'खर्च नहुने ठूलो बजेट ल्याउन हुँदैन'
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेलले सरकारले चालु खर्चको औचित्य पुष्टि गर्न ठूलो आकारको बजेट बनाउने र पछि संशोधन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रुपमा विकसित हुन लागेको बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले मंगलबार गरेको रिडिङ बजेट विषयक भर्चुअल वेबिनारमा बोल्दै अर्थशास्त्री डा. पौडेलले यो सरकारले विगतमा ल्याएको दुवै बजेटलाई मध्यावधि समीक्षा मार्फत सानो आकार बनाइएकाले आगामी बजेटमा पनि सोही प्रवृत्ति दोहोरिने आशंका पैदा भएको बताएका हुन्।
विगतको अनुभव हेर्दा र कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी रहेको अवस्थामा यस पटक बढीमा रु.१२ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउनुपर्ने डा. पौडेलको सुझाव छ। "वार्षिक रु.११ खर्बभन्दा बढी खर्च गर्न नसक्ने जान्दाजान्दै सरकारले ठूलो आकारको बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ", उनले भने, "खर्च कसरी गर्ने र कति गर्न सकिन्छ भन्ने सामान्य सोचविचार समेत नगरी आयोजनामा बजेट हाल्ने गरिएको छ।"
डा. पौडेलले बजेटमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बन्ने समय नै तोकिने तर त्यस अनुसार काम नहुने गैरजिम्मेवारीपन बढिरहेको समेत बताए। उनले भने, "मेलम्ची आयोजना २०७४ को बजेटमा नै तीन महीनाभित्र आउने भनिएको थियो, तर तीन वर्ष बितिसक्दा पनि आएको छैन। आयोजना किन पूरा भएन, कसको गैरजिम्मेवारी हो भन्ने खोजी सरकारले अझैसम्म गरेको छैन।"
सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसदमा बोलिएको कुराको जवाफदेही खोज्ने विषयमा सांसदहरु मौन बस्न नहुने समेत उनले बताए।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको सुझावको कार्यान्वयन नगरी सरकारले पुनः तिनै आयोजनाहरुमा बजेट विनियोजन गर्ने गर्नु हेपाहा व्यवहार भएको डा. पौडेलको भनाइ थियो।
रु.१२ खर्बको बजेटका लागि राजस्वबाट ९ खर्ब, वैदेशिक अनुदानबाट ४० अर्ब र एकदेखि डेढ खर्बको हाराहारीमा वैदेशिक ऋण आउने र बाँकी आन्तरिक ऋणबाट उठाउन सकिने उनले बताए। २०६७ सालयताको वैदेशिक अनुदान औसतमा रु.४० अर्बको हाराहारीमा मात्र आएको बताउँदै डा. पौडेलले अब पनि सोही हाराहारीमा मात्र अनुदान आउने आकलन गरेका छन्।
नीति तथा कार्यक्रमसँग बजेट मिल्छ कि मिल्दैन र बजेटको अंक मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने मुख्य दुई पाटोमा ध्यान दिइनुपर्ने उनले बताए। "यी दुई कुराको तारतम्य जोकोही अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा पनि मिल्छ, तर अहिलेका अर्थमन्त्रीले बनाएको बजेटमा त्यो मिलेको छैन", उनले भने।