रिपोर्ट सोमबार, चैत ३, २०७६

डीआईजी कटौतीको सकस

दीपक खरेल

डीआईजी कटौतीको सकस

मन्त्रिपरिषद्को २७ जेठ २०७५ को बैठकले १२ अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी घटाएर ३ मा झर्‍यो । २७ भदौ २०७५ मा बढुवा भएका तीन एआईजीमध्ये पुष्कर कार्की र ठूले राईले प्रहरी प्रधान कार्यालयका चारवटा विभागको नेतृत्व गरे भने धीरु बस्न्यातलाई प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जिम्मा दिइयो ।

यसअघिसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयका चार विभाग (अपराध अनुसन्धान, कार्य, मानव स्रोत र प्रशासन), प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान र महानगरीय प्रहरीको कमाण्ड ६ जना एआईजीको जिम्मामा थियो ।

तीन एआईजी मात्र रहेको अवस्थामा गएको २४ वैशाखमा बस्न्यातको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सचिवालयमा सरुवा भयो । प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा रहेका बस्न्यात विरुद्ध आर्थिक अनियमितताको उजुरी परेको थियो । त्यसपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका एआईजी पुष्कर कार्की प्रतिष्ठानमा लगिए । प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका चार विभागको नेतृत्व एआईजी ठूले राई एक्लैले गरे ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणमा सरकारलाई एआईजीको खाँचो खट्कियो । प्रतिष्ठानका एआईजी कार्कीलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो निर्देशनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय सरुवा गरेर अपराध अनुसन्धान तथा कार्य विभागको जिम्मेवारी दिइयो । एआईजीको दरबन्दी घटाएपछि महानगरीय प्रहरीको अवधारणा भताभुङ्ग हुने गरी डीआईजी खटाइयो ।

डेढ वर्षअघि एआईजीको दरबन्दी घटाए पनि डीआईजीहरूको संख्या पर्याप्त हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालयका विभागहरूको कार्य सञ्चालनमा कमि भएको थिएन । तर, डीआईजीको दरबन्दी पनि घटाउन गृह मन्त्रालयले सहसचिव रामप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका लागि फागुन पहिलो साता उपसमिति बनाएपछि प्रहरी सङ्गठनमा असन्तुष्टि बढेको छ ।

पुष्कर कार्की (पूर्व एआईजी) 

जबकि यसअघि गृह मन्त्रालयले नै गरेको ‘सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०७५ (ओएनएम)’ ले समेत हालको डीआईजी संख्यालाई उचित मानेको थियो । यसलाई तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले स्वीकार गरेका थिए ।

गाँस खोसिने चिन्ता

२७औं महानिरीक्षकमा ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली नियुक्त भएकै दिन २८ माघमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्रहरीका दुई महत्वपूर्ण विधेयकमा लालमोहर लगाइन् । दुवै ऐन नेपाल प्रहरीको केन्द्रीकृत संरचनालाई संघीय संरचनामा लैजान महत्वपूर्ण छन् । यी दुवै ऐनले करीब ८० हजार प्रहरीको वृत्ति–विकासको नयाँ मार्गचित्र समेत कोर्छन् । तर, दुवै ऐनले प्रहरी सङ्गठनका वरिष्ठदेखि कनिष्ठ अधिकारीसम्मलाई बढुवाको चिन्ता थपिदिएको छ ।

प्रहरीमा हाल ३४ डीआईजीको दरबन्दी छ, जसमा २६ जनपद र आठ प्राविधिक छन् । गृह मन्त्रालयले जनपद डीआईजीको संख्या २६ बाट घटाएर १८ पुर्‍याउने गृहकार्य गरिरहेको छ । सात प्रदेशका लागि सात र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा ११ डीआईजीसहितको संरचना बनाउने गृहको तयारी छ । तर, लामो समयदेखि कायम दरबन्दी र संरचना भत्काउँदा वृत्ति–विकासदेखि नागरिकको सुरक्षासम्म प्रभाव पर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले त्यस विरुद्ध ‘लबिइङ’ थालेको छ ।

 केदारनाथ शर्मा, गृहप्रवक्ता

गृहप्रवक्ता सहसचिव केदारनाथ शर्मा प्रहरीको नयाँ ओएनएम सर्भेका लागि उपसमिति गठन गरेर काम भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “समितिले काम गरिरहेको छ, आवश्यकता अनुसार औचित्य पुष्टि हुने गरी संख्या घटबढ हुनसक्छ ।”

तर, गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले डीआईजी संख्या घटाउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । उनले सातै प्रदेशमा समायोजन भएर बाँकी रहने प्रहरी जनशक्तिका लागि डीआईजीको संख्या बढी हुने बताएका छन् ।

प्रहरीमा हाल रिक्त २२ डीआईजीका लागि ३४ प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) प्रत्यासी छन् । उनीहरू एआईजी बढुवा लगत्तै डीआईजी हुने पालो पर्खेर बसेका छन् । अवकाशप्राप्त एआईजी पुष्कर कार्की डीआईजीको दरबन्दी कटौतीले आन्तरिक सुरक्षामै असर पुग्ने जोखिम देख्छन् । उनी भन्छन्, “प्रहरीमा दरबन्दी कति रहने र सङ्गठनको संरचना कस्तो हुने भन्ने विषय हचुवाको भरमा निर्णय गर्नुहुँदैन ।

देशको कानून र अपराधको प्रकृति समेतको गहन अध्ययनपछि मात्र निर्णय लिनुपर्छ ।” आन्तरिक सुरक्षा, अपराध अनुसन्धान, प्राकृतिक विपत् लगायतमा कमाण्ड आवश्यक रहेकाले हालको संरचनालाई प्रभावकारी परिचालनमा जोड दिने नीति बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

कार्कीका अनुसार प्रहरी सङ्गठनमा देखिएको अहिलेको समस्याको जड तत्कालीन प्रहरी प्रमुख खनाल नै हुन् । तत्कालीन नेतृत्वले प्रहरीमा दीर्घकालसम्म प्रभाव पार्ने कुनै पनि विषयमा आफूहरूसँग सल्लाह नगरेको र जानकारीसमेत नदिएको उनी बताउँछन् ।

तत्कालीन महानिरीक्षक खनालले सङ्गठनका विभाग, ब्यूरो र महाशाखाहरू आफू मातहत ल्याउनकै लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण–२०७५ मा सहमति जनाएको आरोप सहकर्मीहरूको छ ।

आकार घट्दाका असर

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७६ को दफा–३ मा प्रहरीलाई संघीय संरचनामा समायोजन गर्नुअघि सङ्गठन संरचना निश्चित गरी दरबन्दी कायम गर्न गृहसचिवको अध्यक्षतामा सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति बनाउने उल्लेख छ । जसमा सम्बन्धित प्रदेशका सचिव, कानून मन्त्रालयका प्रतिनिधि र प्रहरी महानिरीक्षक सदस्य हुन्छन् । यही दफा कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयले सहसचिव आचार्यको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको हो।

गृह प्रवक्ता शर्माका अनुसार यो उपसमितिले कम्तीमा एक महीनामा दिने प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक दरबन्दी निर्क्याेल हुनेछ । तर, यसअघि नै डीआईजी बढुवा नभए प्रदेश प्रहरी, विभाग र महत्वपूर्ण इकाइ अझै केही महीना नेतृत्वविहीन हुनेछन् । यसले प्रहरीको दैनिक कामकाजमा मात्र नभई आन्तरिक सुरक्षामा समेत गम्भीर असर पुग्नेछ। 

डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री 

माथिल्लो दर्जामा दरबन्दी कटौती गर्दा प्रहरी सेवाप्रतिको आकर्षण पनि थप घट्नेछ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, “समान हैसियतको युवा शाखा अधिकृतमा प्रवेश गरेर सचिव भएर बाहिरिन्छ । प्रहरीमा भर्ना भएको अधिकृत एसपी वा एसएसपीमै घर जाने अवस्था आउनेछ।”

प्रहरीको ‘चेन अफ कमाण्ड’ पिरामिड शैलीको हुन्छ । यसकारण प्रहरी महानिरीक्षकलाई भैपरी आउने अवस्थामा बाहेक विभागीय प्रमुखबाटै ‘ब्रिफिङ’ र निर्देशन हुन्छ । यसका लागि समेत माथिल्लो दर्जामा संरचना अनुसारको दरबन्दी आवश्यक हुन्छ।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी शैलेश थापा क्षेत्री गृह मन्त्रालयले गर्ने नीतिगत निर्णय सङ्गठनकै हितमा हुनेमा विश्वास रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रहरी सङ्गठन गृह मन्त्रालय अन्तर्गतकै विभाग भए पनि दीर्घकालीन असर गर्ने विषयमा सहमति र विमति राख्नु स्वाभाविक हो ।

“मन्त्रालय र सङ्गठन दुवै देशको शान्तिसुरक्षा र नागरिक सेवाका लागि जिम्मेवार निकाय हुन् । संख्या घटाउने निर्णय औचित्य पुष्टिका आधारमा हुने हो”, उनी भन्छन्।

‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरीवेक्षण र समन्वयन) ऐन, २०७६’ मा समेत संघीय प्रहरीलाई विशिष्ट प्रकृतिको अपराध अनुसन्धानदेखि प्रदेश प्रहरीलाई आवश्यक भौतिक संरचना, हातहतियार खरीद, प्राविधिक संरचना सहितका महत्वपूर्ण कार्यमा आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही ऐनले प्रदेश प्रहरी गठन भई नसकेका प्रदेशहरूमा संघबाटै प्रहरी परिचालनको व्यवस्था गर्ने बाटो खोलेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रहरीमा वरिष्ठ अधिकारीहरूको आवश्यकता हुन्छ।

प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनको प्रावधान अनुसार, नायब उपरीक्षक भन्दा तल्लो दर्जाका ७९ हजार २३५ समायोजनमा जानेछन् भने एकजना महानिरीक्षक, प्राविधिक सहित चार अतिरिक्त महानिरीक्षक, ३४ नायब महानिरीक्षक, ७९ वरिष्ठ उपरीक्षक र १७० उपरीक्षक केन्द्रमा रहने छन् ।

यो मौजुदा संरचना अनुसार ७ प्रदेश, एक महानगरीय प्रहरी र केन्द्रमा परिचालित हुने जम्मा उच्च तहको जनशक्तिको संख्या २८८ हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस