७३ प्रतिशत खपत हुने गरेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक बताउँछन् । त्यसमा पनि गुगल र फेसबूकमामात्रै धेरैजसो इन्टरनेट खपत भइरहेको व्यवसायीले बताए । यी दुई प्लेटफर्ममा नेपालभित्र हुने खपतको ८२ प्रतिशत र बाह्य खपतको ५६ प्रतिशत इन्टरनेट प्रयोग हुन्छ।

प्रयोगकर्ताको संख्याको आधारमा मोबाइलमा इन्टरनेट चलाउनेहरु बढी भए पनि ताररहित इन्टरनेट प्रयोगकर्ताले कुल खपतको ११ प्रतिशतमात्रै उपभोग गरिरहेका छन् । तारमार्फत जोडिने फिक्स्ड इन्टरनेट (वाइफाई) मा भने ८९ प्रतिशत ब्याण्डविथ खपत हुने गरेको अध्यक्ष थिङले बताउँछन्।

प्राधिकरण निर्देशक रोयले भने मुलुकको जनसंख्याको १२६.७० प्रतिशतमा मोबाइलको पहुँच पुगेको र इन्टरनेटको पहूँच ७२.२२ प्रतिशत जनताको पहुँचमा पुगेको बताउँछन् । त्यसमा पनि मोबाइल ब्रोडब्याण्डको पहुँच ५६.१४ प्रतिशत र फिक्स्ड ब्रोडब्याण्डको पहुँच करीब १८ प्रतिशतमा मात्रै पुगेको जानकारी दिए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले अहिले ८० प्रतिशत हाराहारी गुनासो वाइफाईको गुणस्तरसँग सम्बन्धित रहेको बताएका छन् । बाँडेर उपभोग गर्ने (नेटवर्क सियरिङ)का कारण इन्टरनेटको गति सुस्त हुने, अवरोध हुनेजस्ता समस्या बोकेर ग्राहकले गुनासो गर्ने गरेको उनीहरुले बताए।

तर, अहिले उपभोक्ताको राउटरमा कति ब्याण्डविथ आइरहेको छ भनेर हेर्न सक्ने प्रणालीको विकास नभएकाले त्यस्तो समस्या समाधान गर्न कठिनाइ भएको अध्यक्ष थिङले बताए । उनले भने, ‘‘हरेक ५ मिनेटको ट्राफिक जाँच गर्न निकै ठूलो लागत लाग्ने भएकाले अहिले नै त्यसो गर्न सकिएको छैन । तर, त्यसको प्राविधिक पाटोमा काम भइरहेको छ ।’’ उनले भविष्यमा ग्राहकले कति इन्टरनेट पाएको छ भन्ने लाइम अनुगमन गर्नसक्ने व्यवस्था भएपछि अहिले कहाँकहाँ समस्या भएका रहेछन् भन्ने पहिचान गर्न सघाउ पुग्ने बताए।

उनले इन्टरनेट बाँडिने विषयलाई पनि स्पष्ट पारेका छन् । थिङ भन्छन्, ‘‘हामीले २५ एमबीपीएस इन्टरनेट ८ जनाका लागि भनेर दिने हो । त्यसमा हरेकले ३ एमबीपीएस पाउँछन्, ।’’ एकैपटक सबैले समान स्तरमा इन्टरनेट प्रयोग नगर्ने भएकाले एउटा प्रयोगकर्ताले १०–१२ एमबीपीएस उपभोग गरिरहेको हुने जानकारी उनले दिए।

उनले इन्टरनेट सेवा प्रदायकले पहिले नै यसरी ब्याण्डविथ बाँडेर पठाउने र उपभोक्ताले घरमा प्रयोग गर्दा पनि धेरै डिभाइसमा बाँडिएरै उपयोग हुने बताए । ‘यसरी इन्टरनेटको वितरण नगर्ने हो भने त हामीले यति सस्तो मूल्यमा बेच्नै सक्दैनौं,’ उनले भने।

प्रयोगकर्ता र सेवाप्रदायक बढेसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्टरनेटको मूल्य भारी मात्रामा सस्तिएको छ । प्राधिकरण निर्देशक रोयले पहिले ३० अमेरिकी डलर पर्ने प्रतिमेगाबीट प्रतिमहीनाको इन्टरनेटको भाउ अहिले ६ डलरमा झरेको जानकारी दिए।

यसरी सस्तिएको इन्टरनेट ब्याण्डविथको लाभ नेपाली उपभोक्ताले भने पाउन सकेका छैनन् । रोयले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घटेको भाउ अनुसार नेपाली बजारमा पनि मूल्य समायोजनबारे आफूहरुले छलफल गर्ने जनाए।

निर्देशक रोयले बन्दाबन्दीले नेपालमा इन्टरनेटको महत्व अझै बढाएको भन्दै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले तयार पारेका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा प्राधिकरण निरन्तर अग्रसर रहने प्रतिबद्धता जनाए । उनले नेपालमा इन्टरनेटको उपलब्धता, पहुँच, मूल्य र गुणस्तरलाई प्राधिकरणले नियमित अनुगमन गरिरहेको र सुधार गर्दै लाने बताए।

बन्दाबन्दीकै समयमा पनि आफूहरुले नवीकरण नगरेकै कारणले इन्टरनेटको सेवा अवरुद्ध नहोस् र गुणस्तरमा कमजोरी हुन नपाओस् भनेर नियमित सक्रिय अनुगमन गरेको उनले बताए । उनले पाँचौं पुस्ताको इन्टरनेटको उपलब्धता, सार्वजनिक स्थलमा इन्टरनेट सुविधा, शिक्षा र स्वास्थ्यमा इन्टरनेटको प्रयोग, मोबाइल सेवाको पूर्वाधारमा सुधारजस्ता काममा लागिरहेको बताए।

 

प्रतिकृया दिनुहोस