मन्त्री भूसालको अभियानः किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने अभियान चलाउने बताएका छन्।
आइतबार सातै प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीहरुसँग भर्चुएल बैठक गरी मन्त्री घनश्याम भूसालले आगामी आर्थिक वर्षबाटै किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माण शुरु गर्ने बताएका हुन्। मन्त्री भूसालले ७५३ वटै स्थानीय तहमा कृषि सेल निर्माण शुरु गरिने बताएका छन्।
“हरेक स्थानीय सरकारसँग आफ्नो छुट्टै संकलन विधि, भण्डारण गृह र वितरण प्रणाली हुने व्यवस्था शुरु नगरे कृषि क्षेत्र बचाउन सकिदैन”, मन्त्री भूसालको प्रस्ताव थियो। मन्त्री भूसालको यो प्रस्तावमा प्रदेशका मन्त्रीहरु पनि सहमति भएका छन्।
मन्त्री भूसालका अनुसार, अब सवै तहमा बन्ने कृषि सेललाई प्रदेश र संघीय सरकारले समन्वय गरी किसानको वैकल्पिक बजारको राष्ट्रिय नेटवर्क बनाइने छ। किसानको बजारका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको बजेट केन्द्रीत गरिने भएको छ।
प्रदेशका मन्त्रीहरुले पनि किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म नपुग्ने तर, बजारमा भने अन्य मुलुकबाट उपभोग्य सामग्री आयात गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माण गर्ने प्रस्तावमा सहमति जनाएका छन्।
“एउटा प्रदेशबाट अर्को प्रदेश र एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहसम्म किसानले उत्पादन गरेको उपज पुग्न सकिरहेको छैन” मन्त्री भूसालले भने, “किसानको राष्ट्रिय बजार निर्माणले अहिलेको अस्तव्यस्तताको अन्त्य हुनेछ।”
कृषि क्षेत्रको पुनर्संरचनाका लागि मन्त्रालयले अगाडि बढाएको ‘सुरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ कार्यक्रमको एक महत्वपूर्ण काम किसानको आफ्नै राष्ट्रिय बजार निर्माण भएको मन्त्री भूसाले बताएका छन्।
प्रदेश मन्त्रीहरुले भने अहिले नै केही स्थानीय सरकारले त्यो अभ्यास शुरु गरिसकेको जानकारी गराएका थिए। कुनै पनि किसानलाई न्यूनतम नाफा सुनिश्चित गर्नेगरी सरकारले कार्यक्रम ल्याउने घोषणा गरेका मन्त्री भूसालले बजेटबारे नै गत फागुन २५ र २६ गते सातै प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग छलफल गरेका थिए।
“सवै क्षेत्र, प्रदेश मन्त्रीहरु र स्थानीय सरकारको कुरा सुन्दा अहिलेको प्रमुख समस्या किसानले उत्पादन गरेको उपज बजारसम्म पुग्ने नेटवर्क नहुनु नै हो। त्यसैका लागि सरकारले किसानको राष्ट्रिय बजार सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”
राजधानी उपत्यकाबाटै यो अभियान शुरु गर्ने मन्त्रीको योजना छ । यसका लागि राजधानी उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल समेत मन्त्री भूसालले गरिसकेका छन्।