समाचार शुक्रबार, जेठ ३०, २०७७

कर उठाउन नमिल्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा

हिमालखबर

कर उठाउन नमिल्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय अप्ठ्यारोमा

सर्वोच्च अदालतले बन्दाबन्दी कायम रहँदासम्म कर असुल नगर्न सरकारलाई आदेश दिएपछि अर्थमन्त्रालय रकम व्यवस्थापनको अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । सर्वोच्चले बुधबार बन्दाबन्दी खुलेको एक महीनापछिसम्म व्यवसायीले बिना जरिवाना कर तिर्न सकिने व्यवस्था गर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

अर्थमन्त्रालयले जेठ २५ गतेभित्र कर तिर्न व्यवसायीहरुलाई सूचना जारी गरेको थियो । चौतर्फी विरोधपछि यसलाई ७ असारसम्ममा तिर्न मिल्ने गरी समयसीमा बढाइएको थियो । तर, यो अवधिमा पनि कर तिर्न नसकिने भनी दायर मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले बन्दाबन्दी कायम भएका बेला करमा च्याप्न नमिल्ने आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेशपछि अर्थमन्त्रालय आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनको अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, "कर नै उठेन भने त आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो भइहाल्छ ।"

अहिले सरकारका विभिन्न खातामा गरी करीब रु. २ खर्ब ३ अर्ब नगद मौज्दात छ । तर यसमा एक तिहाइभन्दा बढी रकम स्थानीय तहको छ । प्रदेश सरकारको खाताको रकम पनि यसमै जोडिएको छ । त्यसबाहेक, विभिन्न धरौटी, जमानतबापतका रकम पनि यसमा जोडिएको छ । त्यसैले, संघीय सरकारसँग खातामा चलाउन मिल्ने रकमको ठूलो स्पेश छैन।

गत चैत मसान्तसम्ममा ब्यांकिङ कारोबारमा आधारित सरकारको वित्त स्थिति रु. ५६ अर्ब २८ करोडले घाटामा छ । जबकि, २०७५ चैत मसान्तसम्ममा सरकारको वित्त स्थिति रु. १७ अर्ब २९ करोडले वचतमा थियो। यसको अर्थ, सरकारको आम्दानी घटिरहेको छ र खर्च बढिरहेको छ।

आर्थिक वर्ष सकिने अवस्थामा आएकाले अब विकास निर्माणका गतिविधि बापतको रकम भुक्तानीको चाप पर्छ । कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षाको रकम तथा नियमित खर्च पनि धान्नु पर्छ । सरकारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तशुल्क, आयकर बापतको रकम सरकारी खातामा नआएपछि आम्दानी र खर्चको व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, २९ जेठसम्ममा सरकारले रु. ६ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व उठाएको छ । यो चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व उठाउन तोकिएको लक्ष्यको करीब ५८ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले अहिलेसम्म रु. ८ खर्ब ७३ अर्ब खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये चालु खर्च नै रु. ६ खर्ब ६२ अर्ब छ । अर्थात, सरकारले राजस्व उठाएको रकमले चालु खर्च नै धान्न सकेको छैन । सरकारले राजस्व नै उठाउन पाएन भने दायित्व बापतको रकम भुक्तानी तथा चालु खर्चका लागि नै रकम नहुनसक्ने स्थिति आउँछ।

सरकारको स्रोतमा संकट परेका कारण यो वर्ष बजेटले लक्ष्य राखेको आन्तरिक ऋणको रु. १ खर्ब ९५ अर्ब सबै रकम उठाइरहेको छ । यो वर्ष वैदेशिक अनुदान पनि लक्ष्यको तुलनामा न्यून परिचालन भएको छ । रु. ५८ अर्ब वैदेशिक अनुदान आउने अनुमान गरिएकोमा अहिलेसम्म करीब साढे १० अर्ब अर्थात लक्ष्यको करीब १८ प्रतिशत मात्रै परिचालन भएको छ।

 

 

प्रतिकृया दिनुहोस