चौरजहारी प्रकरणका दोषीमाथि हदैसम्म कार्बाहीको माग
पश्चिम रुकुम प्रकरणका दोषीमाथि हदैसम्मको कार्बाही गरी कानूनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरुद्धको अभिसन्धी तथा मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम हदैसम्मको कार्बाहीका माग गरेका हुन् । नागरिक अगुवाहरुले विज्ञप्ति जारी गर्दै चौरजहारी घटना गम्भीर र अपराधिक प्रकृतिको देखिएकाले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन् ।
नागरिक अगुवाहरुले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय दलित आयोगको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तीन जनाको शव फेला परेको र तीन जना बेपत्ता भएको घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धानले जातीय कारण नै देखिएकाले सोही अनुसार, कार्बाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने समेत माग गरिएको छ ।
गएको १० जेठमा पश्चिम रुकुमको चौरजहारी पुगेका जाजरकोट भेरी नगरपालिकाका तीन जनाको शव फेला परेको छ । प्रेमिका लिन गएका नवराज विक सहित टीकाराम नेपाली र गणेश बुढाको भएको प्रहरीकै प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ ।
नागरिक अपीलः रुकुम घटनाको छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गरियोस्
२०७७ ज्येष्ठ १३, मंगलबार
पश्चिम रुकुम, चौरजहारी नगरपालिका ८ मा स्थानीयको कुटपीटबाट यहि जेठ १० गते शनिबार राती जाजरकोट भेरी न.पा. ४ राना गाउँ निवासी तीन जनाको मुत्यु भएको र अन्य तीनजना बेपत्ता भएको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । उक्त घटनाको तत्काल विस्तृत छानबिन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न हामी सरकारसमक्ष अपील गर्दछौं ।
अन्तरजातीय विवाह रोक्न स्थानीयले ढुङ्गामुढा लखेटेपछि ज्यान जोगाउन भेरी नदीमा हामफालेका तीनजनाको शव फेला परेको छ, तीन अझै बेपत्ता छन् । नदीमा हाम फालेपछि पनि स्थानीयले ढुंगा प्रहार गरिरहँदा नवराज वि.क., टीकाराम नेपाली र गणेश बुढाको हत्या भएको प्रारम्भिक विवरण सार्वजनिक भएको छ । सञ्जु वि.क., गोविन्द शाही र लोकेन्द्र सुनार अझसम्म बेपत्ता छन् । आफूलाई उच्च जात दावी गर्ने केटी पक्षका स्थानीयले केटा पक्षलाई दलित भएको आरोप लगाई कुटपीट गरेको घटनाक्रमले देखाएको छ । स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधिसमेत कुटपिट गर्ने अपराधमा सामेल हुनु खेदजनक छ ।
नेपालको कानुनले जातीय छुवाछूतलाई अपराध मानेको छ । मुलुकी ऐन २०२० ले सबै प्रकारको छुवाछूतलाई दण्डनीय बनाएपनि व्यवहारमा छुवाछूतका अवशेष कायम रहे । त्यसैले गणतन्त्र स्थापना भएपछि नेपालको संसदले २१ जेठ ०६३ मा नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेकोतर्फ कानुन पालना गराउने निकायको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौं ।
नेपालको वर्तमान संविधानले प्रत्येक व्यक्तिको मानवोचित मर्यादा समान हुने प्रत्याभूति गरेको छ । जातीय विभेद तथा छुवाछुत बिरुद्घको अभिसन्धिलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी बिभिन्न महासन्धिहरुको नेपाल पक्षराष्ट्र हो । बिक्रम सम्बत २०६८ मा सबै प्रकारका जातीय भेदभावलाई उन्मुलन गर्ने र त्यस्ता घटना घटाइएमा कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन गर्ने कानुन नेपालको संसदबाट निर्माण भएको छ ।
चौरजहारी घटना गम्भीर र अपराधिक प्रकृतिको देखिन आएकाले हामी यसको घोर भत्र्सना गर्दै निष्पक्ष छानबिन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न तथा दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ र छुवाछुत तथा भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ बमोजिम हदैसम्म सजाय गरी कानूनको शासन र न्यायको प्रत्याभूति गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं । यसका साथै यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा राष्ट्रिय दलितआयोगको समेत ध्यानाकर्षण गर्दछौं ।
मृतक परिवारप्रति हामी हार्दिक समबेदना प्रकट गर्दछौं साथै वेपत्ता व्यक्तिहरुको तत्काल खोजी गरी पीडितलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्तिसहित सामाजिक सुरक्षाको प्रवन्ध मिलाउन र आगामी दिनमा यस प्रकारका घटना नहुने सुनिश्चित गर्न समेत सरकारसँग जोडदार अपील गर्दछौं ।
हस्ताक्षरकर्ताः
१. दमननाथ ढुंगाना
२. अर्जुन ढकाल
३. अर्जुन कार्की (डा.)
४. भोजराज पोखरेल
५. विपिन अधिकारी
६. बीरेन्द्र मिश्र
७. चाँदनी जोशी
८. चरण प्रसाईं
९. गणेश मण्डल
१०. कनकमणि दीक्षित
११. कपिल श्रेष्ठ
१२. केदारभक्त माथेमा
१३. लिली थापा
१४. राजेन्द्र दाहाल
१५. रामेश्वर खनाल
१६. रेम विश्वकर्मा
१७. रेणु अधिकारी (डा.)
१८. रीता थापा
१९. श्याम श्रेष्ठ
२०. सुशील प्याकुरेल
२१. टीका ढकाल