समाचार सोमबार, वैशाख १५, २०७७

महामारीका कारण आईएनजीओकाे रकम खर्च भएन, कोरोना उपचारमा खर्चिन सरकारको पहल

मुकेश पोखरेल

महामारीका कारण आईएनजीओकाे रकम खर्च भएन, कोरोना उपचारमा खर्चिन सरकारको पहल

नेपालमा रहेका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम कोरोनाभाइरस महामारीका कारण खर्च हुन सकिरहेको छैन। वर्षमा विभिन्न योजना र कार्यक्रमका लागि आउने रकम खर्च नहुँदा फिर्ता जाने सम्भावना बढेको छ।

सरकारले खर्च नभएको रकम दातृ निकायलाई अनुरोध गरेर कोरोनाभाइरस महामारी विरुद्ध खर्च गर्ने ठाउँ छ। तर, त्यसतर्फ पहल हुन सकेको छैन। जसका कारण दातृ निकायहरूबाट अन्तर्राष्ट्रिय गैसस (आईएनजीओ) हरूमा आएको रकम कर्मचारीको तलब–भत्तामा बाहेक खर्च नभई बसेको छ।

समाज कल्याण परिषदले दुई साताअघि यी संस्थाहरूलाई पत्र काटेर वार्षिक कार्यक्रमको २० प्रतिशत रकम कोभिड–१९ उपचारका लागि छुट्याउन भनेको थियो। एक आईएनजीओका नेपाल प्रमुख भने यसका लागि नेपाल सरकारले दातृ निकायसँगै कुरा गर्नुपर्ने बताउँछन्।

“सरकारले हामीलाई भनेर हुँदैन, एउटा कामका लागि आएको रकम अन्यत्र खर्चिन सम्बन्धित दाताको स्वीकृति चाहिने भएकाले सरकारले दातृ निकायसँग नै पहल गरेर लैजानुपर्छ”, उनले भने।

उनका अनुसार, सरकारले पहल गरे आईएनजीओहरूमा आएको रकमबाट करीब डेढ अर्ब रुपैयाँ कोरोना उपचारमा लगाउन सकिन्छ। उनी भन्छन्, “सरकारले पहल नगर्ने हो भने नेपालमा खर्च नभएको पैसा दाताहरुले अरु देशमा लैजान सक्छन्।”

कोरोनाभाइरसको महामारीका कारण आईएनजीओहरुले तलब–भत्ता बाहेक वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याएको रकम यस वर्ष खर्च नहुने देखिएको छ। नेपालमा करीब १ सय ७० आइएनजीओ कार्यरत छन् ।

अर्को आईएनजीओका प्रतिनिधि संसारभर नै महामारी फैलिएको वेला दाताबाट आएको रकम खर्च नभए नेपालमै रोकिने सम्भावना नरहेको बताउँछन्। “सरकारले तत्कालै पहल नगरे यहाँ खर्च नभएको रकम अरु देशमा जानसक्छ, यसैले दातृ निकायलाई अनुरोध गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन”, उनी भन्छन्।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष जितमान लामा पनि पाँच वर्षअघिको भूकम्पको वेला र अहिलेको परिस्थिति फरक भएकाले दातृ निकायको रकम खर्चिन सरकारी पहल आवश्यक भएको बताउँछन्। “भूकम्पका वेला संसारको ध्यान नेपालमा केन्द्रित थियो र ठूलो सहयोग प्राप्त गर्‍यो, तर अहिलेको महामारी विश्वव्यापी भएकाले मुलुकमा आएको रकम फिर्ता जान दिनु हुँदैन”, लामा भन्छन्।

सरकारले पहल गर्ने हो भने विभिन्न आईएनजीओले वार्षिक कार्यक्रमका लागि छुट्याएर खर्च नभएको रकम मुलुकमै खर्च गर्न सकिने उनको भनाइ छ।

स्वास्थ्य सामग्री ढुवानीमा कठिनाइ

नेपालमा कार्यरत विभिन्न आईएनजीओले कोरोनाभाइरसको उपचारमा सहयोगका लागि स्वास्थ्य सामग्री र औषधि खरीद गरेका छन्। उनीहरूले स्वास्थ्यकर्मीका लागि व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई), मास्क, विभिन्न उपकरण खरीद गरेर ल्याए पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा ती सामान यत्तिकै थन्किएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अच्यूत लुइँटेल सवारी पास उपलब्ध नहुँदा कतिपय आईएनजीओले खरीद गरेका सामग्री उनीहरुले काम गरिरहेको ठाउँमा पु¥याउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार, विभिन्न आईएनजीओहरूले खरीद गरेको करीब रु.१० करोड बराबरको स्वास्थ्य सामग्री नेपाल आइसकेको छ।

आईएनजीओका प्रतिनिधिहरु सवारी पासका लागि विभिन्न मन्त्रालय धाउनुपरेको बताउँछन्। “आयातकर्ताले सामान किनेर कार्यालयमा ल्याइसकेको छ, गएर हेर्न पनि हामीलाई पासको उपलब्धता छैन”, स्वास्थ्यसम्बन्धी काम गर्ने एक आईएनजीओका राष्ट्रिय कार्यक्रम निर्देशक भन्छन्, “अन्तर मन्त्रालय समन्वय नहुँदा आईएनजीओलाई समस्या परेको छ।”

आईएनजीओका प्रतिनिधिहरू समाज कल्याण परिषदले स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमको २० प्रतिशत रकम कोरोना उपचारमा छुट्याएर त्यसवापत स्वास्थ्य सामग्री किन्न दिएको निर्देशन मान्न तयार रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने विषयले समस्या भएको बताए।

'फरक स्वार्थ राख्दा समस्या'

गएको शनिबार राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य एवम् समाज कल्याण परिषदको कार्यसञ्चालन समितिका सदस्य मीनबहादुर शाहीसहित विभिन्न आईएनजीओका प्रतिनिधिबीच भएको बैठकमा संस्थाका प्रतिनिधिहरूले सवारी पास नपाउँदा किनेका सामान अलपत्र परेको विषय उठाएका थिए।

आयोगका सदस्य शाही आवतजावतको समस्याका कारण आईएनजीओले खरीद गरेका सामान थन्किएको स्वीकार गर्दै यसको व्यवस्था गर्ने बताउँछन्। “मैले आईएनजीओका साथीहरूलाई कति सामान किनेको र कुन ठाउँमा पुर्‍याउने हो, त्यसको सम्पूर्ण विवरण दिन भनेको छु” शाही भन्छन् “एउटै संस्थालाई ८/१० वटा पास त दिन सकिंदैन, हामी व्यवस्थापन गर्छौं।”

सदस्य शाही आईएनजीओहरुले खरीद गरेको सामग्री ढुवानीमा देखिएको कठिनाइ समाधान हुने भए पनि उनीहरुको फरक स्वार्थले समस्या सिर्जना गरिएको बताउँछन्। महामारीको समयमा पनि सबै क्षेत्रमा हात हाल्न खोज्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या निम्तिएको उनको भनाइ छ।

उनले भने, “अहिले स्वास्थ्य संकटको समय हो, तर शिक्षा, खानेपानी लगायत आफूले काम गरेका सबै ठाउँमा उहाँहरुलाई देखिनुपर्ने भएकाले समस्या भएको हो।”

शाहीले आईएनजीओका प्रतिनिधिहरूले अहिले व्यक्ति–व्यक्तिलाई नगद वितरण गर्न पाउनुपर्‍यो भन्ने माग समेत गरेको बताए। “स्वास्थ्य सामग्री खरीद र हस्तान्तरण बाहेकका विषयमा त तालुकदार मन्त्रालयसँग समन्वय गरे भइहाल्छ”, उनले भने।

प्रतिकृया दिनुहोस