खोटाङमा नापी र मालपोतको भ्रष्टाचारमा सहकार्यः २८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिमा नामसारी गरेर बुझे सरकारी मुआब्जा
मालपोत र नापीका अधिकारीहरुले खोटाङमा करिब २८ रोपनी सार्वजनिक जग्गा आफ्नै र सर्वसाधारणको नाममा नामसारी गरेर सोही जग्गा बापत सरकारी मुआब्जाको रकम समेत बुझेको खुलेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारमा संलग्न सर्वसाधारण सहित नौजना उपर मुद्दा मंगलबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको हो । आयोगका प्रवक्ता सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले दुई स्थानमा रहेको १३ रोपनी ८ आना र १४ रोपनी १२ आना गरि २८ रोपनी जंगल र पर्ती जग्गा मालपोतका कर्मचारीले आफ्नो र सर्वसाधारणको नाममा नामसारी गरेको बताए ।
आयोगको अनुसन्धानमा खोटाङको साविक दिक्तेल गाबिस वडा नम्बर ६ मा रहेको सरकारी जग्गा हिनामिना भएको भेटिएको हो । आयोगले मालपोत कार्यालय खोटाङका कर्मचारी टेकबहादुर खड्का बिरुद्ध परेको उजुरी उपरको छानबिनमा अन्य जग्गा समेत हिनामिना भएको फेला पारेको हो ।
आयोगका अनुसार खोटाङका नापी प्रमुख सियाकान्त चौधरी, मालपोत प्रमुख यदुनाथ दाहालले गलत र फर्जि टिप्पणी उठाएर विभागलाई समेत थाह नदिइ सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी गरेका हुन् । आयोगले २८ रोपनी जग्गाका विभिन्न कित्ताहरु पछि हलेसी दिक्तेल सडक योजनाका लागि अधिग्रहण गर्दा मुआब्जा बुझेको जनाएको हो ।
यसरी मुआब्जा बुझ्नेमा मालपोत कार्यालय, खोटाङका तत्कालीन नायव सुब्बा भिम बहादुर खत्री र खरिदार टेकबहादुर खड्का हुन् । उनीहरुले जनही ६३ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ मुआब्जा बुझेका थिए ।
आयोगले मंगलबार विशेष अदालतमा दर्ता गरेको मुद्दामा नापी र मालपोतका प्रमुख तथा कर्मचारीहरु सियाकान्त चौधरी, यदुनाथ दाहाल, कटकबहादुर खत्री, भिमबहादुर खत्री, टेकबहादुर खड्का गणेशकुमार खिडहरी र चन्द्रबहादुर कार्की रहेका छन् । खिडहरी र कार्की जग्गा हिनामिनामा प्रत्यक्ष संलग्न नरहेपनि उनीहरु दुबैले अन्य आरोपीबाट आर्थिक लाभ लिएको खुलेको हो । यस्तै आयोगले सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा बनाउन गलत सूचना सहित निवेदन दिने रामबहादुर थापा र गजेन्द्रबहादुर थापा समेतलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाएको छ ।
आयोगले खिडहरी र कार्की बाहेक सरकारी कर्मचारीका हकमा जग्गाको सरकारी मूल्याँकन बराबर ४ लाख ८९ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी र भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजायको माग गरेको छ । अन्यका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार सजाय मागदाबी गरिएको प्रवक्ता कोइरालाले बताए ।
सरकारी कर्मचारीले आफु सहित ब्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा दर्ता गरेर सरकारी मुआब्जा लिएका थिए । यस्तै निवेदकहरु यही उद्देश्यका लागि खडा गरिएको आयोगको अनुसन्धानमा खुलेको हो ।