रिपोर्ट मंगलबार, चैत ११, २०७६

अल्काको अटेरी

राजु बास्कोटा

अल्काको अटेरी
हात्तीवनस्थित अल्का अस्पताल भवन ।

धापाखेलस्थित हात्तीवनमा एम्स नर्सिङ कलेज सञ्चालनका लागि घरटहरा बनाउन अल्का अस्पतालले २ असार २०७२ मा मोडर्न किचन एण्ड स्टिल स्ट्रक्चर वर्क्ससँग ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । १० महीनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी रु.३ करोड ३८ लाखमा सम्झौता भएको थियो ।

पहिलो करारनामा अनुसार चित्तबुझ्दो काम गरिरहेको भन्दै अल्काले मोडर्न किचनलाई २५ फागुन २०७२ मा अर्को ठेक्का दियो । सातदोबाटोमा घरटहरा तीन महीनाभित्रै बनाइसक्न रु.१ करोड १२ लाख २७ हजारमा ठेक्का सम्झौता भयो । २ वैशाख २०७३ को समयसीमाभित्रै पहिलो ठेक्काको काम सकिएपछि अल्का र मोडर्नबीच फेरि २३ वैशाखमा जावलाखेलमा घरटहरा बनाउन रु.१ करोड १३ लाख ५० हजारको तेस्रो ठेक्का सम्झौता भयो ।

तीन वटै संरचना बनाइसकेको मोडर्न किचनले सम्झौता अनुसार जम्मा रु.५ करोड ६३ लाख ७७ हजार पाउनुपर्छ । तर, १२ पटकको ताकेतापछि अल्का अस्पतालले रु.२ करोड ४ लाख ५० हजार मात्र भुक्तानी दिएको मोडर्न किचनका प्रबन्धक श्रवण थापा बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसार ६० प्रतिशत काम सकिएपछि कुल लागतको ५० प्रतिशत र बाँकी रकम काम पूरा भएको सात दिनमा भुक्तानी गर्नुपर्ने थियो । मोडर्न किचनले पहिलो सम्झौताकै पूरा भुक्तानी नपाएपछि करार ऐन २०५६ अनुसार भुक्तानी दाबी गरेर १२ भदौ २०७३ मा जिल्ला अदालत ललितपुरमा मुद्दा दायर गर्‍यो ।

ललितपुर अदालतका न्यायाधीश अवनी मैनाली (भट्टराई) को इजलासले ३ मंसीर २०७४ मा मोडर्न किचनलाई पहिलो सम्झौताको बाँकी रु.१ करोड ३३ लाख ५० हजार भुक्तानी दिन अल्का अस्पताललाई आदेश दियो ।

फैसलापछि अल्काले पहिलो सम्झौताको रकम दियो । अरू दुई सम्झौताको बाँकी रु.२ करोड २५ लाख ७७ हजार भने दिएन । उल्टै करारमा उल्लेख भएको समयभन्दा बढी लगाएको भन्दै क्षतिपूर्ति माग गरेर अल्काले मोडर्न किचेन विरुद्ध ७ माघ २०७५ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेको थियो ।

अल्काले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न ललितकुमार अग्रवालसँग धापाखेलस्थित हात्तीवनको कित्ता नम्बर ३०९ को २ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा किन्ने मौखिक सहमति गरेको थियो । अल्काले रजिष्ट्रेसन पास नगरी कलेजको संरचना तयार गर्‍यो । तर, अग्रवालले जग्गा खाली गर्न माग गरेको पत्र अल्का अस्पतालले नै १७ साउन २०७३ मा अदालतसमक्ष पेश गरेको थियो ।

करार ऐन २०५६ अनुसार मुद्दा गर्नुपर्ने कारण उत्पन्न भएको मितिले दुई वर्षभित्र अदालत गइसक्नुपर्नेमा हदम्याद नाघेको भन्दै अल्काको मुद्दा न्यायाधीश रमेशप्रसाद रिजालको इजलासले ४ भदौ २०७६ मा खारेज गरिदियो । सोही इजलासले करार बमोजिम काम सम्पन्न गर्ने मोडर्न किचनलाई आवश्यक क्षतिपूर्तिसहित रकम भुक्तानी दिन अल्का अस्पताललाई आदेश दियो । अदालतको आदेशपछि पनि रकम नपाएको प्रबन्धक थापाको गुनासो छ ।

अल्काले पहिलो सम्झौतालाई लिएर दायर गरेको मुद्दा खारेज हुनुअघि नै दोस्रो र तेस्रो सम्झौता अनुसारको काम नभएको भन्दै क्षतिपूर्ति मागदाबी गरेर मोडर्न किचन विरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो । र, गएको ११ पुसमा न्यायाधीश रिजालकै इजलासले मोडर्नबाट क्षतिपूर्ति अल्कालाई भराउन आदेश दियो । एउटै प्रकृतिको मुद्दामा दुई थरी आदेश आएपछि त्यस विरुद्ध मोडर्न किचेन उच्च अदालत गएको छ ।

विवादको जड

अल्काले नर्सिङ कलेज सञ्चालन गर्न ललितकुमार अग्रवालसँग धापाखेलस्थित हात्तीवनको कित्ता नम्बर ३०९ को २ रोपनी १५ आना ३ दाम जग्गा किन्ने मौखिक सहमति गरेको थियो । अल्काले रजिष्ट्रेसन पास नगरी कलेजको संरचना तयार गर्‍यो । तर, अग्रवालले जग्गा खाली गर्न माग गरेको पत्र अल्का अस्पतालले नै १७ साउन २०७३ मा अदालतसमक्ष पेश गरेको थियो ।

जग्गा नै पास नहुँदा त्यहाँ मेडिकल कलेज सञ्चालन हुने नहुने निश्चित नभएकाले घरटहरा बनाएको रकम पनि अल्काले भुक्तानी नगरेको हो । रकम नपाउँदा निर्माण सामग्री, मजदूर, ढुवानीसहितको भुक्तानी गर्न नपाएर समस्या भएको थापाको गुनासो छ ।

यता अल्काका अध्यक्ष कुमार थापा मोडर्न किचनले सम्झौता अनुसार काम नगरेको, निर्धारित समयसम्म काम पूरा नगरेको र डिजाइनभन्दा भिन्न काम गरेकाले रकम भुक्तानी नदिएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, “भौतिक संरचनाको फिनिसिङ सकिएको छैन, मोडर्न किचनले बिगारेको काम गर्न डाइमण्ड नामक कम्पनीलाई जिम्मा दिनुपर्दा थप खर्च भएको छ ।”

मोडर्नले तीनवटै ठाउँमा ५५ देखि ६० प्रतिशत मात्रै काम गरेको र काम गरेभन्दा बढी भुक्तानी लगेकाले रकम फिर्ता गर्न अदालत जानु परेको उनी बताउँछन् । अध्यक्ष थापा भन्छन्, “यो समाचार लेख्नुपर्ने विषय होइन । हामीले रकम दिनुपर्ने नभएकाले मिडियाले जे लेखे पनि फरक पर्दैन ।”

 

प्रतिकृया दिनुहोस