आन्तरिक ऋणको प्रस्तावले ब्याङ्क ब्याजदरमा असर पर्ला ?
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी वर्ष रु. २ खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव गरेका छन्। चालु आर्थिक वर्षभन्दा बजेटको आकार करीब ४ प्रतिशत घट्दा पनि आन्तरिक ऋणको प्रस्ताव भने १५ प्रतिशत धेरै राखिएको छ।
आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने प्रस्तावले ब्याङ्किङ प्रणालीको तरलतामा चाप पर्ने र ब्याजदर अझ माथि जाने अप्ठ्यारो अवस्था निम्तिन सक्ने कतिपय ब्याङ्करको आशंका छ। नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल शर्मा बन्दाबन्दी छिटै खुलेर बजार चलायमान भए सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्यका कारण आगामी आर्थिक वर्षमा तरलतामा दबाब पर्नसक्ने आकलन गर्छन्। उनी भन्छन्, “तर, यो विषय बन्दाबन्दी कहिले खुलेर बजार चलायमान हुन्छ भन्नेमा भर पर्छ।”
अर्थमन्त्री खतिवडाले सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै वित्त आयोगको सुझाव बमोजिम नै आन्तरिक ऋणको लक्ष्य निर्धारण गरिएको र सरकारले निजी क्षेत्रतर्फको कर्जालाई असर नहुने गरी आन्तरिक ऋण उठाउने बताएका छन्। केही सांसदले पनि आन्तरिक ऋणको विषयमा संसदमा प्रश्न उठाएका थिए। अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा ब्याङ्किङ क्षेत्रको तरलता तथा ब्याजदरमा चाप नपरोस् भनेर विभिन्न उपकरण प्रयोग गरिने बताए।
ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेपको स्रोतका रुपमा रहेको रेमिटेन्स ह्वात्तै घट्ने तथा सरकारले नै ऋण लिइदिएपछि ब्याङ्कको ऋणको ब्याजदर माथि जाने व्यवसायीहरुको चिन्ता छ। तर, प्रणालीको तरलताको चाप परे स्थानीय तहको बजेटको शतप्रतिशतसम्म ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेप राख्न दिने व्यवस्थाको विकल्प रहेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।
अहिले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले स्थानीय तहको बजेटको ५० प्रतिशत रकम मात्रै ब्याङ्किङ प्रणालीमा निक्षेपका रुपमा राख्न पाउँछन्। त्यस्तै, ब्याङ्कहरुको कर्जा–पूँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) लाई ८० बाट बढाएर ८५ प्रतिशत पुर्याउने विकल्पबाट पनि तरलताको चापलाई सम्बोधन गर्न सकिने अनुमान छ। अनिवार्य नगद मौज्दातलाई समेत घटाउने विकल्प पनि हुन्छ।
नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनले तरलताको चापलाई सम्बोधन गर्न यी माग यसअघि नै अगाडि सारिसकेको छ। एशोसिएसनले नेपालमा ब्याजदर बढी भएकाले विदेशमा रहेका गैरआवासीय नेपालीको रकम तानेर निक्षेपका रुपमा सिर्जना गर्न सकिने विकल्प पनि सुझाएको छ। कतिपय अर्थशास्त्री भने अधिविकर्ष अर्थात् सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कसँग ओभरड्राफ्ट लिएर काम चलाउन सक्ने विकल्प पनि रहेको बताउँछन्।
सरकारले करीब रु. ४४/४५ अर्ब ओभरड्राफ्ट लिनसक्छ। यसो गर्दा, ब्याङ्किङ प्रणालीबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जामा कम चाप पर्छ।
ब्याङ्क अफ काठमाण्डूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शोभनदेव पन्त कोरोनाभाइरसका कारण अनिश्चय कायम रहेकाले आगामी आर्थिक वर्षमा बजार र अर्थतन्त्र कुन दिशामा जान्छ भन्ने अहिले नै आकलन लगाउन गाह्रो पर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर समस्या निम्तिएकाले कर्जाको माग घट्छ, जसका कारण तरलतामा चाप पर्दैन भन्ने एउटा अनुमान छ”, उनी भन्छन्।
अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य पनि निजी क्षेत्रले जोखिम कम लिने हुँदा आगामी वर्ष कर्जाको माग बढ्ने देख्दैनन्। उनी भन्छन्, “निजी क्षेत्र उत्साहित नभएपछि कर्जाको माग नबढ्ने हुँदा सरकारले आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा पनि तरलतामा चाप पर्दैन ।”
चालु आर्थिक वर्षमा पनि सरकारको आन्तरिक ऋण उठाउने योजनाका कारण तरलतामा चाप पर्ने अनुमान गरिएको थियो। सरकारले बजेट मार्फत चालु वर्ष रु. १ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको थियो। सरकारले लक्ष्य अनुसार सबै आन्तरिक ऋण धमाधम लिइरहेको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋण धमाधम उठाए पनि कोरोना महामारीका कारण चैतदेखि निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलताको चाप परेको छैन। राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, वैशाखमा ब्याङ्किङ प्रणालीमा रु. ४९ अर्बभन्दा बढी तरलता छ। गएको चैत/वैशाखमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले रु. ८३ अर्ब निक्षेप संकलन गर्दा रु. २२ अर्ब मात्रै थप लगानी गरेका छन्।
नेपाल ब्याङ्कर्स एशोसिएसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शर्मा रेमिटेन्स घट्नु आगामी आर्थिक वर्षको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने देख्छन् । चैत र वैशाखमै रेमिटेन्स आधा घटिसकेको छ। गएको चैत र वैशाख दुई महीनामा करीब रु. ७५ अर्ब ४८ करोड मात्रै रेमिटेन्स भित्रिएको छ। जबकि, अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा रु. १ खर्ब ४३ अर्ब ११ करोड भित्रिएको थियो।
शर्मा कोरोना संक्रमण घट्न थाले पनि आगामी वर्ष रेमिटेन्स उल्लेख्य रुपमा घट्ने अनुमान गर्दै त्यसले ब्याङ्किङ प्रणालीमा अप्ठ्यारो पार्ने बताउँछन्। रेमिटेन्सले ब्याङ्किङ प्रणालीको निक्षेप सिर्जनामा ठूलो सहयोग गर्छ। “त्यसैले, अल्पकालीन रुपमा सीसीडी रेसियोमा लचकता लगायतका उपकरणमार्फत तरलता सहज बनाउने विकल्प भएपनि दीर्घकालीन रुपमा निक्षेपका स्रोत विस्तार गर्नुको विकल्प छैन”, उनी भन्छन्।