बजेटबारे बाबुराम भट्टराईदेखि रविन्द्र मिश्रसम्म : कसले के भने ?
सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटप्रति विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको रु. १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटबारे राजनीतिक दलका नेता, अर्थशास्त्री, व्यवसायी लगायतले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा उनीहरुले दिएको प्रतिक्रिया:
डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्व प्रधानमन्त्री
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै पोहोर ल्याइएको बजेट वक्तव्य पनि खोलेर हेर्नुहोला, बजेट शीर्षक केही फरक परे पनि धेरै कुरा हुबहु छन्। बजेटको आकार मात्रै उस्तै होइन, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, कृषि, शिक्षा जस्ता प्राथमिकता दिने भनिएका क्षेत्रमा रकम विनियोजन पनि उस्तै उस्तै छ। यसले समस्या हल होला ?
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी वर्षको बजेटको आकार घटेको नेपालको इतिहासमा दोस्रो पटक हो जस्तो लाग्छ। यसअघि २०५९/६० सालको बजेट रु. ९६.१ अर्ब थियो, जबकि त्यसको अघिल्लो वर्षको बजेट रु. ९९.८ अर्ब थियो।
पुष्पकमल दाहाल, अध्यक्ष, नेकपा
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रगतिशील र जनपक्षीय आएको छ। कोरानाभाइरस महामारीको यो विषम परिस्थितिमा पनि सन्तुलित, जनतालाई राहत दिने किसिमले सिर्जनात्मक, जनपक्षीय ढंगले समाजवादउन्मुख बाटो पक्रिने बजेट आयो। बजेटले सबै समुदाय, त्यसमा पनि निम्न वर्गका जनतालाई सम्बोधन गरेको छ। आन्तरिक र बाह्य ऋण सहयोग र अनुदान पनि वस्तुवादी भएको छ।
रामशरण महत, पूर्व अर्थमन्त्री
बजेटप्रति नकारात्मक हुनुपर्ने ठाउँ छैन, तर निश्चित उद्देश्य भएन। बजेटबाट धेरै कुरा गरिनेछ, भनिनेछ भनिएको छ, जुन कुरा हाम्रो कार्यान्वयन क्षमताले भ्याउने देखिंदैन। हाम्रो कार्यक्षमता असाध्यै कमजोर छ। सरकारले कोरोनाभाइरस प्रभावितका लागि केही कार्यक्रम ल्याउने व्यवस्था गर्नु राम्रो हो।
रविन्द्र मिश्र, संयोजक, साझा पार्टी
कोरोनाभाइरसबाट देश प्रताडित हुँदा स्वास्थ्यलाई राज्यको दायित्व बनाउने ठूलो अवसर थियो। त्यो पटक्कै हुन सकेन। सधैं जस्तो कनिका छराइ बजेट कायम रह्यो। बरू थोरै कटौती गरे पनि सांसद कोषको ‘वित्तीय अपराध’ जारी राखियो। यस्तो वेला प्रत्येक चुनाव क्षेत्रमा एउटा सडक आवश्यक थियो र ?
शान्तराज सुवेदी, पूर्व अर्थसचिव
सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने बजेटको प्रतिबद्धता राम्रो लाग्यो। बजेटको आकार र प्राथमिकता चित्तबुझ्दो आएको छ।
आनन्दराज बतास, उद्यमी
बजेटले पर्यटन क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ। जसमा पुनर्कर्जा, कर्मचारी र मजदूरको तलबका लागि ५ प्रतिशत ब्याजमा कर्जाको व्यवस्था सकारात्मक हुन्। सरकारी, संस्थान तथा निजी प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई देश–दर्शनमा प्रोत्साहन गर्ने विषय अमूर्त छ। यसको कार्यान्वयन भए पर्यटन क्षेत्रले फड्को मार्नेछ।
सूर्यराज आचार्य, पूर्वाधार विज्ञ
योजना विनाको बजेट जस्तो आउँछ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट त्यस्तै आएको छ। मूलतः आम्दानी खर्चको विवरण जस्तो मात्रै छ। व्यवस्था परिवर्तन र संविधान निर्माणका लागि लामो समय बितायौं। तर, देश र जनताको अवस्था परिवर्तनका लागि आवश्यक भौतिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको योजना निर्माण गर्न बिर्सियौं।