दाताका परियोजना: संवैधानिक निकायदेखि गृह मन्त्रालयसम्म
सरकारी 'थिंक ट्यांक' मानिने योजना आयोगदेखि सुरक्षाको चाँजोपाँजो मिलाउने गृह मन्त्रालयसम्ममा दाताका अर्बौंका यस्ता परियोजना सञ्चालनमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विवरणले देखाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि प्राविधिक सहायताका नाममा दाताले राष्ट्रिय बजेट प्रणाली बाहिरबाट विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत करीब रु. १८ अर्ब ७९ करोड खर्च गर्दैछन् ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्राविधिक र अन्य सहयोगको विवरणका अनुसार, दाताले सरकारको बजेट प्रणाली बाहिरबाट १२४ परियोजनामा यो रकम खर्च गर्न लागेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा दाताले प्राविधिक सहायताका लागि रु. १९ अर्ब ८५ करोड छुट्याएका थिए।
राष्ट्रिय बजेट प्रणालीबाहिरबाट खर्च हुने यो रकम दाताहरुले आफ्नो इच्छाअनुसार प्रत्यक्ष भुक्तानी गर्छन् भने यिनीहरुको सरकारी लेखापरीक्षण हुँदैन।
अमेरिकी सहायताको परियोजना एमसीसीअन्तर्गत नेपाल आउन लागेको करीब रु. ५५ अर्बको लेखा परीक्षण सरकारी महालेखा परीक्षकले गर्न नपाउने भनी कतिपयले यो परियोजनाको विरोध गर्ने गरेका छन् । तर, एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भएको खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार महालेखा परीक्षक कार्यालयलाई छ । बरु, प्राविधिक सहायताका नाममा दाताले हरेक वर्ष गर्ने बजेट प्रणालीबाहिरको यस्तो खर्चको भने लेखा परीक्षण हुँदैन।
दाताहरुले आफ्नै प्राथमिकताका परियोजनामा खर्च गर्ने यस्तो रकम परामर्श, क्षमता अभिवृद्धि, तलब भत्ता आदिका नाममा जताबाट आएको हो, उतैतिर फर्कने भनी आलोचना हुने गरेको छ । देशसँग सीप, ज्ञान र प्रविधि नभएको क्षेत्रमा दाताबाट प्राविधिक सहयोग लिने सैद्धान्तिक मान्यता हो।
कुनै विशिष्ट खाले परियोजनाको तयारी तथा ज्ञान र सीप हस्तान्तरणमा प्राविधिक सहायतालाई महत्वपूर्ण मानिन्छ । तर, सबै खाले र साधारण खालका परियोजनामा पनि प्राविधिक सहायता स्वीकार्दा सधैं विदेशी गुहार्ने पद्धति स्थापित हुने आलोचकहरुले बताउँदै आएका छन्।
आगामी वर्ष राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा दाताका परियोजनाका लागि १ करोड १० लाख डलर अर्थात करीब रु. १ अर्ब ३२ करोड खर्च हुँदैछ । संवैधानिक निकाय राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगमा क्षमता विकास र रणनीतिक सहयोगका रुपमा युरोपियन युनियन र यूएनडीपीले करीब रु. ५ करोड ८० लाखका परियोजना सञ्चालन गर्दैछन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी भएको गृह मन्त्रालयमा पनि बेलायत सरकार र यूनिसेफका दुई परियोजनामा करीब रु. ६० करोड खर्च गरिदैंछ । सुरक्षा निकायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि यो रकम खर्च हुन्छ । अर्थमन्त्रालयका ९ वटा परियोजनामा दाताले रु. २ अर्ब २२ करोड खर्च गर्दैछन् ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा दाताका ९ परियोजनमा करीब रु. ३६ करोड खर्च हुँदैछ । सरकारी कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि, तालीम आदि काममा अधिकांश यस्तो रकम खर्च हुनेछ।
जापान सरकारले सरकारी कर्मचारीलाई जापानका विश्वविद्यालयमा छात्रवृत्ति दिन पनि नेपाल सरकारलाई रु. ४० करोड सहयोग गरेको छ । स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बालबालिका, भूमि व्यवस्था, शहरी विकास, भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन लगायतका मन्त्रालयमा पनि दाताका परियोजना सञ्चालनमा छन्।
त्यसैगरी, आगामी आर्थिक वर्षमा नेपालमा १२० वटा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) ले रु. २१ अर्ब ६२ करोड खर्च गर्दैछन् । आईएनजीओहरुले सोझै आफैं वा साझेदार स्थानीय गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) मार्फत यो रकम खर्च गर्न लागेका हुन्।