राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गरिने
सरकारले राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिको पुनर्संरचना गर्ने भएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले विकास समितिको पुनर्संरचना गर्दै चुरे क्षेत्रमा वर्षातको पानी पुनर्भरण तथा सिमसार र चुरे संरक्षणको कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु. १ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरेको बताए।
बजेटमा सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनलाई जोड दिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको माध्यमबाट वन पैदावरलाई आर्थिक क्रियाकलापसँग जोड्ने, समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरी काष्ठ र गैरकाष्ठमा आधारित उद्योगहरुको विकास गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ। त्यसैगरी संघ, प्रदेश र वन उपभोक्ता समूहको सहकार्य र समन्वयमा वनको सुरक्षा, जैविक विविधिता, ताल संरक्षणका काम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।
बजेटमा नेपाल सरकारका आयोजनाले वनको जग्गा उपयोग गरेवापत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु नपर्ने घोषणा गरिएको छ। तर, वृक्षरोपण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका साथै हिमाली जिल्ला र सदूरपश्चिम प्रदेशमा जडिबुटी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्र र सामुदायिक वन क्षेत्रमा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ।