टिप्पणी शनिबार, वैशाख १३, २०७७

के हाम्राे पुस्ता अभागी नै हाे ?

हिमालखबर

के हाम्राे पुस्ता अभागी नै हाे ?
स्केच: भानु भट्टराई
विनय शेखर

कोरोना महामारी भएका वेला नेपाली सत्ता र शासकले अहिलेको पुस्तालाई हियाइरहेका छन् । यो पुस्ताले भने चुस्त, दुरुस्त र स्वस्थ कार्यकारी नेतृत्व खोजिरहेको छ ।

मुलुक राजमार्ग छाडी भीरको बाटो हिंड्न खोज्नेहरूको निर्देशनबाट चलिरहेको छ । यो भोकभोकै सयौं माइलको यात्रामा निस्केका निमुखा मजदूरहरूलाई प्रतिपक्ष देख्ने कार्यकारी र तिनका साइबर सेनाबाट त्रसित पुस्ताको आक्रोशको प्रतिविम्ब पनि हो ।

अ(भागी) पुस्ता भन्नाले २०४६ सालमा दश वर्ष हाराहारी वा त्योभन्दा थोरै मात्र बढी उमेर समूहका नेपालीलाई भनिएको हो । त्यो पुस्ता जो आफ्नो जीवनकालमा अनगिन्ती साना–ठूला, सामान्य र ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूको साक्षी भयो । शायद उसले अझै धेरै देख्न र भोग्न बाँकी नै छ ।

यो २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह सुनेको, २०४६ सालको प्रजातन्त्र देखेको, ‘जनताद्वारा जनताको लागि जनताले नै गर्ने शासन हो’ भन्ने प्रजातन्त्रको परिभाषा मुखाग्र बनाएको पुस्ता हो । यो वाममोर्चा, माले, मण्डले, मशाले, जनमोर्चा, नेमकिपा, माओवादी देखेको/भोगेको, राज–सत्ता खेदेको, गणतन्त्र ल्याएको पुस्ता पनि हो । यसले आशा र निराशा मिश्रित आक्रोशले भरिएको पोको बोकिरहेको छ ।

यो पुस्ताले नेपाललाई ‘एशियाली मापदण्ड’ मा पु¥याइने भाषण पनि सुन्यो । एशियाली मापदण्ड राजा वीरेन्द्रको राजनीतिक अस्त्र थियो । त्यो वेला भने जसरी देश एशियाली मापदण्डमा पुग्यो कि पुगेन अहिलेसम्म थाहा छैन ।

त्यसवेला ‘शान्ति क्षेत्र नेपाल’ को बारेमा पनि निकै पढाइयो तर २०५२ सालपछिको एक दशक भने नेपालमा हिंसा मात्र देखियो । दशक लामो हिंसा पनि कुण्ठित नागरिक अधिकार प्राप्ति, विभेदबाट मुक्ति, विविधताको स्वीकारोक्ति, प्रेस तथा नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको जगमा उभिएर शुरू भएको आन्दोलनको एउटा रूप थियो । त्यसका नाइकेहरूले भने जसरी नै नेपाली समाज रूपान्तरण भएन । बरु भौतिक विकासको गति रोकियो र विविधताको नाममा समाज विखण्डित भयो ।

सचित्र इतिहास

खुला, पारदर्शी र जवाफदेही समाज निर्माण गर्ने चाहना राखेर गणतन्त्र नेपालसम्मको यात्रा गर्न २०४६ सालको आन्दोलन र त्यसपछिका घटनाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण रह्यो ।

श्रीलंकाको लिवरेशन टाइगर अफ तमिल इलम (लिट्टे), भारत आसामको बोडो, भारतकै नक्सालवादी र अन्य देशका आतंकवादी समूहको बारेमा मात्र सुनेको यो पुस्ताले २०५२ सालपछि आफ्नै घर–खेत र आँगनमा समेत आतङ्क र रगतका बाछिटा देख्यो ।
विगतको अढाइ दशक क्रूर समय बनेर उपस्थित भयो । चाडबाड र विशेष अवसरका खसीबोका, राँगा, कुखुरा काटेको हेर्न पनि डराउने त्यो पुस्ताले आफैं जस्ता अरु मान्छेलाई काट्न थाले । हिंसाले समाज गिजोल्यो । दशक लामो सशस्त्र हिंसामा यो पुस्ताले आफ्ना धेरै समवयी गुमायो ।

धनी, जमिनदार, सामन्ती आदि इत्यादि विरुद्ध भनेर शुरु गरिएको सशस्त्र युद्धका कप्तान, उपकप्तान, जवान सबै नव धनाढ्य वर्गमा दरिए । जसले गरीबी र गरीब दुवैलाई देख्न र चिन्न छोडिसकेको छ । जसको भाग्य बदल्न भनेर हिंसा मच्चाइयो उनीहरू जहाँका त्यहीं छन्, हिंसाका नाइकेहरू सडक, सदन र सत्तामा रजाइँ गरिरहेका छन् ।

समाचारमा सुनिन्थ्यो– फलानो देशमा गृहयुद्ध छ । यति–उति मान्छे मरे । फलानो सरकार र तिलानो समूहबीच युद्धविराम भयो । यस्तो सुन्दासुन्दै पचासको दशकमा त घर छेउकै चौर, मैदान र जङ्गलमा युद्ध हुन थाल्यो । पटकपटक युद्धविराम भए । युद्धका नाइके वा उपनाइके जे भनौं प्रकट हुने, विलाउने, फेरि प्रकट हुने उपक्रम यही कालमा भयो । सबैका घरमा टेलिभिजन र देशका सबै ठाउँमा गतिला सिनेमा हल नभए पनि हिंसाको एउटा सचित्र इतिहास यो पुस्ताले झल्झल्ती देख्यो र भोग्यो पनि ।

अविस्मरणीय मिति

अहिलेसम्म एकैपटक त्यति धेरै मानिस सडकमा निस्केकै छैनन्, जति २०, २१ र २२ जेठ २०५८ मा निस्किए । ती सबैमा शोकाकुल मनोभाव, के भयो, कहिले भयो, किन भयो जस्ता आधारभूत प्रश्नको उत्तर नपाउँदाको बेचैनी थियो । त्यो राजदरबार हत्याकाण्ड यो पुस्ताको लागि दुस्वप्न थियो, जुन अहिलेसम्म रहस्यकै गर्भमा रहेको छ ।

केही महीना पहिले भारतको काश्मिरमा जसरी नागरिकलाई नजरबन्द गरियो, त्यसैगरी १९ माघ २०६१ मा नेपालका नेताहरू घरमै बन्दी बनाइए । इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल सबै काटियो । त्यो दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कु’ गरेका थिए । सञ्चारमाध्यममा सेना पसेका थिए । ज्ञानेन्द्र शाहको त्यही ‘कु’ दुई वर्ष नपुग्दै उनका लागि गलपासो बन्यो । फलतः उनी नारायणहिटी राजदरबारबाट हुत्तिएर नागार्जुन पुगे ।

अधिकांश नेतालाई वनको बाघले खाओस्, नखाओस्, मनको बाघले निलिसकेको छ । अहिले पनि हाम्रा नेताहरू लय नमिलेको बाँसुरी वा राग नमिलेको शास्त्रीय सङ्गीत जस्तो गर्नुपर्ने काम छोडेर पूर्व राजा र तिनका गतिविधि नियाल्दै त्रसित हुँदै गइरहेका छन् । आँखा अगाडि भैरहेका यस्ता घटना परिघटनाहरूले देशमा सधैंभरि गाईजात्रा मनाइरहेको झल्को दिइरहेको छ । यो पुस्तालाई मन नपर्ने धेरै कुरामध्ये यो पनि एक हो ।

तत्कालीन राजाले ‘कु’ गर्दाताका सूचनाप्रविधिले क्रान्तिको बाटो पछ्याउन थालेको थियो । फेसबुक पुस्ता जन्मँदै थियो । तत्कालीन राजाका प्रतिगमनकारी कदमहरूले चिढिएको त्यो पुस्ता अन्ततः २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा प्रकट भयो । सडकमा उर्लेको मानवसागरलाई जिम्मेवार, भद्र र व्यवस्थित बनाउने कोही थियो भने यही पुस्ताका अगुवाहरू थिए । एउटा ऐतिहासिक जितको साक्षी बन्यो– यो पुस्ता ।

संविधानसभालाई जादुको छडी ठानियो । जसले छुमन्तर गरेर तमाम समस्या एकैछिनमा समाधान गर्छ जसरी व्याख्या गरियो । २८ चैत २०६४ मा अत्यन्त उल्लासका साथ पहिलो संविधानसभाको चुनाव भयो । ‘अरूलाई हे¥यौ पटक पटक, हामीलाई हेर यस पटक’ भने जसरी नै तत्कालीन माओवादी सत्तामा उक्लियो ।

उसका लागि यो ऐतिहासिक मौका थियो तर राष्ट्रपति चुनाव, सेनापति काण्डलगायत कुवेलाका अनपेक्षित घटनाहरूमा अल्झेर पुष्पकमल दाहालको सरकार अल्पायुमै ढल्यो । त्यसपछि सत्तामा जो आए पनि संविधानसभा सफल भएन ।

सामुदायिक सद्भाव, जातीय तथा सांस्कृतिक विचलन, धर्म, जात, भाषा, वर्ण र राजनीतिको दृश्य/अदृश्य घुलनले समाज पूर्ण रूपमा गिजोलियो । त्यसयता के भइरहेको छ परिणाम आँखासामु नै छ । त्यसको असर देख्ने र भोग्ने अग्रपङ्तिमा यही पुस्ता पर्छ ।
पहिलो संविधानसभाको चुनाव भएको करीब ६ वर्षमा अर्थात् ४ मंसीर २०७० मा संविधानसभाको दोस्रो चुनाव भयो । राजनीति सुधारिन्छ, नयाँ संविधान बन्छ र देशले गति लिन्छ भन्ने सकारात्मक सोच विकास हुने आधार यसपछि पनि बनेन ।

चैत २०७२ र वैशाख २०७३ का दुई ठूला भूकम्पले भने राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरङ्ग ल्याइदियो । भूकम्पले जमीन टुक्रियो तर दुई दशक बढीसम्म विभाजित र चिरिएको राजनीतिलाई भने हल्का जोडिदियो । अर्थात् २१ असोज २०७२ मा देशले संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान पायो ।

२०४६ मा बहुदल, २०५१ मा सशस्त्र विद्रोह, २०५८ मा राजदरबार हत्याकाण्ड, २०६१ मा राजाको कु, २०६४ र २०७० मा संविधानसभाको चुनाव र २०७२ मा नयाँ संविधान– यी नेपाली समाजका अविस्मरणीय वर्ष हुन् ।

नेपालमा सयौं वर्ष राज गरेको एकात्मक राज्यव्यवस्था र राजतन्त्रको ठाउँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लियो । राजनीतिशास्त्रमा अत्यन्त महत्व राख्ने यी मिति र घटनाहरू ऐतिहासिक र दीर्घकालीन महत्वका थिए ।

अरू केही कुरा पनि छन्, जसले यति धेरै ऐतिहासिक घटनाक्रमबाट गुज्रिएको यो पुस्तालाई अझै पनि आशाभन्दा निराशामै रुमल्लिन बाध्य बनाइरहेको छ ।

२०५१ सालदेखि २०७४ सालसम्म नेपालको राजनीतिक सत्ता कहिल्यै स्थिर भएन । २३ वर्षमा २६ पटक सरकार फेरियो । उनै व्यक्ति घुमिफिरी सत्ताको कुर्सीमा पुगे । पञ्चायती व्यवस्थामै अलोकप्रिय भैसकेका अनुहारहरू बहुदलीय सत्तामा दोहोरिए । कहिले राजाले कार्यकारी अधिकार हडपे त कहिले प्रधान न्यायाधीश सरकारप्रमुख बने ।

अस्थिर दलीय राजनीति

यो पुस्ताले पढेको थियो– आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुख्य सूचक हो । जुन संविधानतः हरेक पाँच वर्षमा हुन्छ । हामीकहाँ त्यस्तो भएन । वर्षौंसम्म निर्वाचन नै गरिएन । एकपछि अर्को प्रयोग र उही अनुहारले आशा कम निराशा बढी सञ्चार गरिरहे । प्रजातन्त्र संस्थागत हुँदै जाने विश्वास बोकेर बसेको यो पुस्ताले टुलुटुलु हेरिरह्यो, दुर्भाग्य मान्दै स्वीकारिरह्यो ।

ती अस्थिर अढाइ दशकले के सन्देश दिए भने दलीय राजनीति कहिल्यै स्थिर हुने रहेनछ । मनमा गढेको यस सन्देशको असर यति बलियो छ कि २०७२ को चुनावपछि बनेको दुईतिहाइको सरकार स्थिर सरकार हो भनेर पत्याउन अहिले यो पुस्तालाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

राजनीति र राजनीतिज्ञसँग कहिल्यै भरोसा गर्न नसक्दा यस्तो भएको हो । भरोसा गर्ने वातावरण अहिले पनि बनेको छैन । अहिले त झन् प्रतिपक्षले हैन सत्तापक्षले नै सत्ता उल्टाउँछन् झैं लाग्ने घटनाक्रम बढिरहेका छन् ।

अहिले सरकार स्थिर छ । टालटुल गरेरै भए पनि केही समय अघिसम्म सरकार दुईतिहाइको थियो । सरकार स्थिर हुँदैमा देश र त्यहाँ बस्ने नागरिकका दुर्दिन नसकिने रहेछन् । देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मन्त्री नै करोडौं कमिशनको चक्करमा फसेका छन् । सभामुख जस्तो सर्वोच्च तहमा पुगेका व्यक्तिसमेत यौन हिंसामा मुछिएका छन् ।

चिकित्सकका अनुसार प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीलाई तङ्ग्रिन कम्तीमा ६ महीना लाग्छ । यही वेला देश कोरोना भाइरसको त्रासले छट्पटाएको छ । हरेक दिन सुनिन्छ फलानो देशका सरकार प्रमुख वा विभागीय मन्त्रीले त्यो देशका नागरिकलाई सम्बोधन गर्छन्, आश्वस्त पार्छन्, कोरोनाबाट नआत्तिन ढाडस दिन्छन् । हाम्रा प्रधानमन्त्री भने यस विषयमा नागरिकसँग संवादसमेत गर्न चाहँदैनन् । न त स्वास्थ्य मन्त्रीले आश्वस्त बनाउन सकिरहेका छन् । आपूर्ति मन्त्रीले त भनी नै सके कालोबजारी नागरिकले नै रोक्नुपर्छ ।

कोरोनाले गर्दा अरबको चर्को घाममा रगत र पसिना बगाइरहेको जनशक्तिको भविष्य धरापमा परेको छ । मलेशियाका कारखाना, अष्ट्रेलियाका समुद्री किनार, युरोप र अमेरिकाका होटलहरूमा श्रम बेच्न बाध्य नेपालीहरू बेरोजगार भएर देश फर्कने दिन आउँदैछन् । उनीहरूलाई देश फर्काउने र यहीं रोजगारी दिने कुरामा सरकार गम्भीर छ भन्ने सुनिन्छ तर त्यो गम्भीरता व्यवहारमा नदेखिएसम्म सुखद् परिणामको आशा गर्न सकिंदैन । कोरोनाकै कारण यो आशामा पनि तुषारापात हुँदैछ ।

४६ सालयता राजनीति मात्र हैन समाज बदलिएको छ । रहनसहन फेरिएको छ । सूचना क्रान्ति भएको छ । परिवार र समाजका मूल्यमान्यता फेरिएका छन् तर यही पुस्ताको बुईं चढेर सत्तामा पुगेकाहरूले न स्थिरता दिन सके न त परिवर्तनका संवाहक बनेको अनुभूति गराउन नै ।

प्रतिकृया दिनुहोस