टिप्पणी सोमबार, जेठ ५, २०७७

जी–टु–जी सार्वजनिक खरीदलाई सम्बन्ध बिगार्ने गरी विकृत नबनाऔं

हिमालखबर

जी–टु–जी सार्वजनिक खरीदलाई सम्बन्ध बिगार्ने गरी विकृत नबनाऔं
सुवासचन्द्र शिवाकोटी

सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने भएकाले सार्वजनिक खरीद कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । जनताको सम्पत्तिको रेखदेख गर्न, जनसुविधा प्रदान गर्न, तिनको सुरक्षा एवं न्याय दिन सरकारी निकायहरू रखवाला मानिन्छ । ती निकायहरूले मुलुकभित्रका सार्वजनिक हितमा काम गर्छन् भने राज्य हितमा बाह्य मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सरकारको निर्णय अनुसार हुन्छ ।

दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध आपसी हित र साझा सवालहरूमाथिको सहकार्यबाट विकसित हुन्छ । एउटालाई मर्का पर्दा अर्कोले सहयोग गर्ने र दुवैलाई समस्या पर्दा मिलेर समाधान गर्ने प्रवृत्ति नै सरकार–सरकार (जी–टु–जी)को सम्बन्धका टेको हुन् । अहिले नेपालमा ‘जी–टु–जी’ अर्थात् ‘सरकार–सरकार’ बीचमा गर्ने/हुने खरीद चर्चामा छ।

यो आलेखमा सार्वजनिक खरीदमा जी–टु–जी भनेको के हो ? यसका लागि कानूनी व्यवस्था के छ ? यसको व्यवस्थापन कसरी हुनुपर्छ ? र, यसको व्यवस्थापनमा के कस्ता सुधार आवश्यक छन् ? जस्ता सवालमा केही चर्चा गरिएको छ ।

जी–टु–जीः आन्तरिक र बाह्य दुवै
जी–टु–जी सरकारी निकायहरूबीचको सम्बन्ध हो । मुलुक संघीयतामा गएका कारण हाम्रा तहगत सरकारहरू (संघ, प्रदेश र स्थानीय तह) बीचको सम्बन्धलाई पनि जी–टु–जी भनेरै बुझ्दा हुन्छ । दुई सार्वजनिक निकायबीचको खरीद सम्बन्धलाई पनि जी–टु–जीकै रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

बाह्य सम्बन्धको सवालमा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग हुने खरीद सम्बन्ध जी–टु–जी हो । जी–टु–जीमा काम गर्न विभिन्न खाले ‘ड्राइभिङ फ्याक्टर्स’ ले आवश्यकता महसूस गराएका हुन्छन् । खासगरी सहज काम, सुलभ नागरिक सेवा, न्यून कारोबार लागत, काममा एकरूपता, विना अवरोध काम समयमै सम्पन्न गर्न, सरकारहरूबीचको सहकार्य र सहयोग, सुरक्षा तथा अन्य आपसी हितको संवेदनशीलता जस्ता कुराले जी–टु–जीका लागि उत्प्रेरित गरिरहेका हुन्छन् ।

जी–टु–जीमा प्राप्ति गर्ने (सरकार) ले उत्पादक वा व्यवसायीसँग सीधै सम्पर्क नराखी उत्पादक मुलुकको सरकारसँग आवश्यक वस्तु वा सेवाका लागि आपसी सम्झौताका आधारमा आफैं खरीद गर्न अघि सर्दछ । एक सरकारले आफ्ना उत्पादन वा आफूले खरीद गरेको मालवस्तु अर्को सरकारलाई सहयोग/सहायताको रूपमा उपलब्ध गराउने कार्य भने यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको जी–टु–जी खरीद अन्तर्गत पर्दैन ।

कस्तो खरीदमा जी–टु–जी ?
विभिन्न कारण र अवस्थाहरूले गर्दा जी–टु–जी खरीदलाई निर्दिष्ट गर्छन् । तत्काल अत्यावश्यकता पूर्ति गर्न, सुरक्षा लगायतका संवेदनशीलताका कारण प्रतिस्पर्धाबाट खरीद गर्न उपयुक्त नहुँदा, कुनै प्राविधिक कारण एकै प्रकारको वस्तु खरीद गर्न, मुलुकहरू वा सार्वजनिक निकायहरूबीचको सहमति/सम्झौता अनुसार सामान खरीद गर्न, आपसी हित तथा सहकार्य बढाउन, खरीदको कानूनी जोखिम कम गर्न, खरीद कार्यमा पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम राख्न, उचित मूल्य सुनिश्चित गराउन लगायतका आवश्यक ठानिएका विषयलाई सरकारहरूले जी–टु–जी माध्यममा समेट्न सक्छन् । संवेदनशील अवस्था र जवाफदेही उच्च हुने भएकाले जी–टु–जी खरीदलाई सम्मानका साथ विश्वास गरिन्छ ।

जी–टु–जीका लागि कानूनी व्यवस्था
सार्वजनिक खरीद ऐनले सोझै खरीदका लागि कानूनी आधार प्रदान गरेको छ । जसमा ‘एक सार्वजनिक निकायले अर्को सार्वजनिक निकायसँग कुनै खरीद गर्नुपरेमा’ र ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थासँग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरीद गर्नुपरेमा’ भनी सोझै खरीदका लागी कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।

खरीद नियमावलीले यही कुरालाई ‘सार्वजनिक निकायले अर्को कुनै सार्वजनिक निकायबाट उत्पादित वा वितरित कुनै मालसामान वा सेवा खरीद गर्नुपरेमा त्यस्तो मालसामान वा सेवा उत्पादन वा वितरण गर्ने सार्वजनिक निकायको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरीद गर्न सक्नेछ’ र ‘सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरीद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरीद गर्न सक्नेछ’ भनेर थप व्याख्या सहित प्रष्ट गरिदिएको छ ।

यीबाहेक हामीकहाँ जी–टु–जीको माध्यमबाट खरीद गर्ने अन्य कुनै प्रावधान वा कार्यविधि नभएकाले यसैका आधारमा खरीद व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

जी–टु–जीको व्यवस्थापन
केही मान्यता र विश्वव्यापी अभ्यासहरूलाई ध्यान दिंदै प्रचलित कानूनको अधीनमा रही जी–टु–जी खरीद व्यवस्थापन गरिन्छ । प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेही, विश्वसनीय, मितव्ययी, अधिकतम प्रतिफल जस्ता कुराहरू सार्वजनिक खरीदका मूलभूत चरित्र हुन् । यी चरित्रमा दाग नलाग्ने गरी यसका खरीद प्रक्रिया र निर्णयहरू पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय हुनुपर्छ । सुशासन प्रत्याभूत गराउने एक प्रमुख क्षेत्र समेत भएकाले सार्वजनिक खरीदका मूलभूत चरित्रहरूमा ध्यान दिनैपर्छ । जी–टु–जीको माध्यमबाट असल खरीद अभ्यासका लागि निम्न आधारमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छः

(१) जी–टु–जी खरीदका लागि कानूनी संरचना अत्यावश्यक छ । खरीद ऐनको दफा ४१ को उपदफा (१) को (घ १) र (घ २), एवं खरीद नियमावलीको नियम–८५ को उपनियम (५क) र (५ख) नै हाम्रा सन्दर्भमा अहिले कायम मुख्य कानूनी आधार हुन्।

(२) जी–टु–जी खरीदमा सरकारहरूबीच लिखित सहमति/सम्झौता हुन्छ । त्यसैले के कस्ता आवश्यकता पूरा गर्न सम्झौता गर्ने हो, तिनको पहिचान, बजार विश्लेषण, जी–टु–जीको कारण तथा औचित्यको पुष्ट्याइँ, वार्ताको तयारी, सहमति/सम्झौताका मस्यौदा र खरीद व्यवस्थापनको प्रारूप, सम्झौताको अन्त्य तथा त्यसले बोकाउने दायित्व व्यवस्थापन इत्यादि बारेमा सहमति/सम्झौता अघि नै काम गरिसक्नुपर्छ ।

(३) जी–टु–जी खरीद सम्बन्धी वार्ताका लागि खास अधिकारसहित बनेको उच्चस्तरीय समितिले मुलुकको लाभ र हित हुने गरी खरीद सम्झौताको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनुपर्छ । र, सरकारहरूको तर्फबाट स्वीकृत गरी हस्ताक्षर गर्नुपर्छ । यस्तो वार्ता समितिमा जुन क्षेत्र वा कार्य सम्बन्धित खरीद हो त्यसका विज्ञ तथा विज्ञ निकायका प्रतिनिधिलाई संलग्न गराउनुपर्छ।

(४) सम्झौतामा स्रोत परिचालनको पुष्ट्याइँ, सम्पूर्ण खरीद क्रियाकलाप र विस्तृत लागत संरचना, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षहरूको निक्र्योल लगायत खरीद प्रक्रिया प्रष्ट हुनुपर्छ।

(५) संभव भएसम्म प्रक्रियाहरू बढीभन्दा बढी पारदर्शी र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । तर, सुरक्षाका हिसाबले संवेदनशील र राष्ट्रिय हित संरक्षणसँग सम्बन्धित खरीद भने अरू खरीद झैं पारदर्शी नहुन सक्छन्।

(६) जी–टु–जीबाट भएको खरीद उद्देश्य अनुरूप छ÷छैन, खास आवश्यकताहरू पूरा भएको छ/छैन, शर्तहरू पूरा भए/भएनन्, गुणस्तर सुनिश्चित छ/छैन इत्यादि बारे जाँच गरी प्रमाणित गर्नुपर्छ ।

(७) यी कार्यहरूको व्यवस्थापनका लागि जी–टु–जी खरीद सम्बन्धी कार्यविधि तय गरिनुपर्छ।

जी–टु–जी खरीदमा राष्ट्र हितलाई सर्वोपरि रहन्छ । यही कारण यसमा संलग्न राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले स्वच्छ र पारदर्शी ढंगले सुलभ मूल्यमा खरीद विधि तय गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ । लिनेदिने दुवै सरकारी निकाय भएकाले उत्तिकै जवाफदेही हुन्छन् भनी सोचिन्छ । यस्तो खरीद विवादित बन्दा दुवै सरकारको साखमा आँच पुग्ने भएकाले पनि सरकारहरू एकअर्काप्रति संवेदनशील हुने गर्दछन् । उदाहरणका लागि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेस खरीदमा विवाद हुँदा स्वीस दूतावासले नै विज्ञप्ति निकालेको थियो।

जी–टु–जीमा खरीदका अन्य प्रक्रियाहरू पूरा गर्नु नपर्ने भएकाले कतिपय प्रक्रियागत झण्झट व्यहोर्नु पर्दैन । यसरी हेर्दा जी–टु–जीबाट हुने खरीदमा सरकार–सरकारबीच सम्बन्ध स्थापित भई काम भएको हुन्छ । यहाँ प्राप्ति गर्ने सरकार र व्यापारिक फर्मको कुनै पनि प्रकारको सोझो सम्बन्ध हुँदैन।

विवादको कारण
नेपालमा किन वेला–वेलामा जी–टु–जी खरीदहरू विवादित हुन्छन् वा सवालहरू निस्कन्छन् त ? यसो हुनुमा मूलतः दुई कारण देखिन्छन् । पहिलो, जी–टु–जी कस्तोमा हुने र कसरी गर्ने भन्ने बुझाइ र कार्यविधि स्पष्ट छैन । हामीकहाँ कार्यविधिमार्फत प्रक्रियागत रूपमा स्पष्ट नभइकनै खरीद ऐनको बृहत् प्रावधानका आधारमा काम भइरहेको छ । यही कारण अभ्यास र बुझाइ दुवैमा कमजोरी छ । दोस्रो, जी–टु–जी गर्दा उक्त खरीदको क्षेत्रसँग सम्बद्ध निकायको नेतृत्व र जिम्मेवारीमा भएको छ/छैन भनी हेर्नुपर्छ । धेरैजसो विवाद यही कारणले हुने गरेको छ ।

जी–टु–जी गर्न पर्याप्त तयारी चाहिन्छ । यसमा दुवै सरकारको तत्परता र सहयोगी भावना पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सामान्यतया व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा हुने वस्तु र सेवाका लागि जी–टु–जीको माध्यम खासै अवलम्वन गरिन्न । यी सन्दर्भहरूकै आधारमा जी–टु–जी खरीदमा हामीकहाँ निम्न सुधार हुन आवश्यक छः

(क) कार्यविधि तय गर्नुपर्छ ।

(ख) विशेषज्ञताका आधारमा जी–टु–जी गर्न सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान गरी सम्बन्धित निकायहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ।

(ग) परिस्थिति र संवेदनशीलताका आधारमा जी–टु–जी खरीद प्रक्रियामा जानुपर्दा सम्बन्धित निकायमार्फत सरकारको निर्णय प्रक्रियामा जाने खुला प्रबन्ध गरिनुपर्छ।

(घ) दुई मुलुकबीचको आपसी हितको सवाल पनि हुने भएकोले नीतिगत निर्णय लिने संयन्त्र क्रियाशील गराई राख्नुपर्छ।

यो वेलाका कतिपय निर्णयहरू विषम परिस्थितिको सामना गर्न अपरिहार्य भएर नै गरिएका हुन् भनी मान्नुको विकल्प छैन । निर्णय गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीले पनि आफूलाई जिम्मेवारपूर्वक आचरणमा राखी निर्णय गर्नुपर्छ । संकटको घडीमा अवलम्वन गरिएका विकल्पहरूलाई विवादको विषय बन्न नदिने गरी असल खरीद अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्छ। 

सार्वजनिक (सरकारी) स्रोतसाधन खर्च हुने भएकाले खरीदबारे जहाँ कहीं पनि प्रश्नहरू उठिरहन्छन् र विवाद पनि भैरहन सक्छन् । यो हुन्छ भनेर नै पूर्व तयारी गर्ने हो। व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा नहुने खरीदमा यो माध्यम प्रभावकारी हुन्छ । हामीकहाँ चर्चामा रहेका सबै यसखाले खरीदलाई माथि उल्लिखित आधारमा लेखाजोखा गर्नुपर्छ।
अहिले मुलुक र समग्र विश्व नै संकटमा छ । सम्बन्धित निकायले समयमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्दा यो संकटमा सरकारलाई झनै अप्ठेरो परेको हो । यसको गाँठो फुकाउँदा अहिले केही कठिन त हुन्छ नै, तर पनि गाँठो फुकाउने काम सोही जिम्मेवारीको केन्द्रमा रहने निकायकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ।

यो वेलाका कतिपय निर्णयहरू विषम परिस्थितिको सामना गर्न अपरिहार्य भएर नै गरिएका हुन् भनी मान्नुको विकल्प छैन । निर्णय गर्ने निकाय तथा पदाधिकारीले पनि आफूलाई जिम्मेवारपूर्वक आचरणमा राखी निर्णय गर्नुपर्छ । संकटको घडीमा अवलम्वन गरिएका विकल्पहरूलाई विवादको विषय बन्न नदिने गरी असल खरीद अभ्यासलाई अघि बढाउनुपर्छ । अनावश्यक विवादले राज्यका औपचारिक जिम्मेवार निकायहरू कमजोर बन्दै जान्छन् । यसले समस्याका अरू पाटा पनि निम्तिन्छन् । र, फेरि अर्को जटिलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्छ ।

जिम्मेवार निकायको मनोबल कायम राखी उसको व्यावसायिक क्षमताको परिचालन गर्न सक्दा क्रमशः विश्वासको वातावरण तयार हुँदा उनीहरू सबल बन्दै जान्छन् । संकटको समाधान गर्न सरकारहरूबीच हातेमालो गर्नुपर्छ । यो संकट पार लगाउने एक उपायका साथै हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध र आपसी हित प्रवद्र्धन गर्ने अवसर पनि हो।

जी–टु–जीको माध्यमबाट हुने खरीद एक निरन्तर प्रक्रिया पनि हो । यसर्थ, पछिल्ला घटनाहरूबाट पाठ सिक्दै खरीद व्यवस्थापनलाई सुधार गर्नुपर्ने एक क्षेत्रको रूपमा लिनु उचित हुन्छ। नियमित खरीदहरूमा तथा संकटको अवस्थाको खरीदमा एकैखाले कमजोरीको पुनरावृत्ति नहुने गरिको तयारी गर्नैपर्छ । संकट वा विशेष परिस्थितिका नाममा सरकारको छवि र सरकार–सरकार बीचको सम्बन्धमा नै नकारात्मक असर हुने गरी सार्वजनिक खरीदलाई विकृत बनाउनुहुँदैन । यसैगरी खरीदका यस्ता माध्यम तथा उपायहरू र विषम परिस्थितिलाई कहीं कसैको स्वार्थसिद्धिको माध्यम पनि बन्न दिनुहुँदैन।

(शिवाकोटी सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयका निर्देशक हुन् ।)

प्रतिकृया दिनुहोस