'कर्णालीले रोदन मात्रै सुनाउँदैन, कुनै दिन राज्यले ठूलो मूल्य पनि चुकाउनुपर्नेछ'
प्रतिनिधिसभाकी सांसद पार्वतीकुमारी बिशुन्केले केन्द्रले कर्णालीको रोदन नबुझेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेकी छन् ।
दैलेखबाट प्रतिनिधिसभा सांसद रहेकी उनले आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै कर्णालीका जनतालाई काठमाडौं र काठमाडौंका जनतालाई ३ महीना कर्णालीमा लगेर राख्न सरकारलाई चुनौती दिइन्।
"कर्णालीले वर्षौंदेखि रोदन सुनाइसक्यो, संघीयताले पनि कर्णालीलाई छोएन । अब कर्णालीले सहँदैन, रोदन मात्रै सुनाउँदैन, कुनै दिन राज्यले यसको ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्नेछ", उनले भनिन्।
"विकास निर्माणमा सधैं विभेद हुने भन्दै निर्वाचन क्षेत्रमा ४ करोड रकम विनियोजन गरिन्छ, यही काठमाडौंले ४० करोड लिन्छ । कर्णालीलाई पनि त्यही ४ करोडमा मात्रै ! विकास हुनुपर्ने कर्णाली कि काठमाडौं ?", उनले प्रश्न गरिन्।
दैलेखमा मात्रै कोरोना संक्रमित ३०० नाघिसक्दा पनि संघीय सरकारले मतलब नगरेको भन्दै तत्काल विज्ञ चिकित्सकसहितको टोली पठाउने र आइसोलेसन अस्पताल तथा औषधि उपचारको व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरिन्।
‘बजेटमाथिको छलफल पुरस्कार विनाको वक्तृत्वकला’
उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँग सम्बन्धित संसदमा भएको छलफललाई पुरस्कार विनाको वक्तृत्वकलाको संज्ञा दिएकी छिन् । २६ वैशाखमा शुरु भएको संघीय संसदको बजेट अधिवेशन शुरु भएको हो । त्यसयता बजेटसँग सम्बन्धित पूर्व बजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल हुँदै १५ जेठमा बजेट प्रस्तुत भएपछि आजदेखि मन्त्रालयगत छलफल शुरु भएको छ।
सोही क्रममा बोल्दै शुक्रबार (आज) सत्ता पक्षकै सांसद विशुन्केले पूर्व बजेट छलफलदेखि कर्णाली र त्यसमा पनि दैलेखको कयौं कुरा उठाए पनि त्यसको कुनै अर्थ नभएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यति धेरै छलफलहरू विना पुरस्कारको वक्तृत्वकला भएको छ र मैले यो निशुल्क वक्तृत्वकलामा भाग लिएको जस्तो महसुस गरेको छु।’
"दैलेखको विकास निर्माणमा हुने गरेको ढिलासुस्ती र अनियमितामाथि प्रश्न उठाउँदा वारि र पारी बाटो बन्यो, बीचमा पुल नबनाउँदा त्यही बाटो जंगल भइसकेको छ, फेरि अर्को वर्ष पुनर्निर्माणको नाममा बजेट हालिन्छ तर पुल बनाइँदैन", उनले भनिन्।