टिप्पणी मंगलबार, असार २३, २०७७

भारत–चीनकाे गस्ती–कुस्ती र अलमलिएको हाम्रो विदेश नीति

हिमालखबर

भारत–चीनकाे गस्ती–कुस्ती र अलमलिएको हाम्रो विदेश नीति
स्केच: भानु भट्टराई

भारत र चीनबीचमा रहेर सन्तुलन खोज्नुपर्ने कठिन परिस्थितिमा रहेको नेपालले आफ्नो विदेशनीति बनाउँदा दुवै प्रभावशाली मुलुकको अपेक्षा, तिनले गर्ने व्यवहार र अपनाउने रणनीतिको हेक्का राख्दै आफ्नो राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।

दिनकर नेपाल र शंकर तिवारी

भारत र चीनबीच सीमाक्षेत्र लद्दाखको उत्तरी भेगस्थित गलवान उपत्यकामा देखिएको दुई मुलुकबीचको सैनिक घर्षणबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आफ्नो वक्तव्यमा भन्यो– ‘देशहरूबीचका विवाद शान्तिपूर्ण तवरबाट समाधान गरिनुपर्ने पक्षमा नेपाल छ । हाम्रा दुई मित्र राष्ट्र भारत र चीनले पनि आपसी असमझदारीलाई क्षेत्रीय तथा विश्व शान्तिका लागि शान्तिपूर्ण तरिकाबाट सुल्झाउने कुरामा नेपाल विश्वस्त छ।’

नेपालको प्रत्यक्ष सिमाना जोडिएका दुई छिमेकी युद्धोन्मुख भएको परिस्थिति नेपालका लागि सामान्य कूटनीतिक ‘टोकनिजम्’ मा टुंगिने विषय होइन । करीब दुई महीना अघि दुईतर्फका सैनिक गस्तीहरूबीच झडपबाट शुरू भएको अहिलेको परिस्थितिले हिमालय क्षेत्रमा नयाँ द्वन्द्वको आभास दिन थालेको छ । भर्खरै, त्रिदेशीय सीमानाका लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि समेटेर नयाँ नक्शा पारित गरेको नेपालले यो अवस्था नजिकबाट बुझेर आफ्नो रणनीति स्पष्ट पार्न झन् बढी आवश्यक छ ।

भारत र चीनबीचकाे सीमाक्षेत्र लद्दाखको उत्तरी भेगस्थित गलवान उपत्यका, जहाँ हालै दुवै मुलुकका सेनाबीचकाे घम्साघम्सीमा मानवीय क्षती भएको थियो । । तस्वीर: गेटी इमेज

गलवानमा गस्ती र कुस्ती
भारत र चीनबीच स्थानीय सैन्य समीकरण रोचक छ । सन् १९६२ को चीन–भारत युद्धपछि १९७५ मा अरुणाचल प्रदेशको सिमानामा तालुङ्ला भन्ने ठाउँमा भिडन्त हुँदा चार भारतीय सैनिकको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि सिमाना शान्त नै थियो।

तीन वर्षअघि भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाम क्षेत्रमा तनावपूर्ण परिस्थिति उत्पन्न भयो । विवाद चर्के पनि दुवैतर्फका सेना पछाडि हटेसँगै त्यसबेला शान्तिपूर्ण तरिकाले परिस्थिति मत्थर भएको थियो।

सैन्य अवस्थिति पुरानै अवस्थामा फर्काउनुलाई भारतले आफ्नो विजय ठान्यो । तर, यो घटनाक्रमपछि भारतसँगको सुरक्षा सहकार्यले भुटानका लागि सुरक्षा खतरा पैदा भएको प्रश्न थिम्पुमा उठ्न थाल्यो । रणनीतिक रूपमा चीनका लागि यो सफलता हो।

भूगोलमा शान्ति रहेको सीमा क्षेत्रमा विरोधी पक्षबीच कागजमा विवाद भए पनि आपसमा सद्भावपूर्ण सम्बन्ध विकसित भएको हुन्छ । सैन्य फ्ल्याग मिटिङ अर्थात् स्थानीय कमाण्डरहरूबीच सानातिना समस्या सुल्झाउन गरिने भेटघाटमार्फत् उनीहरूले एकअर्कालाई चिनेका हुन्छन्, कतिपय ठाउँमा त व्यक्तिगत सम्बन्ध जस्तै बनेको हुन्छ।
(यस लेखका सहलेखकमध्ये एकलाई यस्तै भूगोलको सिमानामा भारतीय सेना अन्तर्गत सेवा गरेको अनुभव नै छ।)

चीनसँगकाे सीमा विवादमा २० भारतीय सैनिक मारिएपछि ४ जुलाईमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी लद्दाख पुगेर सम्वाेधन गर्दै।
तस्वीर: पीटीआई

चीन र भारतबीच सन् १९९६ मा भएको सीमा व्यवस्थापन सम्झौतापछि अहिलेको एलएसी (लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल) लाई दुवै पक्षले अझ बढी औपचारिक मान्यता दिएको देखिन्छ । माथिल्लो आदेश नआएसम्म दुवै तर्फबाट हतियार र गोलाबारुद प्रयोग गर्न निषेध छ र त्यसैको पालना हुँदै आएको छ।

विगतमा सीमामा विवाद रहेको ठाउँमा, दुई पक्षबीच हुने भेटघाट वा स्थानीय कमाण्डरका बैठकहरूमा अथवा झुक्किएर ठोक्किन पुग्ने गस्तीहरूबीच हतियार र गोलाबारुद प्रयोग नगरेर कुस्ती र मुक्केबाजी गर्दै एकअर्काको सेखी झार्ने चलन चलेको थियो । यसले गस्तीमा वा वार्तामा जाँदा आफ्ना टीममा राम्रा मुक्केबाज वा कुस्तीबाज लैजान सैनिक कमाण्डरहरू बाध्य हुने विचित्रकै परिस्थिति सिर्जना गरेको थियो ।  गलवान क्षेत्रमा भएको घटना यही पृष्ठभूमिमा भएको हो।

विवादित क्षेत्र अक्साई चीनमा भारत र चीनले देखाउने सिमाना फरक–फरक छन् भने दुवै पक्षले आ–आफ्नो सैन्य नियन्त्रणमा भएको क्षेत्र स्वीकारेर कोरिएको एलएसी पनि छ । सिमाना भनेर दाबी गरिने रेखा र यो एलएसीमा कुनै सम्बन्ध छैन । तर, सीमा क्षेत्रमा यसैलाई आधार बनाएर समझदारी गरिन्छ।

हालै विवादमा आएको गलवान उपत्यकामा पेंगोङ तालको बीचबाट गुज्रने उक्त एलएसीकै बारेमा पनि दुवै पक्षको बुझाइ फरक–फरक छ । त्यही कारण वेलावेलामा विवाद भइरहन्छ । सामान्य अवस्थामा यस्ता क्षेत्रमा दुवै पक्षको सैन्य उपस्थिति हुँदैन । विवादित क्षेत्रमा चिनियाँ पक्षबाट केही नयाँ सैन्य चौकी बनाएर उपस्थिति बढाएको सूचना भारतीय पक्षलाई आएपछि त्यसबारे बुझ्न गएको टोली र चिनियाँ पक्षबीच डेढ महीना अघि घर्षण भएको थियो।

स्थानीय सैन्य कमाण्डरले आफ्नै तर्फबाट त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गरे । लेफ्टिनेन्ट जनरल तहको दुई पक्षबीचको वार्तामा परिस्थितिलाई साम्य पार्ने सहमति भएको थियो । भारतीय पक्ष भन्छ — विवादित क्षेत्रमा चीनले बनाएको नयाँ चौकी हटाउने विषयमा सहमति भएको थियो।

तर, त्यस्तो सहमति गरेको तेस्रो दिन पहिलाभन्दा बढी संरचना देखिएपछि अवस्था बुझ्न स्थानीय बटालियन कमाण्डर (कर्णेल) उक्त क्षेत्रमा आफैं गएका थिए । हातहतियारविनाकै झडपमा कर्णेलसहित अन्य सैनिकले ज्यान गुमाउन पुगे । फरक–फरक स्रोतहरूका अनुसार, दुवैतर्फ तीस–तीस जनाकै हाराहारीमा सैनिकहरूको मृत्यु भएको खबर छ।

चीनसँगकाे युद्धका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु युद्धरत क्षेत्रमै पुगेर आफ्नाे सेनाकाे शिख युनिटका जवानहरुसँग नाेभेम्वर १९६२ मा भेट गर्दै । तस्वीर: इण्डियाटूडे

विरासतमा ऐतिहासिक अखडा
आधुनिक हातहतियार सहितका सेना भएका देशहरू यसस्तरको घर्षणमा संलग्न हुन सक्छन् भन्ने सामान्य अवस्थामा सोच्नै नसकिने जस्तो लाग्छ । तर यो घटनाले देखाउँछ, जब राष्ट्रको सिमाना र राष्ट्रियताका कुरा आउँछन्– सामान्य लाग्ने कुरा अचम्म लाग्दा बन्न पुग्छन् तथा अचम्म लाग्दा परिणति सामान्य हुन पुग्छन् । इतिहासले कहिलेकाहीं वर्तमानलाई पासोमा र भविष्यलाई धरापमा पारेको हुन्छ।

भारतले ५ अगस्ट २०१९ मा स्वायत्त राज्यको दर्जा समाप्त पारी केन्द्रशासित दुई क्षेत्र बनाएको जम्मु–कश्मीर राज्यको इतिहास रोचक छ । पंजाबका राजा रणजीत सिंहको साम्राज्य अन्तर्गत रहेको क्षेत्रबाट निस्केर स्वतन्त्र देश बन्न पुगेको कश्मीरको पनि अस्तित्वको लागि गरिएको संघर्ष नेपालकै जस्तो कठिन थियो । दुई ढुंगाबीचको तरुल बनेर बाँचेको नेपाल जस्तै दक्षिणमा अंग्रेज साम्राज्य, पश्चिममा रूसी प्रभाव क्षेत्र तथा उत्तरमा तिब्बत र चीनको प्रभाव क्षेत्रको सन्तुलनमा कश्मीर थियो । चीन र तिब्बत कमजोर भएको अवस्थामा नेपालले दक्षिणको सहारामा उत्तरमा प्रभाव बढाउने प्रयास गरे जस्तै कश्मीरले पनि त्यही समीकरणको फाइदा लिएको थियो।

काठमाडौंले ल्हासालाई विभिन्न समयमा हायलकायल पार्ने प्रयास गरेको इतिहास छ । कश्मीर त्यस्तो आँटिलो कहिल्यै नदेखिए पनि महत्वाकांक्षाको सीमा उसको पनि सानो होइन । कश्मीरका राजा रणवीर सिंहले ब्रिटिश भारतका सर्वे विभागका कर्मचारी विलियम जोन्सनलाई झिकाएर उत्तरी सिमानाको नक्शांकन गर्न लगाए । जोन्सनले कोरेको सिमाना राखेर नक्शा तयार पार्दा तिब्बती वा चिनियाँ पक्षसँग कुनै सरसल्लाह भएन । त्यसरी बनाएको नक्शालाई सन् १८६५ मा कश्मीरमा आधिकारिकता दिएर शाही बाकसमा राखियो र जोन्सनलाई लद्दाखको गभर्नर नियुक्त गरियो।

भारतसँगको सीमा विवादमा चीनको धेरै समयदेखिको अडान थियो — दुवै पक्षको सहमतिमा कहिल्यै पनि सीमा निर्धारण भएको छैन । अंग्रेजले तिब्बतसँग गरेको सीमा सन्धिमा तिब्बतकै आधिकारिक प्रतिनिधिको उपस्थिति थिएन भने कश्मीरको सिमाना एकतर्फी रूपमा त्यहाँका राजाले कोरेका थिए।

भारत स्वतन्त्र भएसँगै कश्मीर ठूलो बाध्यतामा भारतसँग मिसिन पुगेको थियो र भारतले कश्मीरका उरन्ठेउला ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई पनि विरासतमा स्वीकार गरेको थियो । अंग्रेजहरूले साम्राज्यवादी नीति अनुरूप लिएका एकपक्षीय अडानहरूलाई पनि भारतले विरासतमा अंगीकार गर्‍यो । जनमतको दबाबका कारण जवाहरलाल नेहरूले त्यसलाई सुधारेनन् । उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएका अरू मुलुकमा जस्तै कमजोर राष्ट्र नबन्न संस्थापनलाई जनमतबाट दबाब पर्ने प्रवृत्ति भारतमा पनि थियाे, छ । यसैकारण सन् १९६२ मा चीनसँग भारतको युद्ध भयो । यो घटनाक्रम वार्ताद्वारा समाधान हुनसक्ने मुद्दाहरू पनि सोचको समस्याले गर्दा भीषण युद्धमा परिणत हुने दुःखद् उदाहरण बन्यो।

सन् १९५४ मा चीन भ्रमणबाट फर्केपछि नेहरूले मुख्यमन्त्रीहरूलाई लेखेको चिठीमा चीनले केही भारतीय भूमि आफ्नो नक्शामा देखाए पनि आफ्नो सिमाना स्पष्ट भएको कारण त्यसलाई खासै महत्व दिनुपर्ने नठानेको आशय प्रकट गरेका थिए । तर, सन् १९५९ मा फरवार्ड पोलिसी लागू गरिरहेको अवस्थामा लेखेको चिठीमा भने उनले ‘हिमालय कुनै पनि मूल्यमा हामी कसैलाई तोहफा दिन सक्दैनौं’ भनेका थिए।

सर हेनरी म्याकमोहनले निर्धारण गरेको म्याकमोहन लाइनलाई नै आधिकारिक सिमाना भनेर नेहरूले सन् १९५० मा संसद्मा घोषणा गरे । तर, आफैंले मानेको सिमानाभन्दा पनि अगाडि भारतले फरवार्ड पोलिसी अन्तर्गत् सन् १९५८ देखि नै सैनिक गस्ती पठाएर आफ्नो उपस्थिति देखाउन थाल्यो ।

सन् १९६२ को युद्धको पृष्ठभूमिमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको सुरक्षा समिति र सेनाका प्रमुख जनरलहरूलाई माओत्से तुङले तीन चरणमा दिएका विम्बात्मक निर्देश पनि उल्लेख्य छन् । भारतले एकतर्फी रूपमा सैनिक उपस्थिति बढाउँदै लगेपछि माओले सबैभन्दा पहिला भने– ‘मस्त निद्रामा सुतेको मान्छेलाई अरूको घुराइले असर गर्दैन।’ अर्थात् चीनले भारतको फरवार्ड पोलिसीमा कुनै प्रतिक्रिया नदिने नीति लिएको थियो।

भारतको फरवार्ड पोलिसी अझै आक्रामक बन्दै गएपछि माओले भने– ‘तिमीले बन्दूक नचाऊ, म पनि बन्दूक नचाउँछु । हामी आमनेसामने उभिनेछौं र एकअर्काको साहसको परीक्षण गर्नेछौं ।’ यससँगै सीमा क्षेत्रमा तैनाथ चिनियाँ सेना पछाडि हट्नबाट रोकियो, र विवादित क्षेत्रमा भारतले निर्माण गर्ने नयाँ चौकीहरूलाई आफ्ना चौकीहरूबाट घेर्ने नीति लियो।

त्यसपछि दुवै सेनाबीच दुई ठाउँमा झडप भयो। भारत समाधानतर्फ जान नचाहेको देखिएपछि माओले भने– ‘हाम्रा मित्र नेहरूले मुन्टो उठाउँदै हामीलाई ऊसँग लडिदिन जिद्दी गरिरहेका छन् । हाम्रा लागि अब नलड्नु मित्रताको कदर नगरेको ठहरिन्छ । सौहार्दता सधैं दोहोरो हुनुपर्छ।’

चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीका नेता माओत्से तुङकासाथ भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरु । तस्वीर: गेटी इमेज

यति भन्दै माओले युद्धमा पूर्ण शक्ति लगाउन निर्देशन दिए । भारतलाई परास्त गरेपछि चीन कुनै पनि बाहिरी दबाबविना नै सेना फिर्ता बोलाएर युद्धअघिको अवस्थामा फर्केको थियो।

चीनले कसरी सोच्दछ भन्ने विषयमा अमेरिकी पूर्व विदेशमन्त्री हेनरी किसिंजरले आफ्नो किताब अन चाइना मा लेखेका छन् — ‘चिनियाँ मनोदशामा चीन संसारको केन्द्रमा हुन्छ र अन्य सबै चीनका ‘ट्रिब्युटरी’ देशहरू हुन् भन्ने उनीहरू ठान्दछन् । चार सहस्राब्दीदेखि अटुट रहेको सभ्यता, संस्कृति र लिपि तथा संसारकै धेरै जनसंख्या र उल्लेख्य भूगोल समेटेको राष्ट्र आफैंमा एक चौथाइ विश्व हो । चिनियाँ शासक ब्रह्माण्डको शासक हो र अरू सबै उसैको निगाहमा हुन्छन् भन्ने बुझाइमा आधारित विश्व दृष्टि चिनियाँ मानसपटलमा बलियो गरी बसेको छ।’

चीनको रणनीतिक सोचको आकलन गर्न यो ऐतिहासिक निरन्तरताको हेक्का राख्नुपर्छ। चिनियाँहरु उनीहरुको सोच अनुसार संसारकै शीर्ष स्थानमा छन् र इतिहासमा सधैं उनीहरूको आधिपत्य रहेको हो । बीचमा एक–डेढ सय वर्ष मात्र चीनले विषम परिस्थिति भोग्यो। त्यसको निराकरण गर्दै ऊ अब आफ्नो ऐतिहासिक ठाउँमा आइपुगेको मान्छ।

यो सोचबाट प्रभावित चीनको शैलीमा अन्य संसारले आशा गरेका भन्दा फरक प्रकारका लक्षण देखिन्छन् । चीन पश्चिमा संसारले मान्यता दिएका संविधानवादमा आधारित लोकतन्त्र, मानवअधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता र शासनमा नागरिक समाजको सहभागिता आदि राज्य सञ्चालनका साधन र अवधारणाहरूलाई आफ्ना लागि काम नलाग्ने तथा विरोधीहरूले प्रयोग गर्ने अस्त्र मान्छ।

त्यसैगरी, पश्चिमलाई केन्द्रमा राखेर अमेरिकाले बनाएको विश्व संरचनालाई ऊ सीधै नकार्न खोज्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि बेलायती साम्राज्यको आधिपत्यलाई विरासतमा लिएको अमेरिकालाई भारतले त्यही स्थानमा स्वीकार गर्छ, चीनले गर्दैन । शीतयुद्ध चरम उत्कर्षमा रहेको, सोभियत संघसँग धेरै मनमुटाव रहेको तथा आफैं बलियो भइनसकेको समयमा पनि चीनले अमेरिकासँग कुनै सम्झौता गरेको थिएन।

संसारमा सीमा विवाद भएका र छिमेकीसँग झैंझगडा गरिरहने कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन नसकेको उदाहरणबाट सिक्न सक्ने बुद्धिमत्ता उग्रराष्ट्रवादी सोचमा हुँदैन । धूर्त तर अदूरदर्शी नेताहरूले यही सोचलाई प्रयोग गर्दै क्षणिक लाभ लिन्छन्, तर देश र जनतालाई दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउँछन्।

भारत भने साम्राज्यवादको विरासतमा लिएका झिनामसिना द्वेषहरू पनि सहजै बोकेर अगाडि बढेको छ । सैन्य तथा प्रशासन संयन्त्र मात्र नभई, रणनीतिक विश्वदृष्टि पनि भारतले पश्चिमाहरूबाट पैंचो लिएको छ । स्वतन्त्र भारतको शुरुआती पाँच दशक त्यही सोचबाट प्रभावित रह्यो । त्यो सोच पद्धतिको विरोधी खेमा भारतमा थियो, तर नेहरु–गान्धी विचारधाराको दबदबाले गर्दा विरोधी प्रवृत्ति दमित अवस्थामा रह्यो।

विनायक दामोदर सावरकरको सोचबाट प्रभावित (अखण्ड भारत र हिन्दू राष्ट्र) को परिकल्पनामा आधारित सोचले संगठित स्वरूप लिएर ९० वर्षपछि बल्ल शासकीय सम्प्रभुता पायो । नरेन्द्र मोदी र अमित शाह त्यसै सोचका मानसपुत्र हुन् ।

भारतीय रणनीतिकारहरूमा चीनप्रतिको अविश्वास गहिरो छ । त्यसो हुनुमा युद्धको इतिहास, नेहरूले आफ्नो बचाउका लागि रचना गरेको भाष्य, विश्वस्तरमा चीनको बढ्दो प्रभाव, सैन्य शक्ति, गएको दशकमा दक्षिणएशियामा देखाएको चहलपहल र अमेरिकासँगको व्यापारिक सम्बन्धले काम गरेको देखिन्छ । चीनले चाहेको वेला उठाउन सक्ने वर्षौंदेखि नसल्टिएका सीमा विवादहरू भारतीय रणनीतिकारहरूको टाउकोदुखाइ बनेको छ । यी कारणहरुले गर्दा भारतको प्रगतिमा चीन अवरोध बन्न सक्ने भारतीयहरूको ठम्याइ छ।

संसारमा सीमा विवाद भएका र छिमेकीसँग झैंझगडा गरिरहने कुनै पनि मुलुक समृद्ध हुन नसकेको उदाहरणबाट सिक्न सक्ने बुद्धिमत्ता उग्रराष्ट्रवादी सोचमा हुँदैन । धूर्त तर अदूरदर्शी नेताहरूले यही सोचलाई प्रयोग गर्दै क्षणिक लाभ लिन्छन्, तर देश र जनतालाई दीर्घकालीन हानि पुर्‍याउँछन्।

नेतृत्वको संकटमा भारत
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, सावरकरको सोचबाट उत्पन्न वैचारिक धरातलमा टेक्दै अखण्ड भारत (हिन्दू राष्ट्र) को परिकल्पनामा निर्मित जनलहरमार्फत् सत्तामा पुगेका हुन्। कडा निर्णय गर्न सक्ने र बलियो देशका कठोर शासकको छवि बनाएका मोदी आन्तरिक राजनीति, पार्टीभित्रको समीकरण व्यवस्थापन तथा विदेश नीतिमा अडानका हिसाबले त्यही छविबाट निर्देशित छन्।

पाकिस्तानसँगको उग्र स्वरूप तथा उस्तै प्रकारको अनुमान नै गर्न नसकिने अपर्झट निर्णयहरूले पनि यही संकेत गर्छन् — अफगानिस्तानबाट फर्किंदा पाकिस्तानमा पूर्वयोजना विनाको भेटघाट त्यसैको उदाहरण थियो।

मोदी र उनका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभल दुवै सैन्य शक्तिमा भरोसा गर्ने प्रवृत्तिका हुनाले तथा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको लामो समयदेखि रहेका राष्ट्रवादी अडानहरूलाई नै मूर्त रूप दिन लागिपरेकाले कश्मीर राज्यलाई नै विभाजन गर्ने ठूलो निर्णय मोदीले लिन पुगे।

यस्ता कदमहरूले आन्तरिक रूपमा मोदीको छवि चरम उत्कर्षमा पुर्‍याएको छ भने त्यही छविले मोदीलाई बन्धक पनि बनाएको छ । यो उग्र राष्ट्रवादी सोच र त्यो प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक छ, भन्ने मोदी विरोधीहरूको दृष्टिकोणलाई बल पुग्ने घटनाहरू देखिन थालेका छन्।

आजसम्म राजनीतिक हस्तक्षेपबाट सेना तुलनात्मक रूपमा टाढा नै थियो । तर, अति राजनीतिकरण गर्दै मोदी–डोभल सोचले सेनाका जनरलहरूलाई नेताका लाइनमा आफ्ना रणनीतिक सुझबुझ निर्देशित गर्न बाध्य पार्न थालेको छ । भारत जस्तो विशाल सैन्य संरचना भएको देशको लागि यो ठूलो संकटको संकेत हो।

नेहरू भन्दा फरक देखिनुपर्ने बाध्यतामा सेकेन्ड–सेकेन्ड हिंडेका मोदीले नेहरूको सुझबुझ लत्याउँदै वरीयता नाघेर सेना प्रमुख नियुक्त गरेका थिए । हाल चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ (सीडीएस) बनाइएका जनरल विपिन रावतको नियुक्तिबाट शुरू भएको नेतृत्व संकट सेनाको तल्लो तहसम्म पुगेको आभास हुँदैछ।

सेनाका जनरलहरूबीच हाल आएर सैन्य प्रमुख र त्यसपछि महाजनरल बन्न राजनीतिक लाइन दिने होड चलेको छ । भर्खरै नेपालसँगको सीमा विवादमा पनि नेपाल सरकारको आधिकारिक अडान अरूकै निर्देशनमा संचालित छ भन्ने खालको अभिव्यक्ति सेना प्रमुख जनरल मनाेजमुकुन्द नरवाणेले दिएका थिए। नेपाली सेनाबाट मानार्थ महारथीकाे* पदवी पाएका तथा नेपाली नागरिकहरूले गोरखा सैनिकका रूपमा सेवा नै गरिरहेका सेनाका प्रमुखलाई दोस्रो सीडीएस बन्ने लोभले बढी उचालेको र परम्परामा आधारित सूक्ष्म मर्यादाले बाँध्न नसकेको देखिन्छ।

मर्यादा र सुझबुझभन्दा स्वार्थले बढी ठाउँ पाउनु भनेकै नेतृत्व संकटको लक्षण हो । संसारभरिकै त्यो विचलन अहिले मोदी हुँदै भारतीय सैन्य संयन्त्रभित्र पनि छिरेको देखिएको छ । विवादित क्षेत्रमा शत्रुपक्षको उपस्थिति देखिएपछि हतियारविना उच्च सैन्य अधिकारीलाई जाने आदेश दिइनु र त्यो आदेशको पालना हुनु दुवै नेतृत्व संकटका संकेत हुन्।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र माेदी । तस्वीर: एपी

सी चिनफिङको बाटो
संसारमा वर्णमा आधारित लिपि र भाषा विकसित हुँदा पनि चित्रमा आधारित लेखाइको तीन हजार वर्षभन्दा अगाडिदेखिको निरन्तरता रहेको चीन अचम्मलाग्दो सभ्यता हो।

नेपालमा हामी जति सजिलोसँग भारत बुझ्छौं, चीन बुझ्न उत्तिकै गाह्रो छ । बाहिरी बुझाइ, पश्चिमा हेराइबाट निर्देशित अनुमान तथा आफ्नै अड्कल हाम्रा आधारहरु हुन् । त्यसै कारण पनि, हामी चीनसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको सम्बन्ध जस्तै आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दैनौं।

जसरी नेहरू भन्दा फरक देखिनु मोदीको निर्णय प्रक्रियामा एउटा सूचक बनेको छ, सी चिनफिङले पनि चीनकै इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली नेता माओको छविलाई मानक बनाएका छन् । तर, सैद्धान्तिक हिसाबले मोदीको जस्तो फरक बाटो रोजेका छैनन्।

मोदीका लागि गान्धी र नेहरू, विरोधी विचारधाराका प्रतिबिम्ब हुन् भने त्यस विपरीत सीका लागि माओ अनुकरणीय महान् नेता । सामान्य अर्थमा, मोदी ‘म नेहरू होइन’ भनेर चिनिन चाहन्छन् भने त्यसको ठिक विपरीत सी ‘म पनि माओ जस्तै हुँ’ भन्ने सिद्ध गर्न चाहन्छन् । यी दुई नेताको सोच र नेतृत्व शैलीमा यसैको प्रभाव देखिन्छ।

सी चिनफिङको व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाको उँचाइ स्पष्ट देखिएको छ । एक मात्र महाशक्ति अमेरिका निकै कमजोर रहेको वेला बढ्दो आर्थिक विकाससँगै सत्तामा पुगेका सी आफूलाई चीनलाई ऐतिहासिक वर्चस्व जमाउने स्थानमा पु¥याउने जिम्मा पाएको पात्र ठान्न थालेका छन् । दुई कार्यकाल मात्र राष्ट्रपति हुन पाउने नियम परिवर्तन गरेर उनले आफू आजीवन नेता रहन सक्ने वातावरण सिर्जना गरे । सँगसँगै, माओको विचारपछि सीका सिद्धान्तलाई मात्र पार्टीमा सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरिएको छ । माओपछि सी मात्र यस्तो उँचाइमा पुग्न सफल नेता हुन् । अर्थात् यसपटक चीनमा पाइलट मात्र फेरिएको हैन, उड्ने तरिका, गति र बाटो पनि फेरिएको देखिंदैछ।

हाल लद्दाखमा देखिएको कुस्ती स्थानीय सैन्य दस्ताका दुस्साहसको परिणाम हो वा चीनको नयाँ रणनीति हो ? यसको निक्र्योलले यो संघर्ष कतिसम्म बढ्न सक्छ भन्ने रूपरेखा दिन सक्छ । सीले साँच्चै माओको उदाहरण पछ्याउँदै संसारलाई एउटा सन्देश दिनका लागि यसलाई प्रयोग गर्न खोज्दैछन् कि ? यो कन्स्पिरेसी थ्यौरीमा मात्र सीमित रहने विषय होइन।

मोदीका लागि गान्धी र नेहरू, विरोधी विचारधाराका प्रतिबिम्ब हुन् भने त्यस विपरीत सीका लागि माओ अनुकरणीय महान् नेता । सामान्य अर्थमा, मोदी ‘म नेहरू होइन’ भनेर चिनिन चाहन्छन् भने त्यसको ठिक विपरीत सी ‘म पनि माओ जस्तै हुँ’ भन्ने सिद्ध गर्न चाहन्छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकसाथ, दक्षिणएशियामा घर्षण
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा अवधारणा र आइडियाहरूले नयाँ नयाँ नामहरू पाइरहन्छन् । कहिलेकाहीं स्वाभाविक र अर्थपूर्ण बिम्बले रणनीति प्रष्ट बोल्ने हुँदा निकै सुहाउँदो लाग्छन् भने कहिलेकाहीं कतिपय यस्ता प्रयास हास्यास्पद पनि हुन पुग्छन् । अबको शताब्दी ‘एशियाको शताब्दी’ भन्ने अवधारणालाई केन्द्रमा राखेर भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीसँग तङ स्याओ फिङले ‘मलाई त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन’ भन्ने आशय प्रकट गरेका थिए।

अमेरिकाको एकल प्रभावबाट फेरि दुई ध्रुवीय समीकरणमा विश्व अगाडि बढेको स्पष्ट भएको छ । चीनको प्रयास यही समीकरणमा पनि अमेरिकालाई एक्ल्याएर कमजोर बनाउने र छिटोभन्दा छिटो महाशक्ति राष्ट्र बन्ने देखिन्छ भने पश्चिमाहरू चीनलाई मात्र एकल रूपमा प्रभावकारी हुन नदिने रणनीतिमा छन्।

भारतले आफ्नो विदेशनीति पञ्चशील सिद्धान्तबाट निर्देशित हुने भनेर घोषणा गरेको समयमा नेहरूको शासन थियो । नेहरू आन्तरिक राजनीतिमा आदर्शवादी थिए भने विश्व रंगमञ्चमा पनि गान्धीवादी आदर्शबाट नै भारत निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने धारणा राख्थे।

चीनले भारतको पञ्चशील, भारतलाई नै प्रश्न गर्नका लागि प्रयोग गर्ने गरेको छ, खासगरी दक्षिणएशियामा । भारतको प्रभाव क्षेत्र दक्षिणएशिया मात्र हो । हालका केही वर्षहरूमा थोरै पश्चिमका पूर्व सोभियत देशहरूसम्म सम्बन्ध बढाएर महाशक्तिको महत्वाकांक्षा मुखरित गरे पनि ती देशहरू र भारतलाई थाहा छ, रूस बलियो हुँदाका दिनमा भारतको प्रभाव त्यो क्षेत्रमा टिक्न सक्नेगरिको छैन । अहिलेसम्म अमेरिकासँग नजिक हुँदै गर्दा पनि भारतको रूससँग सम्बन्ध चिसिएको छैन।

चीनसँगको कुरा भने बेग्लै छ । विगतमा अपमानजनक पराजयको हीनताबोध र त्यसैको प्रतिक्रिया स्वरूप गरिएको चित्रणमा ‘हिन्दी–चिनी भाइ–भाइ’ भन्ने नेहरूको नारा अहिले हाँसोमा मात्र प्रयोग गरिन्छ । मोदीद्वारा सम्बन्ध विस्तारका लागि गरिएको प्रयासमा त्यो नारा कतै प्रयोगमा आएन । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भारत र चीन धेरै अर्थमा दाजुभाइ जस्तै देखिन्छन् । पश्चिमा देशहरूको वर्चस्वलाई एकजुट भएर चुनौती दिनुपर्छ भन्ने कुरामा दुई एउटै बिन्दुमा पुग्छन्।

भारतसँग शत्रुता र निरन्तर युद्धको अवस्थामा रहेको पाकिस्तानसँग चीन ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ अर्थात् हरेक मौसमको साथी बनेको छ भने नेपालमा भारतले बिगारेको काम बनाइदिने वा अप्ठेरोमा ढाडस दिने छवि बनाउन खोजेको देखिन्छ ।

अन्यत्र मिल्दो देखिने भारत र चीन दक्षिणएशियामा भने घर्षणमा छन् । अमेरिकी लेखक जोन गार्भरका अनुसार ‘भारत परम्परागत रूपमा यस क्षेत्रलाई आफ्नो एकल प्रभाव क्षेत्र ठान्दछ भने चीन यहाँ भारतको वर्चस्वमा पिल्सिएका गरीब र कमजोर देशहरूको उद्धारकको स्वरूपमा उपस्थित हुन आउँछ ।’ यो विश्लेषण अखण्ड भारत मनोदृष्टिमा आधारित व्यवहारसँग मिल्दो पनि लाग्छ।

भारतसँग शत्रुता र निरन्तर युद्धको अवस्थामा रहेको पाकिस्तानसँग चीन ‘अल वेदर फ्रेन्ड’ अर्थात् हरेक मौसमको साथी बनेको छ भने नेपालमा भारतले बिगारेको काम बनाइदिने वा अप्ठेरोमा ढाडस दिने छवि बनाउन खोजेको देखिन्छ । यो छवि कायम राख्न नै दक्षिणएशियाका देशहरूमा भारतको प्रभावको अवस्था अनुसार चीनले आफ्नो उपस्थिति देखाउँछ।

यस्तो अवस्थामा भारतसँग आफ्नै सिमानामा र नेपालभित्र कस्तो प्रतिस्पर्धा गर्दैछ चीन ? यो प्रश्नको विविध कोणबाट विवेचना नै नेपालको लागि अबका केही दशकमा विदेश नीति तय गर्ने आधार हुनेछन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ । तस्वीर: रासस

नेपाल: सन्तुलनको खोजी कि स्पष्ट झुकाव ?
चीनले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्न गरेको शब्दावली ‘हरेक मौसमको साथी’लाई नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन–नेपाल सम्बन्धका लागि प्रयोग गर्न थालेको देखिएको छ । तर, चीनले यसलाई व्यवहारमा उतारेको छ, वा बेमौसमी बाजा जस्तै मानेर सुनेको नसुने झैं गरेको छ ?

तीनतिरबाट भारतसँग जोडिएको हाम्रो मुलुकका नदी–नाला पनि भारतहुँदै हिन्द महासागर पुग्छन् । समथर भएकाले बाटोका लागि पनि दक्षिण नै सजिलो पर्छ । भूगोलको यो वास्तविकता नै एउटा महत्वपूर्ण कारण हो, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई विशेष बनाएको छ । साझा सांस्कृतिक विरासत र रोजीरोटीको आदानप्रदानदेखि बिहावारी भारतसँग हामी नजिक हुनुका थप कारण हुन्।

दक्षिणएशियाको ऐतिहासिक विशिष्टता, उपनिवेशवादको अवशेष र हिमालपारिको चीन लामो समय कमजोर रहेका कारण पनि नेपालका लागि दक्षिण नै महत्वपूर्ण थियो ।

लगभग दुई हजार वर्षदेखि काठमाडौंकेन्द्रित रहेर जोडिंदै, टुक्रिंदै गरेको ‘नेपाल’ उत्तरसँग विभिन्न चरणमा ठोक्किन पुगेको थियो । काठमाडौं उपत्यकालाई पानी चिरेर निकास दिने र सभ्यता बसाल्ने मञ्जुश्री नै उत्तरतिरबाट आएको किंवदन्ती छ । र, सांस्कृतिक तहमा तिब्बत र काठमाडौंको पनि सम्बन्ध छ।

गोर्खाली सेनाले सन् १७८८/८९ मा तिब्बतलाई हराएपछि काठमाडौं दरबारलाई वार्षिक ५० हजार नेपाली रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता भयो । तिब्बतले त्यो रकम नतिरेकाले त्यसको दुई वर्षपछि गोर्खाली सेनाले फेरि आक्रमण गर्‍यो । तर, तिब्बतलाई मद्दत गर्न आएको चिनियाँ फौज गोर्खाली फौजलाई लखेट्दै रसुवासम्म आइपुग्यो।

नेपाल–चीन युद्धकाे स्केच (स्केच साैजन्य: नेपाली सेनाकाे म्युजियम) ।

चिनियाँ सेनासँग सन् १७९२ मा पराजित भएपछि अपमानजनक सम्झौता गर्दै तिब्बतबाट पहिले लुटेर ल्याएका बहुमूल्य वस्तुहरू पनि फर्काउनुपर्‍यो । रसुवाको चिनियाँ क्याम्पमा दमन शाहले लगेको राजा रणबहादुर शाहको पत्रमा ‘गोर्खालीहरू साना र जंगली मान्छे भएका हुनाले चिनियाँ सम्राटलाई के उपहार पठाउन उपयुक्त हुन्छ भन्ने थाहा नभएको, माफी होस्’ भनेर लेखिएको थियो। सो पत्रमा चिनियाँ सम्राटको अधीनता स्वीकार्ने, तिब्बत आक्रमणका क्रममा गरेका सबै गल्ती सच्याउने, तिब्बतसँगको व्यापारमा असमान शर्त नलगाउने र विवादित चमु क्षेत्र तिब्बतलाई फिर्ता गर्ने पनि उल्लेख थियो।

तर, सो अपमानजनक सम्झौताले गोर्खाली राज्य जोगियो भने ‘दुई ढुंगाबीचको तरुलको फसाद’ बुझ्न पनि गोर्खा दरबार बाध्य भयो । भोटतर्फ आँखा लगाउनुहुन्न भन्ने पाठ सिकेको गोर्खाली राज्य त्यसपछि भने पश्चिमतर्फ लाग्यो । तर, अंग्रेजसँग दुई चरणको युद्धपछि सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले गोर्खा साम्राज्यको त्यताको महत्वाकांक्षालाई पनि ब्रेक लगायो।

सुगौली सन्धि अघिदेखि नै काठमाडौं दरबारले चीन र अंग्रेजबीच सन्तुलन बनाउने कोशिश गरेको हाे । अंग्रेजसँग युद्ध चलेको वेला चीनसँग मागेको मद्दत लडाइँ सकिएपछि मात्र ल्हासा आइपुगे पनि त्यसलाई आफ्नो पक्षमा भजाउन खोजिएको थियो । पछि, काठमाडौंस्थित ब्रिटिश रेजिडेन्टलाई उनको उपस्थितिले चिनियाँ सम्राटलाई अप्रसन्न बनाएको सन्देश पनि दिइयो भने चिनियाँहरूको दबाब रोक्न अंग्रेजको त्रास पनि देखाइयो।

नेपालको अनुरोधमा त्यो वेला चीनका तर्फबाट एउटा पत्र कलकत्तामा रहेका गभर्नर जनरल मार्किस अफ हेस्टिङ्सलाई पठाइएको थियो, जसको आशय थियो, “हुन त यो खासै फरक पर्ने कुरा होइन, (तर) यदि तपाईंले हामीप्रति कृपा गर्दै र (चिनियाँ) सम्राटसँग मित्रताको ख्याल राख्दै काठमाडौंबाट कम्पनीका वकीललाई फिर्ता बोलाउने निर्णय लिए राम्रो हुनेथियो र हामी आभारी हुनेथियौं।”

सुगौली सन्धिपछि मात्र नेपालले ‘राष्ट्र’ का रूपमा बाह्य सम्बन्ध निर्माण गर्न थालेको हो । तर, यो सन्धिले नेपालले अंग्रेजको कम्पनी बाहेक अरू विदेशी प्रतिनिधि काठमाडौंमा राख्न नपाउने शर्त थोपरेको थियो । त्यसले नेपालमा दक्षिणको एकछत्र प्रभाव सुनिश्चित ग¥यो । त्यसपछि बेलायतले थोपरेको अफिम युद्ध र जापानको आक्रमणले चीनलाई कमजोर बनाएकाले नेपालमा अंग्रेज साम्राज्यको प्रभाव अरू बलियो हुँदै गयो।

त्यहीवेला नेपालको सत्तामा उदाएका जंगबहादुर राणाले भूराजनीतिक परिवेश बुझ्दै अंग्रेजहरूसँग सम्बन्ध सुधारे । चीन निकै कमजोर भएकाले राणा शासकहरूलाई त्यो वेला सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता थिएन । दक्षिणसँगको विशेष सम्बन्ध राखेरै काठमाडौं दरबारले दोस्रो विश्वयुद्धकालसम्म आंशिक सार्वभौमिकता जोगाएको थियो।

चर्चित पुस्तक नेपालः स्ट्राटजी फर सर्भाइभल का लेखक लियो इ. रोजका अनुसार ‘राणाहरूले समय सुहाउँदो विदेश नीति बनाएर निपुणताका साथ लागू गरे । त्यसै कारण, भारतमा ब्रिटिश साम्राज्यको पतनपछि नेपाल एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदाउन पायो।’

के आजको हाम्रो रणनीति बाँच्ने संघर्षबाट माथि उठेको छ ? यो प्रश्न राष्ट्रिय हितको निक्र्योलका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालका लागि दुई छिमेकी बीचको सन्तुलन सत्ताधारी पक्षको स्वार्थका लागि मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि र जनताको समृद्धिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य हुने वेला राणा शासकहरूले अन्य मुलुकहरूसँग पनि सम्बन्ध विकास गर्न ध्यान दिन थालेका थिए । अमेरिका लगायत केही पश्चिमा देशसँग सम्बन्ध बनेको त्यही वेला हो । तर, सोभियत संघसँग नेपालको सम्बन्ध रहेन । त्यही कारण सन् १९४९ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न खोज्दा सोभियत संघले विरोध गरेको थियो । नेपालले ब्रिटिश सरकारसँगका सन्धि–सम्झौताहरू देखाउँदै सार्वभौमिकता सिद्ध गर्न खोजे पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्य बन्न सन् १९५५ सम्म पर्खिनु पर्‍यो।

सन् १९५० मा भारत र नेपालबीच भएको सन्धिको पहिलो धारामा ‘दुवै सरकारले एकअर्काको पूर्ण सार्वभौमिकता, राज्य क्षेत्रको अक्षुण्णता र स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्छन्’ भनिएको छ । तर, नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय सुरक्षाकर्मी र गुप्तचरहरूको सक्रियता त्यसपछि नै बढ्यो।

त्यसबीचमा माओको नेतृत्वमा कम्युनिष्ट शासनमा पुगेको चीन र त्यसलाई शंकाका दृष्टिले हेर्ने अमेरिकाको खेलमैदान नेपाली भूमि बन्न पुगेको थियो, खम्पा विद्रोहका रूपमा।

भारत र पश्चिमको स्वार्थ मिल्न पुगेको ठाउँमा नेपालका शासकलाई नै झुक्याएर यहाँबाट चीन विरोधी गतिविधि भएको थियो भने भारत र चीनबीचको शत्रुता र प्रतिस्पर्धाको सघनता र संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्दै राजा महेन्द्र समेत नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र हटाइएको नेपालको नक्शा जारी गर्ने अवस्थामा पुगेका थिए।

२६ वैशाख २०७७ मा लिपुलेक पाससम्मकाे सडककाे भर्चुअल उद्घाटन गर्दै भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह । तस्वीरः रक्षा मन्त्रालय, भारत

त्यसै बीचमा तयार गरिएको नेपाली राष्ट्रको भाष्यमा भारतभन्दा फरक देखिनु नेपाली राष्ट्रको पहिचानको विषय बन्न पुग्यो । दौरा–सुरुवाल, नेपाली भाषा र ढाकाटोपीमा नेपाली राष्ट्रको पुर्नव्याख्या गरियो।

राजसंस्थाले धेरै मामिलामा दरबारको स्वार्थलाई मात्र केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने हुनाले संरचनागत सुदृढता तथा संस्थागत परिपक्वतामा काम नभएको देखिन्छ । त्यसैकारण पनि होला, नेपालको कूटनीतिक उपस्थिति साह्रै कमजोर देखिन्छ । आजका डिप्लोम्याटहरूलाई न संस्थागत र ऐतिहासिक तथ्यसंगत दस्तावेजहरूका आधार उपलब्ध छन्, न त उनीहरूलाई उचित अनुभव र प्रशिक्षण छ।

सन् १९६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले भारत नीतिको कडा आलोचना गर्दै १९५० को सन्धिलाई मृत घोषित गरे । तर, त्यसैको तीन वर्षपछि उनले नै नयाँदिल्ली गएर त्यसअघि भएकाे सन् १९६५ को हातहतियार खरीद सम्बन्धी सम्झौतामा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

यी दुवै निर्णय कुन परिस्थितिमा के–कस्ता सैद्धान्तिक आधार मानेर तथा कुन–कुन राष्ट्रिय स्वार्थका लागि गरिएका थिए भन्ने कुरा अड्कलका विषय मात्र हुन् । अध्ययन गर्ने गरी र यसैलाई आधार बनाएर पाठ सिक्ने गरी यस्ता महत्वपूर्ण विषयको दस्तावेज राखिएको देखिंदैन।

प्रजातन्त्रकालमा पनि टनकपुर सम्झौता, भारतीय प्रहरीले नेपाली भूमिमा गरेको धरपकड, राज्य संचालनमा हस्तक्षेप जस्ता विषय प्रकट रूपमा आए । माओवादी हिंसा र त्यसपछिको संक्रमणकालमा नेपाली राजनीतिमा भारतको भूमिका अरू सक्रिय देखियो । संसदवादी दल र विद्रोही माओवादीबीच नयाँदिल्लीमा भएको १२ बुँदे समझदारी त्यसैको निरन्तरता थियो । मधेश आन्दोलनमा त्यो अरू प्रकट रूपले देखियो । जसले नेपालस्थित भारतीय कूटनीतिज्ञहरूलाई आलोचित बनायो । यी घटनाले नेपालमा भारतीय प्रभाव जबर्जस्त रहेको देखाए पनि दुई देशको सम्बन्धलाई हेर्ने दृष्टिकोण वास्तविकतामा आधारित भन्दा भ्रमहरूबाट प्रभावित रहेको पनि देखिन्छन्।

तर, अर्कोतिर, चीनलाई हेर्ने र बुझ्ने दृष्टिकोण भने अल्पज्ञानकै कारण सतही रहेको छ । जसरी भारतका नेतृत्वहरूको र अमेरिकी प्रभावको मिहीन विश्लेषण गरिन्छ, त्यसरी चीनमा भएका घटनाहरूबारे बुझ्न सम्भव छैन । त्यसको आवश्यकता पनि नभएको भ्रममा हाम्रो सोचले हामीलाई झुक्याएको छ । जुन मिहीनताका साथ अमेरिकी सहयाेगकाे मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौतालाई केलाइएको छ, चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लाई त्यसरी केलाएर हेरिंदैन।

ऐतिहासिक रूपमा वेलावेलामा ठोक्किन पुग्दा चीन (तिब्बत)सँग ‘कि जोरी खोजेको कि शरण परेको’ काठमाडौं दरबारको इतिहासले देखाउँछ, चीन कमजोर भएको समयमा तिब्बतलाई आधिपत्यमा ल्याउन काठमाडौंले बारम्बार प्रयास गथ्र्यो भने रणनीतिक सन्तुलन बिग्रँदा चिनियाँ सम्राटकै निगाहमा बाँच्ने प्रयास पनि रहन्थ्यो।

के आजको हाम्रो रणनीति बाँच्ने संघर्षबाट माथि उठेको छ ? यो प्रश्न राष्ट्रिय हितको निर्क्याैलका लागि महत्वपूर्ण छ । नेपालका लागि दुई छिमेकी बीचको सन्तुलन सत्ताधारी पक्षको स्वार्थका लागि मात्र होइन, आर्थिक वृद्धि र जनताको समृद्धिका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ।

नेपालमा सोचकै कुस्ती !
नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ नै भारतको नीति हो भन्ने निर्क्याैललाई बल दिंदै भारतले २०७२ सालमा संविधान घोषणा हुने वेलामा अड्को थाप्यो । मिति घोषणा गरिसकेको समय भन्दा दुई दिनअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कडा सन्देश लिएर आइपुगेका विदेश सचिव (हाल विदेशमन्त्री) एस. जयशंकरले कडा जवाफ पनि पाए । संविधान त जारी गरियो तर भारतले स्वागत गरेन, ‘नोट’ मात्र गर्‍यो । मधेशकेन्द्रित दलहरूले भारतबाट प्रत्यक्ष हस्तक्षेपको माग गरेका थिए । भारतले त्यही द्वन्द्वलाई प्रयोग गर्दै भूपरिवेष्टित र नाकाका लागि निर्भर छिमेकीमाथि तेस्रो पटक नाकाबन्दी लगायो।

हेर्नलायक कुरा के भने, नाकाबन्दीका वेला मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन नसक्दा नेपालको अडान कमजोर परेको थियो । पश्चिमाहरूले भारतकै लाइन लिए । चीनको साथ हुन्थ्यो भने उक्त मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न नेपाल सरकार सफल हुन्थ्यो र दबाब सिर्जना गर्न सकिन्थ्यो । तर उत्तरतिरबाट केही ट्यांकर तेल पठाउनमा मात्र चीनको त्यो ‘हर मौसमको मित्रता’ सीमित रह्यो । भारतको यो संकथन नै संसारले पत्यायो कि त्यो नेपालको आन्तरिक राजनीतिक मामिला थियो र भारतको त्यसमा कुनै हात थिएन।

त्यसैको केही समयपछि भारतसँग लिपुलेक क्षेत्रबारे सम्झौता गर्ने मौसम आउँदा पनि चीनले नेपालको चासोबारे सोच्न नभ्याएको उदाहरणले पनि यताबाट बुझिने मौसमको पूर्वानुमान र उत्तरको थर्मोमिटरमा मानक एउटै छैनन् भन्ने देखाउँछ । हाल, सरकार बचाउन चिनियाँ राजदूतको सक्रियताले के संकेत गर्दैछ ? चीन कुनै एउटा पार्टीको मसीहा हो वा देशको वा अरू कुनै लक्षण छ ?

भारतीय अभिनेता आमिर खानको मुख्य भूमिका रहेको बलिउड चलचित्र ‘दंगल’ काे चीनमा राखिएकाे पाेष्टर ।

भारतीय अभिनेता आमिर खानको मुख्य भूमिका रहेको कुस्तीमा आधारित बलिउड चलचित्र ‘दंगल’ चिनियाँ इतिहासकै सबैभन्दा बढी चलेको विदेशी चलचित्र बन्यो । हलिउडले चिनियाँ बजारलाई लक्षित गर्दै चिनियाँ विषय तथा कलाकार समेटेर चलचित्र बनाउन थालेको धेरै भयो । तर, चलचित्र दंगलको न विषयले चीन छोएको थियो, न त्यहाँको लागि लक्षित थियो तर पनि जनताको मन छोयो । जुन व्यापक भावनाले त्यहाँ चिनियाँ मन छोयो, शायद त्यही समग्रमा जोडिंदै गएर राष्ट्रमा प्रतिबिम्बित पनि हुन्छ । विकासोन्मुख देशहरूमा समस्या र सोच उस्तै उस्तै हुन्छन् र त्यसकारण जब पश्चिमाहरूको वर्चस्वमा चुनौती दिने समय आउँछ, उनीहरू एक हुन्छन्।

के राष्ट्रहरूका मन हुन्छन् वा उनीहरू राष्ट्रिय स्वार्थहरूबाट मात्र निर्देशित हुन्छन् ? यो प्रश्नले कूटनीति र राज्य संचालन पढेकाहरूले दिने प्राविधिक उत्तरभन्दा गहिरो आयतनको विवेचना माग गर्छ।

सतही तवरमा, कम्युनिष्ट सरकारलाई चीनले सघाउँछ अथवा भारतको विरोधमा जुनसुकै मौसममा काम लाग्ने मित्रका रूपमा चीन छ भन्ने नेपाली आशा मुश्किल समयमा पूर्ण रूपमा काम लागेको इतिहास छैन । विश्वस्तरमा चीनलाई भारतसँग मिलेर जानुमा नै फाइदा भएको हुनाले नेपालको टाउकोदुखाइ बोकेर चीनले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता बिर्सने छैन भन्ने कुरा हामीले जति छिटो बुझ्छौँ, त्यति यथार्थवादी हुन सक्छाैँ । 

यो जटिल छिमेक परिस्थितिमा नेपालको परराष्ट्र नीतिका चुनौतीका विषय के होलान् ? हाम्रा संयन्त्र र सोचलाई तथ्यमा आधारित बनाउनु, र संस्थागत निर्णय प्रक्रियाको अभ्यास नै पहिलो चुनौती हो।

विगतमा प्रयास बिल्कुलै नभएका होइनन् । केही मूल रणनीतिमा देशको विदेश नीति आधारित गर्ने प्रयास नभएको पनी होइन । शान्तिक्षेत्र घोषणाको अवधारणा शायद यस्तै एउटा प्रयास थियो । तर नेपालको लागि दुई प्रभावशाली देशको बीचमा रहेर सन्तुलन खोज्नु निकै अप्ठेरो छ।

अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि पनि भारतले औपनिवेशिक रणनीतिक सोच विरासतमा पायो । भारतीय संसदमा सन् १९५० मा नेहरूले भनेका थिए, “हिमालय भारतका लागि सधैं सुरक्षाको घेरा रही आएको छ । हामी नेपालको स्वतन्त्रताको आदर गर्छौं तर त्यो पर्खाललाई कमजोर हुन पनि दिनसक्ने अवस्थामा छैनौं।”

विश्वस्तरमा चीनलाई भारतसँग मिलेर जानुमा नै फाइदा भएको हुनाले नेपालको टाउकोदुखाइ बोकेर चीनले आफ्नो रणनीतिक प्राथमिकता बिर्सने छैन भन्ने कुरा हामीले जति छिटो बुझ्छौँ, त्यति यथार्थवादी हुन सक्छाैँ । 

अस्थिर मुलुकमा आन्तरिक संकट आउँदा कुनै बाह्य शक्तिलाई दोष दिएर शक्तिसञ्चय गर्ने र सत्तामा पुग्ने बाटो बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ । नेपालमा पनि भारतलाई ‘हाउगुजी’ बनाइन्छ । मुख्तियार भीमसेन थापाको पालादेखिको यो चलन दक्षिणको त्रास देखाएर आन्तरिक द्वन्द्व निवारण गर्न खोज्ने अस्त्र बन्यो।

अहिले सत्ता–शक्तिको स्वरुप फेरिएको छ । राजनीति जनमतमा आधारित छ, तर दलहरूले आफ्नो स्वार्थनिम्ति भारतलाई ‘हाउगुजी’ बनाउँदै नागरिकलाई झन् दिग्भ्रमित पार्ने कोशिश गर्ने गरेका छन्।

आजको दुनियाँमा कुनै मुलुक बाह्य प्रभावबाट पूर्ण रूपमा अछूतो रहन सक्दैन । त्यसैले सार्वभौमिकता र स्वाधीनताको अवधारणाबारे नयाँ बहस हुनु आवश्यक छ । राष्ट्रिय हितको परिधिभित्र रहेर विदेशी शक्तिसँग अन्तर–सम्बन्धका आधारहरू खोज्ने प्रयास गरिनुपर्छ।

राष्ट्रको उद्देश्य, अभीष्ट र दीर्घकालीन स्वार्थहरू पहिल्याउने र त्यसै अनुरूप विदेशनीतिका सिद्धान्तहरू निर्धारण गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । त्यो नभएसम्म कुनै न कुनै शक्तिले क्षणिक स्वार्थका लागि आम जनतालाई उक्साउने र आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रक्रिया चलिरहनेछ । नेपालमा उग्र भारत विरोधी भावनाले देशको हित हुने देखिंदैन भने प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र ‘माइक्रोम्यानेज’ गर्ने भारतको तरिकाले पनि उसैलाई हानि भइरहेको छ । अब चीन पनि त्यही होडमा सामेल हुने हो कि भन्ने परिस्थिति बन्दैछ।

जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपाल स्वतन्त्र देशका रूपमा बाँच्न सक्नुलाई नै अवलोकनकर्ताहरुले ठूलो आश्चर्यका साथ हेर्ने गरेका छन् भने भित्रबाट बुझ्नेहरूले दक्षिणएशियाकै सबैभन्दा पुरानो (जेठो) राष्ट्र भए पनि राज्य सञ्चालन एकदमै अपरिपक्व तौरतरिकामा आधारित रहेको स्वीकारेका छन् । प्रतिष्ठित राजनीतिशास्त्री तथा भारतका लागि पूर्वराजदूत प्रा. लोकराज बरालले आफ्नो पछिल्लो पुस्तक नेपालः नेशन स्टेट इन वाइल्दर्नेसमा यसको पुष्टि गरेका छन्।

हालै भएका घटनाहरू, त्यसप्रतिको प्रतिक्रिया, हाम्रो सार्वजनिक विमर्श, सरकारले चालेका कदमहरू तथा दस्तावेज आदिले त्यही लक्षणको निरन्तरता देखाउँछन्।

जसरी कुनै एकजना नेताले आफ्नो निजी स्वार्थका लागि मात्र दीर्घकालीन असर हुने सन्धिसम्झौता तथा नीति नै ‘हाइज्याक’ गर्न सक्ने लक्षण देखिएको छ र जसरी उग्रराष्ट्रवादको दूषित चश्माभित्रको हेराइले गर्दा संसारभरि मान्य यथार्थका आधारमा भन्दा पनि अन्य कपोलकल्पित अतिरञ्जनालाई आधार बनाएर निर्णयहरू प्रभावित भएका छन्, यसले संस्थागत परिपक्वताको कमी छर्लङ्ग पार्छ ।

भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरूले चीनको प्रभाव विस्तार हुनबाट रोक्न दक्षिणएशियालाई प्रयोग गर्ने हुनाले नेपालमा खिचातानी झट्टै रोकिने सम्भावना छैन।

यसमा थप बाधा नेतृत्वको संकटले पारेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्को मर्यादा मात्र होइन, सरकार प्रमुखको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त दिएका छन् । उनले राजनीतिक प्रतिस्पर्धीबीचको घोचपेचकै शैलीमा छिमेकी राष्ट्रलाई संसद्बाट खोक्रो चुनौती दिनु मुर्ख्याईँ भन्दा कम छैन । यसले नेपालमा पनि नेतृत्व संकटको भयंकर रूप देखाएको छ।

के नेपाल भारतको प्रभाव क्षेत्रबाट उम्किन सक्छ ? नेपालको सन्तुलित र प्रभावकारी विदेश नीति हुनसक्छ ? के अबको समयमा विश्वका दुई महाशक्तिहरूबीच अवस्थित नेपालले दुवै देशबाट फाइदा लिएर अगाडि बढ्न सक्छ ? यी प्रश्नहरू सरल छैनन् र राष्ट्रिय हित पहिल्याएपछि यी दुई देशहरूले नेपालबाट के आकांक्षा राखेका छन् र कस्तो व्यवहार गर्ने रणनीति बनाएका छन् भन्ने बुझ्न जरूरी छ, प्रभावकारी विदेश नीति बनाउन।

सन् २०१९ मा मात्र भारत र चीनबीच करिब ८४ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको व्यापार भयो । यो व्यापारिक सम्बन्धले पनि यी दुई मुलुक सैन्य घर्षणमा जाने नजाने कुरामा ठूलो भूमिका खेल्छ । यद्यपी रणनीतिक महत्वको सन्देश ‘पोश्चरिङ’ गरिने उद्देश्य एक–दुई वर्षको व्यापारिक लेनदेन भन्दा बढी प्राथमिकतामा पर्नसक्छ ।

निकट भविष्यमा चीन र भारतबीच घर्षण रहने निश्चित छ । अमेरिकाको घट्दो शक्ति पनि पूरै निमिट्यान्न एकैचोटि हुँदैन, र उसले चीनलाई ‘कन्टेन’ गर्न पनि सफल हुने सम्भावना कमै छ । तर, चीन एकल रूपमा प्रभावकारी हुन अझै केही समय लाग्न सक्छ।

यो अवस्थामा भविष्यमा तीन परिदृश्य विकसित हुन सक्छन् । पहिलोमा चीन र भारतबीच एकदमै कडा घर्षण भएर युद्ध नै हुन पुग्ने हुनसक्छ । यो अवस्थामा भारतलाई समर्थन गर्न अमेरिका अगाडि आउन सक्छ । यो परिदृश्यमा पुग्नुले कुनै पक्षलाई पनि फाइदा हुँदैन, अमेरिका बाहेक । त्यसैकारण, भारत र चीन दुवै त्यो हुन नदिन सचेत रहन्छन् भने अमेरिकाले परिस्थिति त्यहाँ पुर्याउन भरमग्दुर प्रयत्न गर्नेछ।

अहिले पनि भारत–चीनबीचका धेरै समस्या चीनको प्रभावबारे पश्चिमाहरूले बनाइदिएको शंकामा नै बढी आधारित छ । नत्र भने पाकिस्तान होस् वा कश्मीर वा अफगानिस्तान, चीनले प्रत्यक्ष विरोधी अडान भारतसँग कहींकतै लिएको छैन । भारतलाई ऊ आफ्नो प्रतिद्वन्द्वी मान्दैन । र सकेसम्म, अमेरिकासँग भारतको मित्रता तोड्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चीनको ध्येय रहन्छ।

दुई ठूला शक्तिलाई प्रत्यक्ष माइक्रो म्यानेजमेन्टका लागि उक्साहट गर्दै आफ्नै दुनो सोझ्याउने नेपालका अदूरदर्शी राजनीतिकर्मीहरूको यो मूर्खताको मूल्य देशले दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताका रूपमा चुकाउनुपर्नेछ।

दोस्रो परिदृश्यमा चीन र भारत एकदमै मिलेर जाने र अमेरिका तथा अन्य पश्चिमा शक्ति एक्लिने परिस्थिति हुन्थ्यो । तर, यसको सम्भावना निकै न्यून छ। चीन आफैंले सोचेभन्दा बढी नै बलियो भएर आएको, विगतको युद्धको इतिहास तथा भारतमा व्याप्त विद्वेषले गर्दा भारतले सहज रूपमा लिनसक्ने भन्दा बढी चीन शक्तिशाली भइसकेको अवस्थामा यो दोस्रो परिदृश्य सुखद् तर काल्पनिक जस्तो लाग्न पुग्छ।

अर्को परिदृश्य, जुन धेरै हदसम्म व्यावहारिक तथा सम्भावना धेरै भएको लाग्छ — भारत र चीन सन्तुलित घर्षण र सुरक्षित निकटतामा हिंड्नेछन् । सानातिना कुराहरूमा प्रतिस्पर्धा भई नै रहन्छन् र धेरै मुद्दामा सहकार्य नै चल्नेछ । चीनको स्पष्ट रणनीतिमा भारतलाई पूरै अमेरिकाको शरणमा पर्ने गरी भित्तामा पनि नठेल्ने तथा समय समयमा रणनीतिक सन्तुलनलाई आफ्नो पक्षमा एक फड्को माथि पार्न ठोस कदम पनि लिने देखिन्छ । यस्ता कदमहरूमा चीनले सामरिक र भौगोलिक उपलब्धिभन्दा बढी सन्देश दिनमा प्रयोग गर्ने र दीर्घकालीन आधिपत्य स्थापित गर्ने बाटो कोर्न प्रयास गर्ने देखिन्छ।

तीन वर्ष अघी भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाम क्षेत्रमा भएकाे सीमा विवादकाे ७० दिनपछि भारतीय र चिनिया सैनिककाे संयुक्त मार्चपास ।

तीन वर्ष अघी भारत, भुटान र चीनको त्रिदेशीय बिन्दु दोक्लाम क्षेत्रमा उत्पन्न विवादमा पनि यही लक्षण थियो । आमनेसामने रहेका सैनिकहरू धेरै रस्साकस्सीपछि हटाइए पनि चीनले त्यो समीकरणमा नयाँ अवस्था सिर्जना गर्न सफल भएको थियो । त्यसबाट भुटानलाई स्पष्ट सन्देश थियो — परेको खण्डमा भारतले भूटानको भूमिको रक्षा गर्न सक्दैन।

हाललाई, भारत तथा पश्चिमा शक्तिहरूले चीनको प्रभाव विस्तार हुनबाट रोक्न दक्षिणएशियालाई प्रयोग गर्ने हुनाले नेपालमा खिचातानी झट्टै रोकिने सम्भावना छैन।

क्षणिक राजनीतिक फाइदाका निम्ति भारत र चीनबीचको प्रतिस्पर्धाको बिन्दु बनेर नेपालमा दुवैलाई माइक्रो म्यानेजमेन्टको निम्तो दिने घातक काम अहिले हाम्रा राजनीतिक शक्तिहरूबाट भएको छ । यी दुवै देश नेपालभित्र त्यो लडाइँका लागि आफ्ना आधार सिर्जना गर्न लाग्दा यहाँ स्थिरता र विकास दुवै हुन सक्दैन । केही लक्षण अहिले देखिइसकेका छन् । भारतले मधेशकेन्द्रित दलहरू, नेपाली सेना तथा नेपाली कांग्रेसलाई आफ्ना आधारका रूपमा मानेर रणनीति बनाइरहेको देखिन्छ भने चीन नेकपालाई आधार बनाएर रक्षा संयन्त्रमा प्रभाव बढाउने तरखरमा छ।

दुई ठूला शक्तिलाई प्रत्यक्ष माइक्रो म्यानेजमेन्टका लागि उक्साहट गर्दै आफ्नै दुनो सोझ्याउने नेपालका अदूरदर्शी राजनीतिकर्मीहरूको यो मूर्खताको मूल्य देशले दीर्घकालीन द्वन्द्व र अस्थिरताका रूपमा चुकाउनुपर्नेछ। अनि नेपालको समृद्धिको सपना मृगमरीचिका सावित हुँदै जाने खतरा छ।

(*सम्पादित)

प्रतिकृया दिनुहोस