भारतीय सञ्चारमाध्यम द हिन्दूमा भाजपा पूर्व नेताको लेख, “महामारीमा नेपालसँग शत्रुता नसाँध”
भारतीय जनता पार्टीका पूर्व नेता तथा विदेश मन्त्री र अर्थ मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका नेता यसवन्त सिन्हाले महामारीको वेला भारतले छिमेकीसँग शत्रुतापूर्ण व्यवहार गर्ने समय नभएको उल्लेख गरेका छन् । उनले भारतीय सञ्चारमाध्यम ‘द हिन्दू’ मा लेखेको लेखमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई सन् २०१५ मा नै लिपुलेकलाई व्यापारिक नाका बनाउने सहमति गर्दा नेपालले भारत र चीन दुवैलाई ‘कुटनीतिक पत्र’ पठाएको पनि सम्झाइएको छ ।
रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले ८ मार्चमा महामारीको वेला धार्चुला-लिपुलेख सडक उद्घाटन गर्न हतार गर्दा आश्चर्य खडा गरेको लेखमा उल्लेख छ । उक्त सडक उद्घाटनपछि प्रधानमन्त्रीले गरेको टिप्पणीलाई “वर्षौँदेखि खनिएको सडक थाहा नभए झैँ गरेको” टिप्पणी पनि गरिएको छ । भारतले बन्दाबन्दीपछि मात्र वार्ता गर्ने जनाएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको टिप्पणीलाई पनि लेखमा उधृत गरिएको छ, “बन्दाबन्दीकै समयमा सडक उद्घाटन हुन्छ भने महत्वपूर्ण विषयमा वार्ता पनि हुनसक्छ । हामी एक दिन पनि खेर नफाली वार्ता गर्ने पक्षमा छौँ ।”
यो घटनामा भारतीय सेनाका प्रमुखको टिप्पणीले पनि नेपाललाई कडा प्रतिक्रियाका लागि बाध्य पारेको लेखमा उल्लेख छ । भारतीय सेना प्रमुखले कसैको उक्साहटमा नेपालले उक्त सडकको विरोध गरेको भन्दै नाम नलिइ चीनको संभाव्य भूमिकाबारे उल्लेख गरेका थिए ।
चन्द्र शेखरकाे सरकारमा सन् १९९० देखि १९९१ सम्म यसवन्त सिन्हा विदेश मन्त्री थिए भने प्र अटलबिहारी वाजपेयीको पालामा उनी सन् १९९८ देखि २००२ सम्म अर्थ मन्त्री थिए । उनले सन् २०१८ मा भाजपा परित्याग गरेका थिए । उनका छोरा जयन्त सिन्हा अहिले पनि भाजपाकाे राजनीतिमा सक्रिय छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक अतुलकुमार ठाकुरसँगकाे सहलेखनमा सिन्हाले दुई पक्षीय सम्बन्ध उल्लेख गर्ने क्रममा ३० लाख नेपाली भारतमा बस्ने र लाखौँ भारतीय पनि नेपालमा बस्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै गुर्खा राइफल्समा कार्यरत नेपालीले भारतको सेवा गरिरहेको पनि उल्लेख छ । भारतलाई स्वतन्त्र गराउन बीपी कोइराला लगायतले भूमिका खेलेको पनि लेखमा उल्लेख छ ।
लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषय नेपालका पूर्व राजाहरुले दशकौँसम्म बेवास्था गरेको क्षेत्र भएको र २०४६ सालमा संसदीय व्यवस्था आएपछि मात्र कुरा उठेको लेखिएको छ । यो क्षेत्रमा नेपालले जनगणना पनि गरेको थियो । तर, नेपालले आफ्नो संविधानमा समेत यो क्षेत्र राख्न ध्यान नदिएको लेखिएको छ ।
लेखमा सुगौली सन्धीको विषय पनि उल्लेख छ । सन्धीमा नेपाल–भारत सीमा काली नदी हुने भनिए पनि काली नदीको मुहान निश्चित नहुँदा अहिलेको विवाद आएको लेखिएको छ ।