एमसीसी कार्यान्वयनको मिति सार्न अमेरिका लचिलो
अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) का विषयमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र रस्साकस्सी चलिरहँदा अमेरिका यसलाई छिटो टुङ्गो लगाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
परियोजनाको विषय धेरै गिजोलिएपछि अमेरिकाले सहायता आवश्यक पर्ने हो वा होइन भनी अविलम्ब निर्णय गर्नुपर्ने अडान सरकारी अधिकारीहरु समक्ष राखेको छ । अमेरिकी दूतावास स्रोतले भन्यो, “एमसीसी सम्झौता गरेको लामो समय अन्योलमा बितिसकेकाले अनिश्चित समयसम्म कुर्न सकिँदैन, नेपाल सरकारले सहायता लिने वा नलिने निर्क्याेल अविलम्ब गर्नुपर्छ।”
नेपाल सरकारले संघीय संसदको गएको वर्षको वर्षे अधिवेशनबाटै एमसीसी सम्झौतालाई अनुमोदन गर्ने र परियोजना कार्यान्वयन शुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । २१ असार २०७६ मै यो सम्झौता संसदमा दर्ता भए पनि राजनीतिक सहमति नजुट्दा अनुमोदनका लागि टेबुल हुन भने सकेको छैन।
गएको वर्ष संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेपछि नेपाल सरकारले अविलम्ब सम्झौता अनुमोदन गरेर १६ असार २०७७ देखि परियोजना कार्यान्वयनमा जाने अर्को प्रतिबद्धता जनाएको थियो । तर, यो समयसीमा पनि गुज्रने निश्चित भएपछि अमेरिकाले अब धेरै पर्खन नसकिने धारणा बनाएको स्रोत बताउँछ।
एमसीसीका विषयमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधि गहिरो गरी नियालिरहेको अमेरिकाले यो परियोजनाको विषय असाध्यै धेरै गिजोलिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अमेरिकी विदेशमन्त्री माइकल पोम्पियोले बुधबार परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीसँग टेलिफोन वार्ता गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदन र कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए । २०७४ भदौमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता भएको झण्डै तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत अझै कार्यान्वयनको टुङ्गो लागेको छैन।
एमसीसी कार्यान्वयनमा जानुअघिका विभिन्न शर्त तोकिएकोमा अधिकांश शर्त पूरा भए पनि संसदबाट अनुमोदनको मुख्य शर्त पूरा गर्न बाँकी छ । १६ असारसम्ममा सम्झौता अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनमा जानुपर्ने समयसीमा भए पनि संसद् बैठक भने १७ असारलाई तोकिएको छ।
समयसीमा गुज्रिए पनि संसदबाट अनुमोदनका विषयमा सहमति हुने हो भने कार्यान्वयनको मिति केही महीनापछि सार्न लचिलो हुने जवाफ अमेरिकाले नेपाली अधिकारीहरुलाई दिइसकेको छ । संसदबाट अनुमोदन नै भएको भए पनि कोरोनाभाइरसका कारण तत्काल काम थाल्न अप्ठेरो पर्ने अवस्था भएकाले कार्यान्वयनको मिति केही पर धकेल्न अमेरिका तयार भएको परियोजना कार्यान्वयन गर्न बनेको एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए।
ती अधिकारीले भने, “आपसी सहमतिमा परियोजना कार्यान्वयनको समय केही महीना पछाडि सार्न सकिन्छ, तर अब पनि संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने चाहिं परियोजना रद्द हुने निश्चितप्रायः छ।”
एमसीसी कार्यान्वयन गर्नुपूर्व यस अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइनलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गर्नुपर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्नुपर्ने, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतको सहमति प्राप्त गर्नुपर्ने, जग्गा अधिग्रहणसहित वन क्षेत्र र पहुँच स्थल प्रयोगको अधिकार प्राप्त हुनुपर्ने तथा संसदबाट कम्प्याक्टको अनुमोदन हुनुपर्ने शर्त तोकिएको थियो । संसदको अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहण बाहेक अन्य सबै शर्त करीब पूरा भइसकेका छन्।
जग्गा अधिग्रहणको काम भइरहेकाले यसले परियोजना कार्यान्वयनलाई नअड्काउने एमसीए नेपालका एक अधिकारीले बताए । यी शर्त पूरा गरेपछि कम्प्याक्ट लागू गर्न तयार भएको सूचना एमसीसीलाई दिएपछि आयोजना कार्यान्वयनको दिशामा जान्छ।
एमसीए नेपालले अहिले जग्गा अधिग्रहण, परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन लगायतका काम गरिरहेको छ । परियोजना कार्यान्वयन शुरु भएको पाँच वर्षमा निर्माण सक्नुपर्ने बाध्यता छ । समयसीमामा सम्पन्न नभए बाँकी रकम अमेरिका फिर्ता जाने सम्झौताको प्रावधान छ । सम्झौता अनुमोदनमा ढिलाइ भएपछि एमसीसीले पछिल्ला तीन महीनादेखि अनुदान रोक्का गरिसकेको छ।
अमेरिकाले नेपालको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु. ५५ अर्ब) सहायता दिन लागेको हो।