बन्दाबन्दीपछि भारतमा विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा, विपन्नलाई तीन महीना खाद्यान्न नि:शुल्क
कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) महामारीका कारण भारतले मंगलबारदेखि २१ दिनसम्म देशभर बन्दाबन्दी (लकडाउन) लागू गरेको छ। यसले सार्वजनिक जीवन ठप्प भएसँगै उद्यम-व्यापार रोकिएको छ भने दैनिक मजदुरी गरेर खानेहरुको गाँस खोसिएको छ। यसैबीच, भारत सरकारले बन्दाबन्दीको असरलाई दृष्टिगत गरी आज (बिहीबार) विशेष आर्थिक प्याकेजको घोषणा गरेको छ।
भारतीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमणले भारु १ लाख ७० हजार करोडको आर्थिक प्याकेज घोषणा गर्दै ८० करोड गरीबलाई आउँदो तीन महीनासम्म खाद्यान्न उपलब्ध गराउने बताएकी छन्। तीन महीनासम्म पिठो वा चामल र दाल दिइनेछ।
यसबाहेक विपन्न महिलाहरुलाई ग्यास सिलिण्डर पनि दिइने बिबिसी हिन्दीले जनाएको छ। उज्ज्वला योजनाका लाभार्थी आठ करोड महिलालाई तीन महीनासम्म ग्यास सिलिण्डर नि:शुल्क उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
वित्त मन्त्री सीतारमणले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्, "प्रवासी मजदुर र शहर तथा ग्रामीण भेगका गरीबहरुलाई तत्काल राहतका लागि प्याकेज तयार छ, कोही पनि भोकै रहँदैनन्।"
यस्तै, २० करोड महिला जनधन खातामा आउँदो तीन महीनासम्म भारु ५/५ सय पठाइने योजना छ।
किसानलाई पनि आर्थिक सहायता दिने घोषणा गरिएको छ। वित्त मन्त्रीले भनिन्, "किसानहरुको खातामा हरेक महीना भारु २ हजार हालिनेछ। ८ लाख ७० हजार किसानको खातामा अप्रिलको पहिलो साता यो रकम पठाइनेछ।"
कर्मचारी भविष्य निधि कोष (ईसीएफ) बारे पनि विशेष घोषणा गरिएको छ। यस अन्तर्गत तीन महीनासम्म कम्पनी र कर्मचारी दुवैको हिस्साको योगदान सरकारले गर्ने भएको छ। १०० भन्दा थोरै कर्मचारी रहेका र तीमध्ये ९० प्रतिशत कर्मचारीको तलब १५ हजारभन्दा थोरै रहेका संस्थानहरुमा यो नीति लागू हुने जनाइएको छ।
सरकारले कोरोनाभाइरसको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी र अन्य कमर्चारीका लागि ५० लाखको बिमा व्यहोर्ने घोषणा पनि गरेको छ। यसबाट २० लाख कर्मचारीले लाभ पाउन सक्नेछन्।