समाचार आइतबार, जेठ १८, २०७७

बजेट राखिएको 'सामुदायिक विद्यालय सुधार्न निजीलाई जिम्मा दिने' विषयमा शिक्षा मन्त्रीकै आपत्ति

हिमालखबर

बजेट राखिएको 'सामुदायिक विद्यालय सुधार्न निजीलाई जिम्मा दिने' विषयमा शिक्षा मन्त्रीकै आपत्ति

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्यप्रति आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति निकालेका छन् ।

मन्त्री पोखरेलले आइतबार साँझ आफ्नो ट्वीटरबाट समेत शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न विषय उठाउँदै तीन पृष्ठको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १६६ मा भएको व्यवस्थाप्रति स्पष्ट पार्न आग्रह गरिएको छ ।

 

 

 

 

 

 

 

 

बजेटको बुँदा नम्बर १६६ मा 'माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको' उल्लेख गरिएको छ ।
 
बजेट लगत्तै सरोकारवालाहरुले पनि यो बुँदाप्रति विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

मन्त्री पोख्रेलले विज्ञप्तिमा  सो बुँदा मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नै नगरिएको बताएका छन् ।

"सार्वजनिक शिक्षाको सबलीकरण सबैको साझा दायित्व हो । यस क्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने क्रममा सार्वजनिक विद्यालयले आवश्यक ठहर गरेका विषयमा सहयोग गर्ने सम्मको दायित्व र भूमिका निर्वाह गर्नु उचित हुन्छ र प्रयोजनका लागि सरकारले एक मापदण्ड तयार गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढीकरणको लागि आवश्यक कोष स्थापना गर्ने विकल्पमा जान उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गर्दछु" जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

बुँदा नम्बर १६६ मा 'माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्रीसहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु, भनिएको थियो । बजेट लगत्तै सरोकारवालाहरुले पनि यो बुँदाप्रति विरोध गर्दै सामुदायिक विद्यालय निजी विद्यालयको जिम्मा लगाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

त्यस्तै शिक्षा नीति २०७६ ले प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षामा काम गर्ने शिक्षक र कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक तोकिने उल्लेख भएको, प्रधानमन्त्रीले समेत न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने भनेको र अदालतले समेत आदेश जारी गरेको यो विषय बजेटमा नपरेकोमा आफू चिन्तित रहेको भन्दै यसमा निरन्तर प्रयास जारी राख्ने मन्त्री पोखरेलले बताएका छन् । यस विषयमा अर्थमन्त्रीसँग छलफल समेत भइसकेको उनले लेखेका छन् ।

कोभिड महामारीका जति बजेट छुट्याइएको छ, त्यो सकारात्मक भए पनि आवश्यक बजेट भने नभएको र कतिपय कार्यक्रमहरुबारे अष्पष्टता भएको पनि बताएका छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस