टिप्पणी शनिबार, जेठ ३१, २०७७

कोभिड–१९ को बहानामा मलको हाहाकार

हिमालखबर

कोभिड–१९ को बहानामा मलको हाहाकार
कैलालीको घोडाघोडी नपा–१ सुखडस्थित सहकारीमा मल लिन बसेका किसानकाे लाइन । तस्वीर: रासस

सरकारको उदासीनताले मुलुकभर रासायनिक मलको अभाव भएपछि कृषकहरू खेतबारीमा हाल्ने युरिया, डीएपी जस्ता मलबेगर नै खेती गर्न बाध्य भएका छन् ।

विश्वनाथ खरेल

अहिले बर्खे बाली लगाउने समय हो, यहीवेला खेतबारीमा हाल्ने रासायनिक मलको अभाव भएको छ । मलको सहज आपूर्ति नगराउने समस्या विगतमा झैं यस वर्ष पनि दोहोर्याइएको छ । यसपटक भने कोभिड–१९ को बहाना गरेर कृषकहरूलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ ।

राज्यले मलमा वार्षिक करीब रु.६ अर्ब अनुदान दिएको छ । यो अनुदानले करीब तीन लाख टन मल किन्न पुग्छ । यसबाट रासायनिक मलको आधा माग मात्र पूर्ति हुन्छ । जबकि देशको वार्षिक माग भने झण्डै ६ लाख मेट्रिक टन हो ।

यसै अनुरूप साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले पनि २१ हजार मेट्रिक टन युरिया मल समयमा नल्याए कृषकले चरम अभाव व्यहोर्नुपर्ने पक्का छ । कृषि सामग्री कम्पनीले पनि जानाजान वर्षेनि मलको चर्को अभाव सिर्जना गरेर मोटो कमिसनका लागि सरकारद्वारा (जीटुजी) प्रणाली अन्तर्गत भारतसँग मल खरीद गर्दै आएको छ ।

कृषकले मकै गोड्ने समयमै युरिया मलको अभाव बेहोरिरहेका छन् । धानबाली लगाइरहेका कृषकले फेरि त्यस्तै अभाव सामना गर्नुको विकल्प अहिलेसम्म देखिएको छैन । आगामी सातादेखि धानबालीको रोपाइँ शुरू हुँदैछ ।

नेपालमा अधिकांश धानबाली आकाशे पानीको भरमा हुने गर्छ । मूलतः धान खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये करीब २५ प्रतिशतमा मात्रै बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा उपलब्ध छ । सिंचाइ र मल आदि विविध कारणले चालु आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धानको उत्पादन घटेको छ। यो वर्ष धानको उत्पादन ५५ लाख ५० हजार ८७८ टन भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को दाँजोमा १.०५ प्रतिशतले घटेको छ । अर्थात् ५९ हजार टन धान कम फल्यो । तसर्थ देशमा वार्षिक रूपमा ६९ लाख टन धानको माग रहेको अनुमान छ ।

सिंचाइ र मल आदि विविध कारणले चालु आर्थिक वर्षमा बर्खे बाली धानको उत्पादन घटेको छ। यो वर्ष धानको उत्पादन ५५ लाख ५० हजार ८७८ टन भएको छ ।

मुलुकमा धान खेती हुने कुल क्षेत्रफल १४ लाख ५८ हजार ९१५ हेक्टर हो । यसमध्ये क्षेत्रफल र उत्पादनका आधारमा तराई क्षेत्रको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ । धानबाली सपार्न मुख्य गरी रासायनिक मल र सिंचाइको आवश्यकता पर्छ । 

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा २ लाख ९८ हजार ८५९ टन, २०७२/७३ मा २ लाख ५८ हजार ७७९ टन रासायनिक मल वितरण भएको छ । यस्तै २०७३/७४ मा ३ लाख २८ हजार २१७ टन, २०७४/७५ मा ३ लाख ४८ हजार ७३५ टन र २०७५/७६ मा २ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन मल वितरण भएको सम्बन्धित मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

माथि उल्लिखित आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि २०७५/७६ सम्म पाँच आर्थिक वर्षको रासायनिक मलको तथ्यांकहरूलाई तल तालिकामा समेत उल्लेख गरिएको छ ।नेपालको कुल क्षेत्रफल १ करोड ४७ लाख १८ हजार १०० हेक्टरमध्ये खेतीयोग्य भूमि हाल ३० लाख ९१ हेक्टर अर्थात् कुल जमीनको २१ प्रतिशत रहेको अनुमान छ । कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषिका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल भने वर्षेनि विदेशबाट आयात गरिंदै अएको छ ।

जहिले मलको समस्या हुने गर्छ त्यहीवेला देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने चर्चा चल्न थालेकै पनि धेरै वर्ष भइसक्यो । कुरा धेरै हुन्छ तर कार्यान्वयन कहिल्यै हुँदैन । कार्यान्वयनमा विविध व्यवधान उत्पन्न भइरहन्छन् ।

समयमै मल वितरण नहुँदा किसानहरू सधैं मर्कामा पर्दै आएका छन् । मल अभावकै कारण लक्ष्यअनुसार उत्पादन हुनसकेको छैन । मन्त्रालयले भने टेन्डर र खरीद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समयमै मल उपलब्ध गराउन नसकेको रेडिमेड जवाफ दोहोर्याउँछ । यसको लागि टेन्डर प्रक्रियामा जाँदा ६ देखि ११ महीनासम्म लाग्छ । यी विविध कारणहरूले गर्दा समयमै खरीद हुन नसकेकाले वितरणमा पनि कठिनाइ भएको दाबी सम्बद्ध क्षेत्रको छ ।

यसबाहेक दृढ इच्छाशक्तिको कमी वा छिमेकको ठूला बजारसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रन सकिंदैन कि भन्ने सम्भावित जोखिमको त्रासले पनि लगानीकर्ताहरूद्वारा लगानी नगरिएको हुनसक्छ । विगतमा सधैं यही समयमा मल अभाव हुने गरे पनि सरकारी अधिकारीहरूले यसलाई निरन्तर बेवास्ता गरेकै कारण यस वर्ष पनि मलको अभाव बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको कृषकहरू बताउँछन् ।

कृषि मन्त्रालयमा अनुदानका विभिन्न कार्यक्रमहरूको संख्या सबैभन्दा बढी छ । अनुदान कृषकले नपाएको गुनासो त्योभन्दा बढी छ। तथापि बारम्बार हाम्रो अनुदान कहाँ जान्छ भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । किसानको घरदैलोमा अझै पुगेको छैन । यो निकै चिन्ताको विषय हो ।

मल आयातको स्थिति

हाल अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरीद बिक्री गर्दै आएका छन् । किसानलाई प्रोत्साहन गर्न मल आयात गर्ने र त्यसलाई झन् सस्तो बनाइदिन अनुदान दिने व्यवस्था छ । यसअनुसार अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले टेन्डर गर्ने र योग्य कम्पनीहरू मार्फत आयात गराउने गर्छन् ।

२०७४/७५ मा चीनबाट रु.८ अर्ब ७२ करोड, भारतबाट रु.१ अर्ब ८९ करोड, ओमनबाट रु.१ अर्ब ८८ करोड, जोर्डनबाट रु.१ अर्ब ३० करोड, बहराइनबाट रु.८५ करोड र सिंगापुरबाट रु.५१ करोड बराबरको रासायनिक मल आयात भएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

मल आयात र बिक्री गर्न मात्रै ६५ वटा निजी कम्पनी दर्ता भएका छन् । यसमा ७० प्रतिशत कृषि सामग्री केन्द्रले र ३० प्रतिशत साल्ट ट्रेडिङले खरीद गर्ने कोटा पाएको छ । ती कम्पनीहरूले माग अनुसार खरीद–बिक्री गर्न नसकेका हुन् । रासायनिक मल मुख्य खाद्यान्न धान, मकै र गहुँका लागि आयात हुन्छ । यीबाहेक अन्य बालीमा सधैं अभाव भएको जानकारहरू बताउँछन् ।

देशको भन्सार नाकाहरूबाट विगत तीन वर्षमा आयात भएको मलको तथ्यांक अवलोकन गर्ने हो भने निम्न मात्रामा भित्रिएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.१५ अर्ब ७९ करोड मूल्यको रासायनिक मल आयात भएको थियो । सोमध्ये युरिया रु.९ अर्ब २९ करोड, डीएपी रु.६ अर्ब र अन्य रु.५२ करोडको मल आयात भएको थियो ।

आव २०७३/७४ मा आयातमा केही कमी आई कुल रु.११ अर्ब ५१ करोड, २०७४/७५ मा करीब पूर्वावस्थामा फर्की रु.१५ अर्ब २४ करोड बराबरको मल आयात भएको देखिन्छ ।

त्यसैगरी मुलुक अनुसार हाम्रो देशमा रासायनिक मल आयात हेर्दा २०७२/७३ मा सबैभन्दा बढी चीनबाट रु.१३ अर्ब ५५ करोड, भारतबाट रु.१ अर्ब २३ करोड, जोर्डनबाट रु.९२ करोड बराबरको आयात भएको थियो । त्यसरी नै २०७३/७४ मा तुलनात्मक रूपमा आयात कम भएको देखिन्छ । उक्त वर्ष चीनबाट रु.७ अर्ब १५ करोड, साउदी अरेबियाबाट रु.१ अर्ब १८ करोड, सिङ्गापुरबाट रु.१ अर्ब १५ करोड र भारतबाट रु.१ अर्ब ९ करोड बराबरको मल नेपालमा आयात भएको थियो ।

त्यस्तै गरी २०७४/७५ मा चीनबाट रु.८ अर्ब ७२ करोड, भारतबाट रु.१ अर्ब ८९ करोड, ओमनबाट रु.१ अर्ब ८८ करोड, जोर्डनबाट रु.१ अर्ब ३० करोड, बहराइनबाट रु.८५ करोड र सिंगापुरबाट रु.५१ करोड बराबरको रासायनिक मल आयात भएको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ ।

हालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने दैनिक करीब एक हजार टन युरिया मल बिक्री भइरहेको छ । यसरी हेर्दा मौज्दात रहेको ९ हजार टन करीब ९ दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि मल आपूर्ति नभए देशैभर युरिया मलको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । 

समग्रमा भन्नुपर्दा किसानलाई अति आवश्यक परेको वेला जहिले पनि रासायनिक मलको अभाव हुन्छ । मूलतः सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणको बहाना झिकेर यो वर्ष देशभरका किसानलाई युरिया मलको चरम अभाव व्यहोर्न बाध्य बनाएको छ ।

विभिन्न बहानामा युरिया मलका लागि वर्षेनि सास्ती व्यहोर्न बाध्य हुँदै आएका कृषक यस वर्ष कोरोनाभाइरसको संक्रमण र लकडाउनको मारमा छन् । अर्कोतिर साल्ट ट्रेडिङको २१ हजार ५०० टन युरिया समयमा नआए कृषकले ठूलो अभाव व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना त छँदैछ । यसको साथसाथै कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग भएको युरियाको मौज्दात पनि करीब करीब सकिएको छ ।

हालको स्थितिलाई मध्यनजर गर्ने हो भने दैनिक करीब एक हजार टन युरिया मल बिक्री भइरहेको छ । यसरी हेर्दा मौज्दात रहेको ९ हजार टन करीब ९ दिनमा सकिन्छ । त्यसपछि मल आपूर्ति नभए देशैभर युरिया मलको हाहाकार हुने अवस्था सिर्जना हुँदैछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस