बजेटले महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न सकेन : शिक्षाविद
शिक्षा क्षेत्रका विज्ञहरुले बदलिंदो चुनौती सामना गर्ने गरी शिक्षा क्षेत्रका लागि बजेट विनियोजन नभएको बताएका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘बजेटमा शिक्षा : अपेक्षा, आवश्यकता र सम्बोधन’ विषयक भर्चुअल शिक्षा संवादका सहभागी विज्ञहरूले शिक्षा मन्त्रालयले बदलिँदो चुनौति सामना गर्नेगरी कार्यक्रम ल्याउन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् ।
उनीहरूले आर्थिक बर्ष २०७७-०७८ को बजेटले कोभिड १९ को महामारीबाट उत्पन्न शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न र विद्यमान शैक्षिक समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।
प्रतिनिधीसभा शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सदस्य सांसद गगन थापाले कोभिड १९ को चुनौतिसंगै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको अवसर सरकारले गुमाएको बताए । “म अर्थ मन्त्रालयलाई दोष दिन चाहन्न । शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ प्रस्ताव र कार्यक्रम अघि सार्न नसकेको देखियो” उनले भने, “शिक्षामा महत्वपूर्ण सुधार ल्याउने अवसर छोप्न नेतृत्व चुक्यो ।”
शिक्षाविद् प्रा.डा. विनय कुसियतले बजेटमा सामुदायिक विद्यालय सुधारको कुनै योजना नदेखेको बताउँदै शिक्षालाई प्रविधिमैत्री बनाउन विशेष सम्बोधन गर्नुपर्नेमा बजेटले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको बताए ।
अर्का शिक्षाविद् प्रा.डा सुशन आचार्यले सामुदायिक विद्यालय संचालन र व्यवस्थापनमा जवाफदेहिताको खाँचो देखिएको उल्लेख गर्दै प्रष्ट खाका नआएको बताइन् ।
शिक्षक मासिकका सम्पादक राजेन्द्र दाहालले ६ हजार स्वयम्सेवक शिक्षक भर्ना गरेर फेरी पनि कामचलाउ ढंगले विद्यालय चलाउने योजना बनाइएको बताए । “बजेटले सार्वजनिक शिक्षामा सिकाई सुधारका कार्यक्रम आउन सकेन । उच्च शिक्षालाई त हेर्दैहेरिएन” दाहालले भने, “सिकाईस्तर निरन्तर तल गईरहेको छ । यस्तो बेला शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यान दिनुपर्थ्यो, दिईएन ।”
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव कृष्ण काप्रीले समग्र बजेटको आकार घटेको बेला शिक्षामा बजेट बृद्धि हुनुलाई उपलब्धीका रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
शिक्षामा चालु आर्थिक बर्षको बजेटको चुलनामा ८ अर्ब बृद्धि गरी ११ दशमलव ६४ प्रतिशत अर्थात, १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।