प्रतिस्पर्धालाई रोकेर विशेष बढुवाबाट उपसचिव, कर्मचारी नेताको पनि पदोन्नति
२०६४ सालमा विषेश बढुवा मार्फत नायव सुब्बाबाट शाखा अधिकृत भएको कर्मचारीको ठूलो संख्या राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) भएपछि यसले कर्मचारीको क्षमतामा क्षयीकरण हुनसक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार ९ चैत २०७६ को निर्णयबाट सामान्य प्रशासन समूहका ६५ जना र ४ चैतको निर्णय अनुसार सोही सेवा समूहका ७० जना गरी १३५ जना अधिकृतबाट उप सचिवमा बढुवा भएका थिए । २०६२÷६३ को आन्दोलनपछि कर्मचारीको दबाबमा निजामति सेवा ऐनको २४ (घ) १ संसोधन गरेर १० वर्ष सेवा अवधि पुगेकालाई एक तह बढुवा गरिएको थियो । त्यही प्रावधानबाट बढुवा भएकाहरु अहिले उपसचिव भएका हुन् ।
विषेश बढुवा मार्फत उपल्लो तहमा पुगेका कर्मचारीहरुको संख्याले निजामति सेवालाई क्षयिकरण गर्ने प्रशासन क्षेत्रका जानकारहरुले बताएका छन् । पूर्व मुख्य सचिव डा. विमल कोइराला प्रतिश्पर्धाबाट बढुवा हुनुपर्ने बताउँछन् ।
स्वतः बढुवा उचित नभएको कोइराला बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समय विताएको आधारमा बढुवा हुनु हुँदैन, यसले निजामति सेवा प्रतिस्प्रधि हुनुपर्दछ भन्ने मान्यतालाई खण्डित गर्यो । ज्येष्ठतामा त कोही राम्रो मानिस पनि आउने भए, कोही नराम्रो मान्छे पनि आउने भए । निजामति सेवा ल्याकतमा चल्नुपर्दछ भन्ने मान्यताबाट निजामति सेवा विमुख भयो ।”
आन्दोलनमा नेताहरुले कर्मचारीलाई प्रयोग गरेर त्यस वापत दिइएको पुरस्कारले निजामति सेवामा विकृती सुरु भएको कोइराला बताउँछन् ।
उपसचिवमा बढुवा हुनेमा आधिकारिक ट्रेड यूनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकाल समेत छन् । ढकाल उपसचिवमा बढुवा भएपछि अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष भोलानाथ पोखरेललाई दिइएको छ ।
निजामति सेवा ऐनले शाखा अधिकृत भन्दा माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई ट्रेड यूनियन सम्बन्धि संघ संगठनमा बस्न रोक लगाएको छ । त्यसैगरी पेशागत महासंघको महासचिव विष्णु लामिछाने पनि उप सचिवमा बढुवा भएका छन् ।
विषेश बढुवाको प्रवाधानबाट एक तह बढुवा भएकाहरु अहिले निजामती सेवाको सहसचिव समेत भएका छन् । त्यसमध्येका एक हुन्, केदार पनेरु । विषेश बढुवा मार्फत उनी अधिकृतबाट उप सचिव भएका थिए ।
अहिले सह सचिव भइसकेका उनी अर्थ मन्त्रालयमा कार्यरत छन् । उनीहरु सवै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मुल्याङ्कन तथा कार्यक्षमताको मुल्याकंनका आधारमा बढुवा भएका हुन् ।
मन्त्रालयले उनीहरुको बढुवा सम्वन्धी सूचना प्रकाशित गरेपछि २०६५ देखि २०७० सालसम्म लोकसेवा आयोगबाट लिइएको परीक्षामा प्रतिस्प्रर्धाबाट अधिकृत भएकाहरुको समूहले बढुवा रोक्न सर्वोच्चमा रिट समेत दायर गरेका थिए ।
२०६४ सालमा बढुवा भएर उनीहरुलाई सेवा सविधा अधिकृत सरह दिइएको भए पनि अधिकृतको जिम्मेवारी २०७० सालमा मात्र दिइएको थियो । २०६४ सालदेखि नै ज्येष्ठता कायम गरिंदा प्रतिस्प्रर्धा मार्फत अधिकृत भएका धेरै कर्मचारी पछाडि परेको जिकिर अधिकृतहरुको थियो ।