सीमा क्षेत्रका नागरिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई मानवअधिकार आयोगको सिफारिश
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानवअधिकार बारे गरेको अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
आयोगले चीन र भारतसँग जोडिएका ४० जिल्लाका सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली नागरिकको मानवअधिकार अवस्थाको अनुगमन गरी उनीहरूको अधिकार संरक्षण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारहरूलाई सिफारिश पठाएको छ ।
आयोगका सदस्यहरु मोहना अन्सारी र गोविन्द शर्मा पौड्यालसहितको अनुगमन टोलीले २०७२ सालदेखि २०७६ सालसम्म भारत र चीनसँग सिमाना जोडिएका २८ स्थलगत अध्ययन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा अन्तर्राष्ट्रिय सीमा स्तम्भ, सीमा क्षेत्रमा निर्मित बाँध, सडक, तटबन्ध र राष्ट्रिय निकुञ्ज एवम् आरक्षणहरु समेतबाट नेपाली नागरिकको आधारभूत मानवअधिकार प्रचलनमा परेको प्रभाव सम्बन्धमा उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा विशेष गरी नागरिकहरूको जीवन, मर्यादा, स्वतन्त्रता, समानता, सुरक्षा, अपमानजनक र अमानवीय व्यवहार, निष्पक्ष सुनुवाई, राष्ट्रियता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, रोजगारी, गरीबी, विकास,विस्थापन र उपभोक्ता लगायतका अधिकारहरूको अवस्था सम्बन्धी तथ्यहरू सार्वजनिक गरेको जनाएको छ ।
नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिदेशीय सीमा बिन्दु कायम गर्न, नेपाल र भारतबीचको आवागमनलाई नियमन र व्यवस्थित गर्न, सीमा क्षेत्रमा बनेका सडक, बाँध तथा तटबन्धको कारण ती क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नागरिकहरूले व्यहोर्नु परेको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले भनेको छ ।
त्यस्तै कोशी, गण्डक र शारदा बाँधको उपभोगमा नेपाली नागरिकले समानुपातिक रूपमा लाभान्वित हुन पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, सीमा क्षेत्रबाट बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नलगायत ४१ बुँदे सिफारिश संघ र प्रदेश सरकारलाई गरेको छ ।