अन्तर्वार्ता/विचार सोमबार, असार २२, २०७७

फाैजदारी न्यायमा फड्काे: पीडितलाई चिन्न थाल्याे कानूनले

हिमालखबर

फाैजदारी न्यायमा फड्काे: पीडितलाई चिन्न थाल्याे कानूनले

विश्वको संवैधानिक इतिहासमा नेपालको संविधानमा मात्र उल्लिखित अपराध पीडितको मौलिक हक अनुसार ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आएसँगै कसूर पीडितहरूले अभूतपूर्व अधिकार पाउने भएका छन्।

– डा. शंकरकुमार श्रेष्ठ, पीएचडी

नेपालको संविधान २०७२ मा केही त्यस्ता प्रावधान छन्, जुन अन्य कुनै पनि देशको संविधानमा छैन । त्यसैमध्येमा पर्छ, मौलिक हक अन्तर्गत धारा २१ मा रहेको अपराध पीडितको हक । विश्वको संवैधानिक इतिहासमा अपराध पीडितको हकलाई संविधानको मौलिक हकमा राख्ने देश नेपाल मात्र हो । यो हाम्रो लागि गर्व गर्न लायक विषय भए पनि यसको महत्व बुझेनौं वा के भयो, चर्चा भएको सुनिंदैन।

संविधानको धारा २१ को उपधारा १ मा अपराध पीडितलाई आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, उपधारा २ मा अपराध पीडितलाई कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुने उल्लेख छ । अपराध पीडितको लागि यी प्रावधान धेरै महत्वपूर्ण छन्।

हाम्रो न्यायिक इतिहासमा कसूर तथा अपराध पीडितको हकको कुरा नै हुँदैनथ्यो । अपराध भयो भने पीडकलाई कारबाही गर्ने अभ्यास मात्रै थियो । पीडितको लागि न उनीहरूको मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट व्याख्या भयो, न कानूनमा पहुँच भयो, न त क्षतिपूर्ति लगायत विषयमा सम्बोधन गरियो । यसले पीडितलाई कहिल्यै न्यायको महसुस भएन । तर, संविधानमा भएको अपराध पीडितको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि पछिल्लो समय ऐन र राहत कोष नियमावली बनिसकेको छ।

यो कानूनी व्यवस्थासँगै विभिन्न अपराधबाट पीडित बनेकाहरूका लागि राज्य अभिभावक बन्नेछ । जस्तै, बलात्कारमा परेका, विदेशमा काम गर्न जाँदा महिलाहरू बेचिएका तथा यौन शोषणमा परेकाहरूलाई घरपरिवार र समाजले तिरस्कार गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूले अब आवश्यक परामर्श तथा क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउँछन्।

ऐन बनेपछि कतिपय मुद्दामा अदालतले फैसला गरिसकेको छ भने वकीलहरुले पनि अपराध पीडितको लागि यो ऐन अनुसार बहस गर्न थालिसकेका छन्।

संविधानको मर्म अनुसार ऐन

संविधानमा रहेको अपराध पीडित मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ २ असोज २०७५ मै प्रमाणीकरण भइसकेको छ । यो ऐन संविधानको मर्म अनुसार नै राम्रो बनेको छ।

ऐनमा प्रत्यक्ष पीडितलाई ‘प्रथम स्तर’ को पीडितको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने पीडितका साक्षीलाई समेत ‘द्वितीय स्तर’ को पीडित मानिएको छ । पीडितको परिवारलाई पनि ‘पारिवारिक पीडित’ को रुपमा परिभाषित गरेर क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ ।

ऐनको प्रस्तावनामै पीडितको अधिकारको संरक्षण स्पष्ट रूपमा गरिएको छ । प्रस्तावनामा फौजदारी अपराध पीडितको न्यायको अधिकार सुनिश्चित गरी आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाही सम्बन्धी जानकारी पाउने उल्लेख छ । यस्तै, कानून बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना, पीडितलाई अपराधबाट पर्न गएको प्रतिकूल असरको न्यूनीकरण र कसूरको परिणाम अनुसारको क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने व्यवस्था गरी पीडितको हकहितको संरक्षण गर्ने पनि भनिएको छ । विभिन्न देशले पीडितका लागि क्षतिपूर्तिको लागि विशेष व्यवस्था गरे पनि हाम्रो जस्तो संविधानमै राखिएको छैन।

ऐनमा प्रत्यक्ष पीडितलाई ‘प्रथम स्तर’ को पीडितको रूपमा परिभाषित गरिएको छ भने पीडितका साक्षीलाई समेत ‘द्वितीय स्तर’ को पीडित मानिएको छ । पीडितको परिवारलाई पनि ‘पारिवारिक पीडित’ को रुपमा परिभाषित गरेर क्षतिपूर्ति दिने भनिएको छ । यस ऐनमा पीडितको अधिकार र कर्तव्य पनि स्पष्ट लेखिएको छ। जस्तै, स्वच्छ व्यवहार पाउने, गोपनीयता तथा अनुसन्धान र न्यायिक कारबाहीको सूचना पाउने, सुनुवाइमा सहभागी हुन पाउने, कानून व्यवसायी राख्न पाउने लगायत १५ वटा अधिकार हुने भनिएको छ। जुन उदाहरणीय हुन्।

पीडित भनेको एक जना व्यक्ति मात्र होइन, ऊ त सरकारको साक्षी हो । उसको सहयोगबाट नै अपराधीलाई कारबाही गर्न सहयोग पुग्छ । सरकारले मुद्दामा सफलता पाउन साक्षीको सहयोगबाट मात्र हुने भनेपछि राज्यको तर्फबाट उसको लागि सहयोग र संरक्षण हुनैपर्छ।

ऐनको दफा ४४ को उपदफा १ मा ‘पीडित संरक्षण सुझाव समिति’ गठन हुनुपर्ने भनिएको छ । महान्यायाधिवक्ताको संयोजकत्वमा हुने यो समितिमा एक जना विज्ञ सदस्य हुने प्रावधान अनुसार गएको चैतमा मलाई नियुक्त गरिएको हो । यसलाई मैले न्यायिक क्षेत्रमा तीन दशक गरेको लगानीलाई राज्य स्तरबाट मान्यता दिइएको रूपमा ग्रहण गरेको छु।

राहत/क्षतिपूर्तिको व्यवस्था

कसूरबाट पीडितलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ अन्तर्गत फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली, २०७७ बनिसकेको छ । जुन गएको १९ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशन भएको हो।

नियमावलीमा मुद्दाको फैसला नै नभई राहत दिने गरी अन्तरिम राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि छ । यस्तै, मुद्दा चलेर क्षतिपूर्तिको फैसला भएपछि कसूरदारले तिर्न नसक्ने रहेछ भने कोषले दिन्छ । यसमा एउटा विशिष्ट व्यवस्था छ, कुनै घटना भएर अपराध प्रमाणित भयो, तर अभियुुक्त पत्ता नलागे पनि पीडितले क्षतिपूर्ति पाउँछन् ।

राहत सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हुनुअघि महान्याधिवक्ताको कार्यालय वा सरकारी वकीलको कार्यालयले मुद्दा चलाउने क्रममा अपराध पीडित भनेर कुनै विशेष अवस्थामा मात्र क्षतिपूर्ति दिने गरिएको थियो ।

पीडित राहत कोष नियमावली उदार र दायरा फराकिलो देखिए पनि कतिपय अवस्थामा भने क्षतिपूर्ति दिन र पाउन अप्ठ्यारो हुने देखिन्छ । जस्तै, बलात्कार मुद्दामा पीडितको नाम गोपनीयताको अधिकार अनुसार गोप्य राखिन्छ । अदालतले गोप्यता भंग गरेर क्षतिपूर्ति दिन जाँदैन, जान मिलेन । पहिले बलात्कृत महिला पनि आफ्नो घरजम गरेर बसेकी हुनाले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न घरपरिवार र समाजको डर मान्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, क्षतिपूर्ति दिने नै भनिसकेपछि केही न केही व्यवस्था त भइहाल्छ ।

पीडितको मनोबल उकास्ने खाँचो

संविधानमा भएको व्यवस्था ऐनका रूपमा कार्यान्वयन आएसँगै अब अपराध पीडितको संरक्षण राज्यले गर्छ । पीडित एक्लै हुँदैन, अर्थात् प्रहरी वा अदालत जाँदा दोस्रो व्यक्तिको प्रवेश हुनुपर्दैन।

कुनै पनि कसूरको घटनापछि पीडितको मनोबल र आत्मविश्वास खस्किन्छ । वास्तविक न्यायका लागि त्यो मनोबल बढाउन सक्नुपर्छ । यसो भयो भने मात्रै पीडितले राज्यलाई सहयोग गर्न सक्छ, सरकारीवादी मुद्दामा सरकारले जित्छ, अपराधीले सजाय पाउँछन् र समाजमा शान्ति सुरक्षा कायम हुन्छ।

यो कानूनबारे आम नागरिकले थाहा पाउन केही समय लाग्छ । यस सम्बन्धमा बढीभन्दा बढी जानकारी गराउन कानूनमा भएका पीडितको अधिकारका कुरा प्रहरी कार्यालय र अदालतको मुख्य द्वारमा बडापत्रको रूपमा राखिनुपर्छ । यो काम सामान्य निर्देशन र परिपत्रको आधारमै हुन सक्छ।

(वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठसँग हिमालखबरका लागि लक्ष्मी बस्नेतले गरेको कुराकानीमा आधारित । श्रेष्ठ ‘अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५’ अन्तर्गत सरकारद्वारा गठित पीडित संरक्षण सुझाव समितिका विज्ञ सदस्य हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस