टिप्पणी आइतबार, वैशाख १४, २०७७

अभियुक्तलाई 'डिजिटल' बयान, घरैमा थुन्ने !

हिमालखबर

अभियुक्तलाई 'डिजिटल' बयान, घरैमा थुन्ने !

कोभिड १९ महामारीको मारमा परेको न्याय क्षेत्रले भौतिक दूरीको यो बाध्यतालाई डिजिटल न्यायमा बदल्ने अवसर पाएको छ।

रवीन्द्र भट्टराई

सङ्क्रामक रोग कोभिड १९ को रोकथाम स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रोक्न सर्वोच्च अदालतले गएको १९ फागुनमा नै सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर, सरकारले ११ चैतको बन्दाबन्दीपछि मात्र आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक आवागमन रोक्ने घोषणा गर्‍यो।

सर्वोच्चले ७ चैतमा नै अदालतहरूमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, पहिलो पटक एक वर्षभन्दा कम कैदको सजाय भएका कैदीले कैदबापत रकम बुझाई मुक्त गरिपाऊँ भन्ने निवेदन र बालसुधारगृहमा रहेका बालबालिका अभिभावकको जिम्मा लगाइपाऊँ भन्ने निवेदन र यस्ता निवेदन उपरको कारवाही किनारा बाहेकका अन्य सबै कामकारवाही स्थगित गर्न पनि निर्देशन जारी गर्‍यो।

बन्दाबन्दीको अवधिमा अनुसन्धानका लागि थुनामा लिइएका व्यक्तिहरूको अभियोग दर्ता गर्ने र अदालतमा तिनको बयान भई जमानत सुनुवाइ (थुनामा राख्ने कि धरौटी लिएर वा नलिई तारेखमा राखी छुटकारा दिने) गरिएको थिएन ।

तर, २८ चैतमा सर्वोच्च अदालतले “अभियोगपत्र दर्ता, बयान, थुनछेक आदेश र म्यादथपको कार्य यसबीचमा स्थगन गरिएकोमा बन्दाबन्दीको अवधि लम्बिदै गएको र हिरासतमा रहेका व्यक्तिको सुरक्षित जीवन र वैयक्तिक स्वतन्त्रताप्रति संवेदनशीलता अपनाउन आवश्यक” भन्दै यी काम सोही दिनबाट चालु गर्न अदालतहरूलाई निर्दिष्ट गर्‍यो।

खासमा हिरासतमा रहेका व्यक्तिको म्याद थप बयान र सुनुवाइ बन्दीप्रत्यक्षीकरणकै समान्तर अत्यावश्यक सुनुवाइ हो । यसैले यो कदापि रोकिनु हुँदैनथ्यो । नियमित थुनाको वैधताको परीक्षण अदालतबाट हुने अवस्थामा अनियमित तरिकाले थुनछेक भयो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । जे होस्, अदालतले आफ्नो निर्णय सच्यायो।

अजरको सुझाव
सुनुवाइ खुलेपछि अदालतमा स्वभावतः भीड बढ्ने र महामारी सङ्क्रमणको जोखिम थपिने थियो । ३० चैतमा न्याय तथा अधिकार वकालत मञ्च (अजर) नेपालसहित न्यायको पहुँचका लागि कार्यरत सात वटा संस्थाले केही सुझाव सुझाए । तिनले जमानती सुनुवाइलगायतका बीचमा रोकिएका कारवाही एकैचोटि खुला हुँदा भीडभाड हुन सक्ने र त्यसबाट सबैमा सङ्क्रमणको जोखिम बढाउने हुँदा केही जरुरी कदम चालिन आवश्यक रहेको अदालत र सरकारसमक्ष दर्साए।

जस्तो कि, ती संस्थाहरूले १० वर्षभन्दा कम कैद सजाय हुने जुनसुकै मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धानमा लिएका व्यक्तिलाई थुनामा नराखी घरैमा स्थानहदमा रही तारेखमा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउन माग गरे।

अनुसन्धानको क्रममा व्यक्तिलाई सोधपुछ गरी बुझ्नुपर्दा विद्युतीय माध्यम र प्रविधिको प्रयोग गरी सबुत प्रमाण सङ्कलन, संरक्षण तथा भण्डारण गर्दै डिजिटल रूपमै अदालत समक्ष पेस गर्न पनि आह्वान गरे।

१० वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय हुने कसूरको आरोपमा थुनामा लिइएका व्यक्तिलाई कानून व्यवसायीसँग विद्युतीय माध्यमको प्रयोग गराउन, अनुसन्धानकर्तालाई स्यानिटाइजरसहित आवश्यक सुरक्षा उपकरणहरू उपलब्ध गराउन पनि अनुरोध गरे ।

यसैगरी म्याद थपका लागि बन्दीलाई श्रव्यदृश्य संवादमार्फत मुद्दा हेर्ने अड्डा अदालतमा सम्पर्क स्थापित गराउन, अदालतमा पेस गर्ने निवेदन प्रतिवेदन विद्युतीय माध्यमबाट पठाउने प्रबन्ध गर्न र अभियोगपत्र साथ बयानका लागि अदालत प्रस्तुत गर्ने दिनको जानकारी र अभियोगपत्र थुनुवाको कानून व्यवसायी भए कानून व्यवसायीलाई नभए बार एशोसिएसन वा अन्य सहायता संस्थामा उपलब्ध गराई प्रतिनिधित्वको व्यवस्था मिलाउन पनि माग गरे।

अदालतसँग जोखिम न्यूनीकरणका लागि सुनुवाइ विद्युतीय प्रविधिको माध्यमबाट उनीहरूको विशेष आग्रह थियो । कागजपत्रको प्रस्तुति र पत्राचार विद्युतीय माध्यमबाट गर्ने र सुनुवाइ लिखित बहसनोटको प्रस्तुति र श्रव्यदृश्य संवाद प्रणाली (भिडियो कन्फ्रेन्स) बाट गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न पनि उनीहरूको सुझाव थियो।

कारागारमा थुनुवाको माध्यमबाट हुन सक्ने सङ्क्रमणको रोकथामका लागि अभियुक्तलाई धरौटी लिएर वा नलिएर घरैमा स्थानहदमा राखेर पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने र तत्काल धरौटी दिन सक्ने अवस्था नहुँदा धरौटी तोकिए पनि जमानत लिई अदालतमा उपस्थित हुने गरी अभियुक्तलाई निजको आवासीय क्षेत्रको स्थानहदभित्र रहने गरी पठाउनुपर्ने कुरा सुझाइएको थियो।

मञ्चले महान्यायाधिवक्ता र सर्वोच्च अदालतको बैठकको सिफारिसअनुसार ज्येष्ठ नागरिक बन्दीलाई मुक्त गर्ने र बाल सुधारगृहहरूले बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने विषय तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको थियो । कारागारबाट छुटकारा पाउन बन्दीलाई उपयुक्त सहयोग कारागार व्यवस्थापनबाट होस्, बन्दीहरूमा सङ्क्रमणको जोखिम र सन्त्रास हुन नदिइयोस् भन्ने पनि उनीहरूको माग थियो।

कानूनी सेवाप्रदायक संस्थाहरूले उठाएका यी सवाल र सुझाएका सुझावमध्ये केहीलाई सर्वोच्च अदालतले तत्कालै सम्बोधन गरेको छ । १ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले अदालतहरूलाई अनुसन्धानको सिलसिलामा व्यक्तिलाई थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धान तथा अभियोजनको कारवाही अगाडि बढाउन “(मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५ को प्रयोग गर्नेतर्फ) अनुसन्धान अधिकारी र सरकारी वकिल कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउने” भनेको छ । यसैगरी “सुनुवाइ प्रक्रियाको व्यवस्थापनको सन्दर्भमा सम्भव भएसम्म टेलिफोन, इमेल फ्याक्स आदि सञ्चार माध्यमको उपयोग गर्ने, सशरीर उपस्थितिलाई न्यूनीकरण गर्ने” भनेको छ।

समस्या जहाँको तहीँ
बन्दाबन्दीको असर न्यायक्षेत्रमा पनि परेको छ । न्यायको सम्बन्ध नागरिकको जीवनसँग गाँसिएको हुनाले विषम परिस्थितिमा पनि न्यायिक उपचारको ढोका खुल्लै हुनुपर्छ।

यसअनुरुप प्रारम्भबाटै अपराध अनुसन्धानको सिलसिलामा पक्राउपुर्जी जारी गर्ने, जरुरी पक्राउपुर्जीको समर्थन गर्ने थुनामा नराखी तारेखमा राखेर अनुसन्धानको आदेश दिने र थुनाको म्याद थप गर्ने जस्ता काम निरन्तर हुनुपथ्र्यो । बालबालिकालाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने र ज्येष्ठ नागरिक बन्दीलाई थुनामुक्त गर्ने काम चैतभित्रै सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो, जुन अहिलेसम्म भएका छैनन्।

तर, फौजदारी न्यायक्षेत्रअन्तर्गत प्रताडित नागरिक (अपराधपीडित र कसूरदार दुवै) हरूका गम्भीर संवैधानिक तथा कानूनी हकको रक्षाको सरकारको प्राथमिकतामा छैन । परिणामस्वरूप २५ हजारजति बन्दी सम्भावित सङ्क्रमण र त्यतिकै हाराहारीमा अपराधपीडित न्यायको जोखिम मोल्न विवश छन्।
ढिलो भइसकेको छैन

विषम परिस्थितिमा शासन सञ्चालनमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अवलम्बन गरिनुपर्दथ्यो । तर, यसो भइरहेको देखिन्न ।

कानूनी शासनप्रतिको सम्मानको दृष्टिले भन्ने हो भने सर्वोच्च अदालतको बैठकबाट यसबेला जेजति न्यायप्रशासन व्यवस्थापनका प्रबन्धकारी निर्णय भएका छन् ती सबै विधिविपरीत छन् । फौजदारी कानूनको प्रावधान वा परिणतिलाई असर पुग्ने काम प्रधान विधायन (प्रिन्सिपल लेजिस्लेसन) बाट मात्रै हुन सक्छ । यस्तो अवस्थामा विधायन गर्ने निकाय पनि स्थगित भएकाले सरकारले यो काम अध्यादेशमार्फत गर्नुपथ्र्यो, सर्वोच्च अदालतसँगकै समन्वयमा।

यसो गरिएको भए फौजदारी कारवाही र बन्दी व्यवस्थापनका थुप्रै कुरा सहज रूपमा अगाडि बढ्थे । महान्यायाधिवक्ताले ६ चैतमा ज्येष्ठ नागरिकलाई थुनामुक्त गर्ने गरी गरेको सिफारिस कारागार व्यवस्थापन विभागमा ३ वैशाखसम्म लाग्ने नै थिएन । अहिले भएका वारदातको अनुसन्धानको अवधि बन्दाबन्दी लोकबन्दी गर्न सकिन्थ्यो । फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन २०७४ का थुनाका अनेक विकल्प खोल्न सकिन्थ्यो।

कोभिड १९ महामारी न्यायप्रशासन र दण्ड व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रणाली अवलम्बन गर्ने अवसर बन्न सक्छ । बन्दी व्यवस्थापनका लागि अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने एकाइ र कारागार व्यवस्थापन विभागको विद्युतीय माध्यमको प्राविधिक प्रवद्र्धनबाट ठूलो फड्को मार्न सकिन्छ।

अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष, सुनुवाइका प्रक्रियामा श्रव्यदृश्यसहितका विद्युतीय माध्यमको प्रयोगले हाम्रा कागजी कामको भारलाई न्यून गर्छ । हामी इ–सुशासनको एउटा नयाँ युगमा हाम्रो न्याय प्रणालीलाई प्रवेश गराउन सक्छौं।

अहिले टड्कारो देखिएको बालबालिका अभिभावकलाई जिम्मा लगाउने र बन्दीलाई न्यायिक राहत उपलब्ध गराउनका लागि भने सरकारले विशेष ध्यान दिनैपर्छ । यसका लागि, अप्ठ्यारा विषय पहिचान गरी अध्यादेशमार्फत अनुसन्धान, अभियोजन, पुर्पक्ष र सजायको निदान तथा कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिहाल्नुपर्छ।

(अधिवक्ता भट्टराई नेपाल सरकारले २२ चैतमा गठन गरेको सजाय सुझाव समितिका सदस्य हुन्।)

 

प्रतिकृया दिनुहोस