अर्थ/बजार विहीबार, जेठ ८, २०७७

पौने दुई खर्बको राहत प्याकेज ल्याउन अर्थ समितिको सुझाव

हिमालखबर

पौने दुई खर्बको राहत प्याकेज ल्याउन अर्थ समितिको सुझाव

संघीय संसदको अर्थसमितिले बजेटमार्फत करीब पौने दुई खर्बको प्रोत्साहनमुखी राहत कार्यक्रम (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । कोरोना भाइरसले निम्त्याएको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्न कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकारको कम्तीमा पाँच प्रतिशतको यस्तो प्याकेज ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको हो ।

अर्थ समितिले स्रोतमा दबाब खेपिरहेको सरकारलाई विस्तारकारी बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । समितिले कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४५ प्रतिशत हाराहारीको बजेट ल्याउन पनि सुझाव दिएको हो । अर्थ समितिको सुझावअनुसार बजेटको आकार झण्डै रु. १७ खर्ब पुग्छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु. १५ खर्ब ३२ अर्बको छ । विगतदेखिका कार्यक्रमको निरन्तरता तथा कोरोनाभाइरस प्रभावित क्षेत्रलाई राहत र प्रोत्साहन दिनुपर्ने भएकाले विस्तारकारी बजेट ल्याउन अर्थ समितिले सुझाव दिएको हो ।

समितिले आम्दानीको स्रोतमा दबाब खेपिरहेको सरकारलाई राजस्वको दायरा बढाउन पनि सुझाव दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा करको दर वृद्धि नगरी करीब रु. १० खर्ब राजस्व उठाउने गरी दायरा विस्तार गर्न सुझाव दिएको हो । त्यस्तै, करीब १ खर्ब वैदेशिक अनुदान, करीब सवा २ खर्ब आन्तरिक ऋण र बाँकी रकम वैदेशिक ऋण लिन सुझाव दिइएको छ ।

समितिले सरकारी र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, अर्थशास्त्री आदिसँग गरेको छलफलपछि तयार गरेको सुझाव प्रतिवेदनमा आगामी आर्थिक वर्षमा ३० लाख जनशक्ति कामविहीन हुने अवस्था आउने बताउँदै त्यस्ता जनशक्तिलाई रोजगारी दिन ठोस कार्ययोजना बनाउन पनि सरकारलाई सुझाएको छ । विदेशबाट फर्किएका युवालाई सीप, क्षमता र अनुभवको आधारमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न सहुलियत ऋण, कर भन्सार, विद्युतमा छूट सहितका सुविधा उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गर्न, कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १५ प्रतिशत विनियोजन गर्न, कृषि उपकरण खरीदमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छूट दिन, उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम अघि सार्न, सहकारी संस्थाले आयात गर्ने मेसिन लगायतका सामग्रीमा भन्सार छूट दिन पनि सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, मितव्ययिताको नीतिलाई कडाइका साथ लागू गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस