अर्थ/बजार बुधबार, जेठ ७, २०७७

माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व ब्यांकलाई आग्रह

हिमालखबर

माथिल्लो अरुणमा लगानी गर्न विश्व ब्यांकलाई आग्रह

ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न विश्व ब्यांकलाई आग्रह गरेको छ । संखुवासभामा निर्माण हुने ७ सय २५ मेगावाटको अर्धजलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनको लगानीमा नेतृत्व गर्न विश्व ब्यांकसमक्ष ऊर्जा मन्त्रालायले प्रस्ताव गरेको छ।

बुधबारको भर्चुअल बैठकमा ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले विश्व ब्यांकका नेपाल, श्रीलंका र माल्दिभ्स हेर्ने निर्देशक फारिस एच हाडाड जेरभोस समक्ष उक्त प्रस्ताव गरेका हुन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ को नीति तथा कार्यक्रममा माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा दिने उख्लेख छ । सरकारको यो आयोजनाको प्राथमिकताको बारेमा जानकारी दिँदै मन्त्री पुनले वित्तीय व्यवस्थापनको नेतृत्व गरिदिन विश्व ब्यांकसमक्ष आग्रह गरेका हुन् ।

‘‘विश्व ब्यांककै सहयोगमा भइरहेको माथिल्लो अरुणको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अन्तिम चरणमा पुगेको छ’’, मन्त्री पुनले भने ।

उनले असाध्यै राम्रो आयोजना भएकाले यसमा विश्व ब्यांकले लगानीको नेतृत्व गर्छ भन्ने विश्वास रहेको पनि बताए । विश्व ब्यांकले यो आयोजनामा लगानीको नेतृत्व गरेको अवस्थामा सहायक लगानी खोज्न सहिजो हुने भनाइ पनि पुनको छ ।

विश्व ब्यांकका नेपाल निर्देशक फारिसले मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई विश्व ब्यांकको उच्च नेतृत्वको तहमा पुर्‍याउने बचन दिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ । फारिसले माथिल्लो अरुण राम्रो आयोजना भएकोले ऊर्जा मन्त्री पुनको प्रस्तावलाई विश्व ब्यांकको उच्च व्यवस्थापन समक्ष पुर्‍याउने बताए ।

सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मार्फत कम्पनी मोडेलमा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण अघि बढाउने सैद्धान्तिक निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक कम्पनीले उक्त आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ ।

उक्त आयोजनामा प्राधिकरणको ७८ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको १० प्रतिशत, सर्वसाधारणको १५ प्रतिशत, आयोजनाका कर्मचारीको ५ प्रतिशत र अपांगता भएका नागरिकको २ प्रतिशत लगानी रहने छ । माथिल्लो अरुण आयोजना निर्माणका लागि रु. १ खर्बभन्दा बढी लागत लाग्ने अनुमान छ ।

विश्वले यसअघि माथिल्लो अरुणका लागि १४ अर्ब ३८ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको सहुलियत ऋण दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको बीचमासमेत नेपाल निजी प्रवर्द्धकहरुबाट खरीद गरिएको विद्युतको नियमित भुक्तानी मिलाइएको तर, महसुल नियमित नभएका कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सम्भावित खराब आर्थिक स्वास्थ्य टार्ने उपाय खोजी भइरहेको मन्त्री पुनले बताए । त्यसका लागि आर्थिक व्यवस्थापन मिलाइदिन पनि मन्त्री पुनले आग्रह गरे ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस