टिप्पणी शनिबार, जेठ ३, २०७७

कोभिड-१९ महामारीः कुन देशमा के राहत ?

हिमालखबर

कोभिड-१९ महामारीः कुन देशमा के राहत ?

कोरोनाभाइरसले स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था, र मानिसको दैनिकीमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनु अहिले विश्वव्यापी चुनौती हो ।

कोभिड–१९ को संक्रमण र रोकथामको प्रयासमा अहिले विश्वभर ठूलो धनराशि खर्च भइरहेको छ । विश्वभरका मानिस संक्रमण हुने र मृत्यु हुने क्रम भने अझै रोकिएको छैन । यस अर्थमा यो सङ्कटमोचनको लागत सबैभन्दा बढी हुने देखिएको छ ।

जुनसुकै महामारीको शुरूआत र रोकथामको अवस्था नजिक नपुग्दासम्म राज्य र जनताप्रति सरकारले कस्तो खालको व्यावहारिक सहयोग र सदाशयता राख्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले प्रायः देशले यस्तो सङ्कटका वेला व्यवसाय, रोजगारी र आम्दानीलाई संरक्षण गर्दै जान विभिन्न खालका जनमुखी र आकस्मिक आर्थिक राहत उपलब्ध गराइरहेका छन् ।

विश्वमै उदाहरणीय रूपले जनस्वास्थ्य र जनजीविकाका विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर महामारी विरुद्ध अलि आक्रामक कदम चालेको न्यूजिल्यान्ड अहिले अन्य देशहरू संक्रमणकै अवस्थामा रहिरहँदा कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम नजिक पुगिसकेको छ ।

जनतालाई कोभिड–१९ को सम्भावित विषमताका बारेमा सुसूचित बनाउनु र सर्वसाधारणलाई राहतको व्यवस्था गर्न सकेकैले पनि न्यूजिल्यान्ड यस्तो सजिलो अवस्थामा आइपुगेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणमा अन्य देशहरूको तुलनामा अलि कडा रूपले प्रस्तुत भएर अपेक्षित सफलता पाएको न्यूजिल्यान्डले संक्रमण सतर्कताको उच्च तह लेभल–४ बन्दाबन्दीसम्म पुग्दा ५० बिलियन न्यूजिल्याण्ड डलरको कोभिड राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।

राहत घोषणा गर्दै इटालीका प्रधानमन्त्री काेन्टे ।

यस प्याकेज मार्फत कोरोना प्रभावित व्यापार व्यवसायहरूलाई सहयोग गर्नुका साथै त्यहाँ कार्यरत कामदारको तलब र रोजगारीको ग्यारेन्टी गराइएको छ ।

महामारीका दौरान देशको अर्थ–व्यवस्था र रोजगारीमा पर्न सक्ने असर कम गर्न पाँच हप्ता लामो बन्दाबन्दी तथा सतर्कताका तह ३ र २ अवधिभर कामदारलाई तलबको राहत दिन मात्रै १५ अर्ब ४० करोड (१५.४ बिलियन) न्यूजिल्याण्ड डलर छुट्याइएको थियो ।

यो बाहेक व्यावसायिक कार्यालय तथा आवासीय घरका भाडा छुट– मिनाहा, घरभाडा वृद्धिमा रोक र भाडा नतिरेकै कारण घरबाट निकाल्न नपाउने व्यवस्थाले सामान्य ज्यालादारी गर्नेलाई समेत राहत दिएको थियो ।

पछिल्लो पटक, अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई ‘फूल टाइम’ काम गर्न छुट दिइएको छ भने यो दायरा बढाएर सबै विद्यार्थीलाई समेटिने संभावना छ । यसअघि अप्रिलदेखि स्थायी–अस्थायी बसोबास गर्न पाएका सबैको भिसा अवधि थप ६ महीना निःशुल्क नवीकरण गरिएको थियो ।

विश्वभरका अरबौं मानिस अहिले कुनै न कुनै प्रकारको लकडाउनमा छन् । प्रायः देशमा अत्यावश्यक बाहेकका उद्योग–व्यवसाय बन्द गर्ने र त्यहाँका बासिन्दालाई हप्ता वा महीनाभर घरमै बस्ने आदेश दिइएपछि ती देशमा सामाजिक र आर्थिक गतिविधि सीमित र बन्दप्रायः छन् ।

यद्यपि सामान्य ज्यालादारीदेखि लिएर रोजगारीको उच्चतम सुविधा पाउने (सर्वसाधारण) लाई समेत मुलुकपिच्छे फरक प्रकृति र स्वरुपका आर्थिक तथा खाद्यान्न सहयोग दिएर जनजीवन चलायमान बनाइराख्ने प्रयास पनि भइरहेका छन् ।

जर्मनीले आईसियू को बेड ५६ हजार पुर्याउंदै ।

सहुलियत ऋणदेखि ‘पाइलट–मनी’ सम्म
कोरोनाभाइरसले स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थव्यवस्था, र मानिसको दैनिकीमा पारेको असरलाई न्यूनीकरण गर्दै जनजीवन सामान्य बनाउनु अहिले विश्वव्यापी चुनौती हो । त्यसैलाई विभिन्न मुलुकहरूले सर्वसाधारणको घरपरिवार र उनीहरू आश्रित साना–ठूला व्यवसायलाई टेवा दिन महत्वपूर्ण आर्थिक सहयोग तथा अन्य राहतका कदम चालेका छन् ।

अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, स्पेन, बेलायत, इटाली लगायतका विकसित देशहरू प्रायः सबैले ढिलो–चाँडो ‘लोन–होलिडे’ को व्यवस्था गरेका छन् । यसले सर्वसाधारणदेखि व्यावसायिक कम्पनी समेतलाई बैंक ऋण तिर्न ६ महीनादेखि एक वर्षसम्मको समय दिएको छ ।

यसले बन्दाबन्दीपछि अप्ठ्यारोमा परेका स्वरोजगार व्यक्तिहरू, निजी कम्पनी, साना तथा मझौला व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूलाई आर्थिक भार कम पर्ने भएको छ । तिनलाई सहुलियत दरमा ऋण पनि उपलब्ध गराइएको छ ।

जर्मनीले साना व्यवसायदेखि ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई व्यावसायिक तरलता रोक्न यथेष्ट आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराएको छ । महामारी बढ्दै गर्दा जर्मनीले त्यहाँ रहेको २८००० इन्टेन्सिभ केयर बेडलाई बढाएर दोब्बर बनाउने भएको छ । यसका लागि ३ अर्ब २० करोड (३.२ बिलियन) डलर खर्च छुट्याएको छ ।

कोभिड–१९ महामारी विरुद्धको लडाइँ चलिरहँदा पूरै बन्दाबन्दी (लकडाउन) कै अवस्थामा नगए पनि अष्ट्रेलिया र अमेरिकाले विशेष सावधानीका साथ आर्थिक, सामाजिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

अमेरिकामा कोभिड भाइरसका कारण अहिलेसम्म ८६ हजार भन्दा बढीको मृत्यु भइसकेको छ । अमेरिकाले संक्रमण शुरु भए लगत्तै तीन ट्रिलियन राहत प्याकेजको घोषणा ग¥यो । यो राहतमार्फत सर्वसाधारणलाई प्रति वयस्क १२०० डलर र प्रति बाल–बालिका ५०० डलर एकमुष्ट ‘पाइलट–मनी’ उपलब्ध गराइएको छ ।

यति मात्र होइन, अमेरिकाले ‘पाइलट–मनी’ दोस्रो किस्ता पनि दिने तयारी गरिरहेको छ । जसबाट एउटा घरपरिवारलाई ६ लाख (६ हजार डलर) सम्म दिइनेछ ।

कोभिड संक्रमणपछि आम्दानीमा गिरावट आएका परिवार तथा स्वास्थ्य, शारीरिक लगायतका अक्षमताका कारण सामाजिक सुरक्षा तथा बेरोजगारी भत्ता लिंदै आएका व्यक्तिहरूलाई समेत आउँदो जुलाइसम्म संघीय सरकारले थप ६०० डलर दिने भएको छ ।

कोभिड–१९ बाट बढी प्रभावित यूरोपका सबै देशले स्वरोजगार व्यक्ति तथा कामदार कम्पनीका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन आवश्यक मध्ये ७५ देखि ८० प्रतिशत रकम उपलब्ध गराएका छन् ।

बेलायतले स्वरोजगारमा निर्भर ३ करोड ८० लाख (३.८ मिलियन) व्यक्तिहरूलाई प्रति महीना २५०० पाउण्ड सहयोग गरेको छ । सो क्षेत्रमा अति प्रभावित मुलुकहरूमध्येको एक बेलायतले कोरोना संक्रमणपछिको आर्थिक तथा व्यापारिक मन्दीलाई रोक्न राष्ट्रिय बजेट मार्फत आर्थिक र प्रशासनिक प्याकेज कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ ।

अर्को मुलुक स्पेनले १ करोड ७० लाख (१७ मिलियन) सर्वसाधारणलाई मास्क वितरण गरेको छ । त्यस्तै, सामाजिक सुरक्षा भत्ता सहज बनाउने तथा आश्रित आफन्तहरूको हेरचाह गर्न कर्मचारीहरूलाई रोजगारी दिने कम्पनीबाट घर बस्ने छुट दिएर पूर्ण तलब सुविधा पनि दिइएको छ ।

त्यस्तै फ्रान्सले कोरोनाभाइरसको संक्रमणपछि त्यहाँको पर्यटन क्षेत्र विशेष गरी होटल र रेस्टुरेन्टहरूलाई केन्द्रित गरी १९ अर्ब ४० करोड (१९.४ बिलियन) डलरको आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । आर्थिक कठिनाइको सामना गरिरहेका असंख्य साना उद्योगहरूलाई पानी, ग्यास, बिजुली र भाडा भुक्तानीमा छूट दिने व्यवस्था गरेको छ । कोरोनाभाइरस महामारीको प्रभावलाई ध्यानमा राखी रोजगारीको सुनिश्चितता गरिराख्न रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारले पाउने ज्याला÷तलब बराबरको सबै रकम अनुदानको रूपमा दिने भएको छ ।

यूरोपीय संघमा सबैभन्दा ऋणात्मक अर्थ–व्यवस्था भएको दोस्रो देश इटालीले देशको जीडीपीको आधाभन्दा बढी रकम अर्थात् ७५० बिलियन युराे कोरोनाभाइरस विरुद्धको लडाइँमा खर्चिन लागेको छ । महामारीका वेलामा कामदार कम्पनीहरूले तिर्ने कर मात्र मिनाहा गर्दा पनि इटालीलाई १० अर्ब (१० बिलियन) युराेको आर्थिक भार पर्छ ।

त्यो बाहेक विकसित सबै देशहरूले खान–बस्न नै समस्या भएकालाई विभिन्न सामाजिक संघ–सस्थाहरू मार्फत आपत्कालीन बसोबास र खानपानको व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।

सन् २००८ मा विश्वभर भएको आर्थिक मन्दी फेरि दोहोरिने सम्भावनातर्फ सचेत र सतर्क हुँदै हरेक देशले आफ्नो श्रम बजारलाई जोगाइराख्ने र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सबल र गुणस्तर वृद्धिका लागि ठूलै परिमाणको आर्थिक लगायतका सहयोग गरेका छन् ।

अष्ट्रेलिया पनि अलि फरक कार्यशैलीका साथ न्यूजिल्यान्डको पद–चाप पछ्याउँदै अघि बढिरहेको छ । अष्ट्रेलियाले झन्डै २ खर्ब (२०० बिलियन) डलर बराबरको कोरोना आर्थिक राहत योजनाको दोस्रो चरण शुरू गरिसकेको छ । अशक्तता भएका व्यक्तिहरू, उनीहरूको परिवार र हेरचाहकर्ताहरू समेत यसबाट लाभान्वित हुनेछन् । महामारीको समयमा उनीहरूको उचित स्क्रिनिङ, रोकथाम र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा ग्यारेन्टी गराइनेछ ।

सरकारले निश्चित मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरेका हरेक कम्पनीहरूलाई ‘जब किपिङ’ शीर्षकमा प्रत्येक कामदारबापत ६ महीनासम्म हरेक पन्ध्र दिनमा १५०० अष्ट्रेलियन डलरका दरले राहत प्रदान गर्दै आएको छ ।

त्यो बाहेक बेरोजगारी सुविधा लिइरहेका तथा कोरोना भाइरस संक्रमणपछि काम गुमाउनेहरूलाई बेरोजगारी भत्तास्वरुप बेरोजगारी सुविधा दोब्बर बनाएर ११०० डलर दिइएको छ । यस अवधिमा दुईमध्ये एकको नियमित आम्दानी गुमे वा त्यसमा कमी भए दम्पतीले बुझाउनुपर्ने करमा पनि उल्लेख्य कटौती हुँदा लाखौं युवा लाभान्वित हुने भएका छन् ।

फ्रान्सको ब्यस्त पर्यटकीय गन्तब्य एक दृश्य ।

दक्षिणको छिमेकी भारतले २३ अर्ब (२३ बिलियन डलर) को आर्थिक प्रोत्साहन योजनाद्वारा बन्दाबन्दीबाट प्रभावित लाखौं सर्वसाधारणहरूको रोजगारी तथा खाद्य सुरक्षाका उपायहरू सुनिश्चित गर्न खोजेको छ ।

गरीबीमा रहेका ८ करोड ३० लाख (८३ मिलियन) भारतीयहरूलाई समेट्ने सो राहत कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्तिलाई एक किलो दाल, ५ किलोग्राम गहुँ वा चामल प्रति महीना र खाना पकाउन एउटा ग्यास सिलिन्डर (एकपटक मात्र) निःशुल्क वितरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अस्पतालको अग्रभागमा रहेर कोभिड–१९ को प्रतिरोध गरिरहेका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य–कर्मचारी, प्यारामेडिकदेखि लिएर सरसफाइ सेवामा संलग्न हरेक व्यक्तिका लागि विकसित देशहरूले जस्तै मेडिकल बीमा योजना पनि ल्याएको छ । यस अन्तर्गत पचास लाख भारतीय रुपैयाँ बराबरको बीमा गरिएको छ । भारतले दोस्रो चरणमा घोषणा गरेको २ खर्ब ६४ अर्ब (२६४ बिलियन डलर) को आर्थिक उद्धार प्याकेजले किसान र साना व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस