अन्तर्वार्ता/विचार सोमबार, जेठ २६, २०७७

‘महामारीलाई शिक्षा प्रणाली बदल्ने अवसर बनाउँछौं’

दिपेश शाही

‘महामारीलाई शिक्षा प्रणाली बदल्ने अवसर बनाउँछौं’

बन्दाबन्दी शुरू नहुँदै बन्द भएका विद्यालय नयाँ शैक्षिक सत्रमा खुल्न सकेका छैनन् । कोरोनाभाइरस संक्रमण फैलिरहेकाले बन्दाबन्दी कहिले समाप्त हुन्छ र कहिलेबाट विद्यालय खुल्छन् भन्ने निश्चित छैन। यहीवेला सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाको निजीकरण प्राथमिकतामा परेको छ । तर, नेपालको संविधान २०७२ ले लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरेको छ । यिनै सन्दर्भमा दिपेश शाहीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरेको कुराकानी:

कोरोना महामारीबाट शिक्षा क्षेत्रमा पुगेको असरको अवस्था कस्तो छ ?

यो विश्वस्तरीय महामारी हो। त्यही अनुसार यस विरुद्धको अभियान पनि चलिरहेकै छ। हामीले बन्दाबन्दीमा जानुअघि नै विद्यालयस्तरमा ९ कक्षासम्मका परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका थियौं। १० देखि १२ कक्षासम्मका परीक्षा स्थगित छन्। सामान्यतः वैशाखबाट नयाँ शैक्षिक सत्र शुरू हुन्छ । तर अहिले त सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्। विश्वविद्यालयका पनि चल्दाचल्दैका परीक्षा रोकिएका छन्। सीटीईभीटीका परीक्षा पनि स्थगित छन् । अहिले त सबै शैक्षिक संस्थाहरू क्वारेन्टिनमा बदलिएका छन्।

दोस्रो जनआन्दोलनपछि बल्ल नियमित हुन थालेको शैक्षिक क्यालेण्डर यो महामारीले फेरि बिथोलेको छ । अब कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?

उच्च शिक्षाको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेका छौं । त्यसले उच्च शिक्षाको पठनपाठन र परीक्षाको सन्दर्भमा प्रतिवेदन बुझाउने छ। त्यसैको आधारमा आगामी योजना बन्नेछन्।

१०, ११ र १२ कक्षाका परीक्षाका लागि तीन वटा विकल्प आएका छन्। एउटा, अलिकति अनुकूल भएपछि परीक्षा गराउने । दोस्रो, परीक्षाको तरिकालाई बदलेर विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष पनि नजाने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि मान्यता दिने कुनै बीचको बाटो खोज्ने । तेस्रो, एसईईको परीक्षालाई जुन जोडतोड र महत्वका साथ गराइन्छ, त्यसलाई विद्यालय शिक्षाको स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा ल्याएर १२ कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दुका रूपमा तोक्ने।

विश्वविद्यालयको पढाइ चालु राख्न अनलाइन प्रणाली विकास गरेर अगाडि बढ्न भनिसकेका छौं । अनलाइन कक्षा व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत रु.४७ करोड यही प्रयोजनका लागि पठाइसकेका छौं।

१०, ११ र १२ कक्षाका परीक्षाका लागि तीन वटा विकल्प आएका छन्। एउटा, अलिकति अनुकूल भएपछि परीक्षा गराउने । दोस्रो, परीक्षाको तरिकालाई बदलेर विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष पनि नजाने र राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले पनि मान्यता दिने कुनै बीचको बाटो खोज्ने । तेस्रो, एसईईको परीक्षालाई जुन जोडतोड र महत्वका साथ गराइन्छ, त्यसलाई विद्यालय शिक्षाको स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा ल्याएर १२ कक्षालाई विद्यालय शिक्षाको अन्तिम बिन्दुका रूपमा तोक्ने।

महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीले किशोर–किशोरीमा केही समस्या देखिएका छन्। मन्त्रालय आफैं पनि यस विषयमा सचेत भएकाले उपलब्ध स्रोत र साधनबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा लैजाऔं भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौं।

पहिले हामीले परीक्षा गराउन राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा टोली बनाएका थियौं, त्यसले रिपोर्ट बुझाएको थियो। तर, परिस्थिति भिन्न ढंगले विकास भएकाले अहिले मन्त्रालयले नै यसमा काम गरिरहेको छ । केही दिनभित्रै माथिका विकल्पहरूमा ठोस सुझाव आउँछ। त्यसपछि एउटा निर्णय गर्छौं। सीटीईभीटीको सन्दर्भमा प्राविधिक क्षेत्र भएकाले त्यति सजिलो हुने देखिएको छैन। यो अवस्थामा १ असारबाट कम्तीमा तीन महीनाको एउटा योजना बनाउने तयारी छ। सीटीईभीटीलाई पनि आफ्नो योजना बनाएर पेश गर्न भनिएको छ।

लामो समयको बन्दाबन्दीले विद्यार्थीको मनस्थिति परिवर्तन भएर शैक्षिक व्यवहारमा असन्तुलन देखिन थालेको छ । त्यसलाई सामान्य परिस्थितिमा लैजान के योजना छ ?

यो विपत् भिन्न प्रकृतिको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले दिएका निर्देशनलाई शिक्षा मन्त्रालयले पनि पालना गर्नुपर्छ। भीडभाड गर्न नमिल्ने, भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने, सुरक्षाको अवलम्बन गर्नुपर्ने लगायत कारण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सिफारिशमा मन्त्रिपरिषद्ले स्कूलहरू अन्तिममा मात्र खुल्छन् भनेर निर्णय गरिसकेको छ।

महामारी नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने सावधानीले किशोर–किशोरीमा केही समस्या देखिएका छन्। यसमा माननीयहरूले प्रश्न उठाउनुभएको छ, सञ्चारमाध्यम लगायत सबैतिरबाट मनोसामाजिक परामर्शको आवश्यकता औंल्याइएको छ। मन्त्रालय आफैं पनि यस विषयमा सचेत भएकाले उपलब्ध स्रोत र साधनबाट विद्यार्थीलाई सिकाइ प्रक्रियामा लैजाऔं भनेर निर्देशिका जारी गरेका छौं । स्थानीय तह, प्रदेश र शिक्षामा सरोकार राख्ने विज्ञहरूसँगको छलफलपछि हामीले यो निर्देशिका जारी गरेका हौं । यो निर्देशिका १ असारदेखि लागू हुनेछ।

निर्देशिकामा एफ.एम. र रेडियोबाट पठनपाठन गर्ने भनेर पनि प्रस्ताव गरिएको छ। टेलिभिजनबाट पनि पढाउन छलफल चलिरहेको छ । त्यसपछि सुविधा हेरेर अनलाइन मार्फत सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषय प्रस्ताव गरेका छौं। यो प्रक्रियामा सबै नसमेटिने अवस्था देखिएकाले सहयोग गर्न स्थानीय तहहरूलाई पनि आग्रह गरेका छौं।

निर्देशिकामा हामीले स्वयम् सिक्ने सामग्रीमा पाठ्यपुस्तकलाई राखेका छौं। अतिरिक्त सिक्ने सामग्री विद्यार्थीको घरसम्म पुर्‍याउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं। त्यसका लागि मानव स्रोत विकास केन्द्रबाट हामीले एउटा ‘वेब पोर्टल’ खोलेर त्यसमा सामग्री राखेका छौं । सरकार र निजी दुवै क्षेत्रले उत्पादन गरेका सबै सामग्री यसमा छन्।

एफ.एम. र रेडियोबाट पठनपाठन गर्ने भनेर पनि प्रस्ताव गरिएको छ । कतिपय स्थानीय तहमा यो पहिल्यैदेखि चलिरहेको छ । २०७२ सालको भूकम्पपछि यसरी एफ.एम. र रेडियोबाट पठनपाठन गर्ने कामलाई अघि बढाएका थियौं, त्यही अनुुभवको उपयोग अहिले भइरहेको छ। टेलिभिजनबाट पनि पढाउन छलफल चलिरहेको छ । त्यसपछि सुविधा हेरेर अनलाइन मार्फत सिकाइ प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने विषय प्रस्ताव गरेका छौं। यो प्रक्रियामा सबै नसमेटिने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले स्थानीय तहहरूलाई पनि यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छौं।

नेपालमा त यस्ता ठाउँ पनि छन्, जहाँ मोबाइल र टेलिभिजन त के रेडियोको समेत पहुँच छैन । यसै पनि उनीहरू घन्टौं हिंडेर विद्यालय जानुपर्ने वा पढ्नै नपाउने अवस्था थियो । तपाईंले ल्याएका अवधारणाले ती नागरिक कसरी समेट्न सक्छ ?

अहिले हामीले ल्याएको अवधारणा पठनपाठन सुचारु नभएसम्म वैकल्पिक उपाय मात्र हो। जो जहाँ छ उसलाई त्यहींबाट सिकाइमा संलग्न गराउन खोजेको हो । पहिलो त हामी यो अवधारणामा दुई हप्ता जति गरिने प्रयोगको परिणाम हेर्छौं । त्यसपछि थप काम आवश्यक भए गर्छौं। दशैंभन्दा अगाडिको तीन महीनाको लागि यो योजना बनाएका हौं। विकल्पमा अरू दुई वटा योजनामा पनि एकसाथ काम भइरहेको छ। जसले सबैलाई सहजै समेट्न सक्छ।

हामीले ल्याएको अवधारणा दशैंभन्दा अगाडिको तीन महीनाको लागि हो। विकल्पमा अरू दुई वटा योजनामा पनि एकसाथ काम भइरहेको छ। जसले सबैलाई सहजै समेट्न सक्छ।

कतिपय ठाउँमा पाठ्यपुस्तक नपुगेका, रेडियो वा टेलिभिजनको पहुँच नभएका कारण तथा विद्युत् र इन्टरनेट सुविधाको अभावमा पनि सबैलाई समेट्न सकिंदैन। त्यो समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहले काम गर्नुपर्छ । विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी पनि स्थानीय तहको नै हो। तर, एकदमै विकट ठाउँमा भौतिक दूरी कायम गरेर र सुरक्षाका उपाय अपनाएर पठनपाठन सञ्चालन गर्न सकिन्छ । एक चरण यसको प्रयोग गरेपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने ठोस निर्णय लिन सकिएला।

अधिकांश निजी विद्यालयले धमाधम भर्ना लिएर अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छन् । सरकारी विद्यालय भने क्वारेन्टिनमा बदलिएका छन् । कोही पढिरहेन र कक्षा पनि उक्लिंदै जाने, तर कोही पढ्न नपाउने अवस्थालाई सरकारले कसरी सन्तुलनमा ल्याउँछ ?

यो राज्यले नभएर परिस्थितिले सिर्जना गरेको समस्या हो। सरकारको चाहना निजी वा सार्वजनिक विद्यालय दुवैमा विद्यार्थीको पढाइ सुनिश्चित होस् भन्ने हो। शहरका समस्या छुट्टै छन्, गाउँका छुट्टै। सामुदायिक विद्यालयका आफ्नै समस्या छन् भने निजी पनि समस्यामुक्त छैनन्। त्यसैले परिस्थितिजन्य समस्याले समग्र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा असर गरेपछि शिक्षा क्षेत्र त्यसबाट अछुतो रहने कुरो भएन। तर, यसलाई सबैले चुनौती र अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। संकटको वेलामा पनि शैक्षिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउन आफ्नो ठाउँबाट सचेततापूर्वक भूमिका खेल्न सकिन्छ।

अहिलेको परिस्थितिले सार्वजनिक विद्यालयलाई त्यसतर्फ लैजान बाटो खुलाएको छ। त्यसका लागि तीन तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। तर, संकटमा पनि नाफालाई केन्द्रमा राख्ने गतिविधि भइरहेका भए त्यसको अनुगमन हुन्छ। जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहबाटै त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ।

हामीले पहिल्यैदेखि प्रविधिमैत्री शिक्षा नभइकन यसले गुणात्मक फड्को मार्न सक्दैन भनेका छौं। अहिलेको परिस्थितिले सार्वजनिक विद्यालयलाई त्यसतर्फ लैजान बाटो खुलाएको छ। त्यसका लागि तीन तहका सरकारहरू मिलेर काम गर्नुपर्छ र चुनौतीलाई अवसरमा बदल्नुपर्छ। तर, संकटमा पनि नाफालाई केन्द्रमा राख्ने गतिविधि भइरहेका भए त्यसको अनुगमन हुन्छ। जिम्मेवारीका हिसाबले स्थानीय तहबाटै त्यसको अनुगमन हुनुपर्छ। अहिले मुनाफाभन्दा बढी सेवामुखी हुनुपर्छ ।

तर, केही निजी शैक्षिक संस्थाले त वैशाखदेखि असारसम्मको शुल्क बुझाउन समेत अभिभावकलाई ताकेता गरिसके । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहलाई नै अनुगमनका लागि छाडिदिनुहुन्छ कि मन्त्रालयका तर्फबाट समन्वय पनि गर्नुहुन्छ ?

अहिलेको भर्ना भनेको विद्यार्थीको खाली समयको सदुपयोग र सिकाइसँगको निरन्तरता मात्र हुनुपर्छ । पाठ्यपुस्तकहरू पुर्‍याउने, विद्यार्थीको मनमा उठेका जिज्ञासाको सरलीकरण गर्ने आदि ढंगले सोचिनुपर्छ । सबैले यो संकट हो र सामूहिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने विषय आत्मसात् गर्नैपर्छ । अहिलेको वेलामा सरकार वा स्थानीय तहको अनुमति नदिइकन भर्ना लिने भन्ने विषयमा कसैले सोच्नुहुँदैन । यस्तो संकटको वेलामा नाफा–नोक्सानभन्दा अलिकति माथि उठेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने गरी सोच्नुपर्छ।

अहिलेको भर्ना भनेको विद्यार्थीको खाली समयको सदुपयोग र सिकाइसँगको निरन्तरता मात्र हुनुपर्छ। यस्तो संकटको वेलामा नाफा–नोक्सानभन्दा अलिकति माथि उठेर राष्ट्रको लागि काम गर्ने गरी सोच्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रका पनि समस्या नभएका होइनन्। बिहीवार मात्रै निजी र सार्वजनिक विद्यालयका समस्याबारे उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग सरोकारवालाहरूको छलफल गराएको छु।

हाम्रो शिक्षा प्रणाली र शैक्षिक संस्था अभिभावक र विद्यार्थीका लागि यातना गृह तथा शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्ता छन्। अहिलेको परिस्थितिलाई व्यावहारिक शिक्षा प्रणालीमा बदल्ने अवसर बनाउन सकिंदैन ?

सबैभन्दा पहिले, शिक्षा क्षेत्रमा ‘फेस टू फेस’ पद्धतिको विकल्प छैन । शिक्षण भनेको वास्तवमा कला र विज्ञान हो । शिक्षकले विद्यार्थीलाई वैज्ञानिक तवरले सोच्न सक्ने बनाउनुपर्छ । विद्यार्थीलाई तरंगित र उचित मूल्यांकन पनि गर्न सक्नुपर्दछ। त्यसका लागि यो पद्धतिको विकल्प म अहिले देख्दिनँ।

हाम्रोमा उच्च, प्राविधिक र विद्यालय गरी तीन वटा शैक्षिक चरण छन्। त्योभन्दा तल बाल विकास छ। तिनका आ–आफ्ना विशेषता छन्। उच्च शिक्षालाई तुरुन्तै हामीले प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडि बढाउन सक्छौं। तर प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक विधि पनि जोडिने भएकाले अनलाइन माध्यमबाट गरौं वा अहिलेको तरिकालाई नै स्थायी बनाऊँ भन्दा हुँदैन। अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था बाल शिक्षामा छ। त्यहाँ अनलाइन शिक्षाले काम गर्न सक्दैन। यो बीचमा हामीले गर्न खोजेको अभ्यास भनेको पूरक प्रणाली मात्रै हो, स्थायी होइन। यो माध्यमको कुरा भयो।

अब विषयवस्तुको कुरा। हाम्रो देशको एउटा ठूलो पंक्ति पहिलेदेखि नै विदेश पढ्न जान्छ । हामी यसलाई कसरी घटाउने भन्नेमा थियौं। पहिलो त यो एउटा देश छोड्ने समस्याका रूपमा पनि आएको थियो । दोस्रो, कतिपय कार्यक्रमहरू नेपालमा नचलेका कारण पनि यो समस्या आएको थियो। हाम्रा विश्वविद्यालयहरूले विज्ञान प्रविधिको विकाससँगै आफूलाई परिमार्जन गर्न सकेनन्।

उच्च शिक्षालाई तुरुन्तै हामीले प्रविधिमैत्री बनाएर अगाडि बढाउन सक्छौं। तर प्राविधिक शिक्षामा प्रयोगात्मक विधि पनि जोडिने भएकाले अनलाइन माध्यमबाट गरौं वा अहिलेको तरिकालाई नै स्थायी बनाऊँ भन्दा हुँदैन। अहिले सबैभन्दा अप्ठ्यारो अवस्था बाल शिक्षामा छ। त्यहाँ अनलाइन शिक्षाले काम गर्न सक्दैन। यो बीचमा हामीले गर्न खोजेको अभ्यास भनेको पूरक प्रणाली मात्रै हो, स्थायी होइन।

अब यो महामारीपछि बाहिर गएकाहरू पनि नेपाल फर्किने स्थिति हुन्छ। त्यसैले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्‍यो। हाम्रा विश्वविद्यालय तथा समग्र शिक्षा प्रणालीलाई प्राविधिकबाट गुणात्मक शिक्षा दिने गरी अघि बढाउनुपर्छ। त्यसका लागि हामीले जीवनोपयोगी शिक्षामा केन्द्रित गर्नुपर्छ।

विगतमा हामीले कुन क्षेत्रमा कति जनशक्ति आवश्यक छ भन्ने प्रक्षेपण नगरिकनै पठनपाठनको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौं। त्यसले गर्दा पनि शिक्षा प्रणाली शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना जस्तो भयो। अब जनशक्तिको प्रक्षेपणमा आधारित भएर जानुपर्छ। यसको आधारमा हामीले काम थालिसकेका छौं। प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्ट नै बुझाइसकेका छौं।

हामीले नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गर्ने भनेर जोड दिंदै आएका थियौं, त्यसमा पनि अहिले काम भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नेशनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क’ बनाएर पास भइसकेको छ र अब हामी त्यसलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजान्छौं।

आगामी २५ वर्षका लागि नेपाललाई चाहिने जनशक्ति कस्तो हो भनेर आकलन गरिरहेका छौं। हामीले त्यही अनुसार पाठ्यक्रमलाई नै कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर पनि अध्ययन र छलफल चलाइरहेका छौं। यो अवसर हो भन्ने हामीले राम्रैसँग बुझेका छौं । तर यतिले पुग्दैन, यसको अध्ययन यहाँ रहेका विश्वविद्यालयहरूले पनि गर्नुपर्दछ।

अर्को हामीले नेपालमा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई विस्तार गर्ने भनेर जोड दिंदै आएका थियौं, त्यसमा पनि अहिले काम भइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद्बाट ‘नेशनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क’ बनाएर पास भइसकेको छ र अब हामी त्यसलाई कानूनी प्रक्रियामा लैजान्छौं।

नेपालको संविधानले एक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भनेको छ। तर, राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि शिक्षाको निजीकरण झन् झन् फस्टाउँदै गएको छ, सरकारले त्यसैलाई मद्दत पुर्‍याइरहेको छ। कुरा एकातिर व्यवहार अर्कोतिर भएन ?

पहिले हाम्रो शिक्षा राज्यको जिम्मेवारीमा नै थियो । मुलुकको अर्थतन्त्र जसरी उदारीकरण र निजीकरणमा हेलिंदै गयो त्यसले स्वाभाविक शिक्षा क्षेत्रमा पनि असर गर्‍यो। नेपालमा २०४५/४६ को परिवर्तनपछि निजीकरणको बाढी आएको हो। यो एकाएक हुँदैन, यसको एउटा क्रम हुन्छ । बीचमा संविधान निर्माण प्रक्रिया ढिला भयो र संक्रमणकाल लम्बिएपछि त्यसले पनि शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो असर पर्‍यो।

अहिले हामीसँग २०७२ सालमा जारी लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनासहित बनेको संविधान छ। यो बीचमा हामीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन बनाएर आधारभूत शिक्षालाई अनिवार्य र निःशुल्क बनाएका छौं । २०८५ सालसम्म आधारभूत शिक्षा नलिने नागरिकले ब्याङ्कमा खाता खोल्न नपाउने, स्थानीय सरकारबाट सुविधा लिन नपाउने जस्ता व्यवस्था गरेका छौं। अहिले १० सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क बनाएका छौं, मुलुकको अर्थतन्त्र वृद्धि भएसँगै यसलाई ११ र १२ कक्षासम्म निःशुल्क बनाउने छौं। यसैलाई हेरेर सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरणको दशकीय कार्यक्रम यही वर्ष घोषणा भएको छ। त्यस अन्तर्गत न्यूनतम शिक्षक, शैक्षिक सामग्री पुर्‍याउने र न्यूनतम भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने हाम्रो योजना छ।

संविधानको परिकल्पना र सरकारको व्यवहार त फरक दिशातिर छ । पछिल्लो समय यही सरकारले लिएका नीति र निर्णय हेर्दा पनि निजीलाई पोस्ने र सार्वजनिक शिक्षालाई ध्वस्त पार्ने खालका छन् । तपाईंले भनेका कुरालाई कसरी विश्वास गर्ने ?

प्रजातान्त्रिक शासनपद्धति भएको मुलुकमा आफ्नो विचार र दृष्टिकोण अनुसार व्याख्या र विश्लेषण गर्न पाइन्छ । तर हामीले ल्याएका नीति तथा ऐनको आधारमा यसको मूल्यांकन हुनुपर्छ। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन हामीले पास गरेका छौं, कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छ। यसले सार्वजनिक शिक्षालाई बढावा दिने, निजीलाई नियमन गर्ने र सेवामुखी बनाउने भन्ने संविधानको मर्मलाई पक्रिएको छ।

काम भइरहेको छ, अहिले नै केही घटनालाई लिएर निष्कर्ष निकाल्ने वेला भएको छैन। हामी एउटा दिशामा उन्मुख भएका छौं, परिणाम आउन केही समय लाग्छ।

यो ऐनमा ५०० सम्म विद्यार्थी भएका निजीले १० प्रतिशत, ५०० देखि ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ प्रतिशत र त्यहाँदेखि माथि विद्यार्थी भएका निजीले १५ प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। चाहे निजी होस् या सार्वजनिक, गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्नुपर्छ भनेर जोड दिइएको छ।

हामीले उच्च शिक्षामा पनि चिकित्सा शिक्षा ऐन पास गर्‍यौं। १० वर्षपछि चिकित्सा शिक्षालाई गैर नाफामुखी बनाउने भनेर ऐनमा नै समावेश गरेका छौं। शिक्षा क्षेत्रको जिम्मेवारी विभिन्न तहका सरकारलाई तोकिएको छ। विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई र विश्वविद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी प्रदेश तथा संघलाई छ।

काम भइरहेको छ, अहिले नै केही घटनालाई लिएर निष्कर्ष निकाल्ने वेला भएको छैन। हामी एउटा दिशामा उन्मुख भएका छौं, परिणाम आउन केही समय लाग्छ।

प्रतिकृया दिनुहोस