सबै स्थानीय तहमा ‘महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र' खोलिने
सरकारले सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजीकरण केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।
सरकारले आज प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम मार्फत विपन्न महिलाहरुको आर्थिक सशक्तीकरण गरिने पनि उल्लेख छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य जोखिममा परेका दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरीहरुको निशुल्क हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि रु एक अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएको छ।
लैंगिक उत्तरदायी बजेट प्रणालीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा पनि समावेश गरिने उल्लेख छ ।