सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गर्ने कानून संशोधन गर्न संसदीय समितिद्वारा गृहको ध्यानाकर्षण
प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती हुने गरी बनाइएको कानून चालु अधिवेशनमै संशोधन गर्ने गरी प्रस्ताव पेश गर्न गृहमन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले भत्ता कटौती गर्ने व्यवस्था गरिएको सामाजिक सुरक्षा ऐन वा नियमावली संशोधनको प्रस्ताव तत्काल ल्याउन ध्यानाकर्षण गराएको हो।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय परिचय पत्र एवं पञ्जीकरण विभागले २६ चैतको निर्णय भन्दै ६० वर्ष मुनिका एकल महिला, निलो कार्ड भएका अपांगता भएकाहरुको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चैतदेखि रोक्न सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरेको थियो।
यस्तै समितिको आजको बैठकले जातीय विभेद, हत्या, हिंसा र बलात्कारको घटनामा तत्काल छानविन गरी दोषीलाई कारवाही गर्न पनि गृहलाई निर्देशन दिएको छ ।
बन्दाबन्दीको समयमा रुकुम पश्चिममा सामूहिक हत्या र व्यक्ति बेपत्ता पारिएको पाँचथरमा जबरजस्ती गर्भपतन गराइएको, धनकुटा र मोरङमा दलित बालिकामाथि सामूहिक बलात्कार, कास्कीमा दलित समुदायका व्यक्तिलाई किरियापुत्री भवन प्रयोग गर्न नदिएकोलगायत यस्तै प्रकारको अन्य घटनाको दोषीउपर तत्काल कारबाही गर्न गृहलाई निर्देश गरेको हो ।
समितिको बैठकले क्वारेन्टिनहरु मापदण्ड अनुसारको बनाउन र पीसीआर परीक्षणलाई व्यापक बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।