टिप्पणी शनिबार, फागुन २४, २०७६

के हुन् त महिला प्रगतिका आधार ?

हिमालखबर

के हुन् त महिला प्रगतिका आधार ?
स्केच: भानु भट्टराई
सरु जाेशी

अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवस मनाउन थालेको ११० वर्ष पुगेको छ । यसबीचमा लैङ्गिक समानताका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उठाएका कतिपय विषयमा प्रगति भएका छन् । तर, यस्तो प्रगति अत्यन्त सुस्त र असन्तुलित छ । परिवारभित्र बालिका र महिलाले हुर्कने वातावरण, स्याहार, माया, प्रोत्साहन पाउँछन् वा पाउँदैनन् भन्ने विषयले लैङ्गिक समानता र विकासमा ठूलो भूमिका खेल्छ ।

अझै पनि लाखौं छोरीको भ्रूण अवस्थामै हत्या हुन्छ, जन्मिए पनि तिनले समान व्यवहार, स्रोतमा समान पहुँचको अधिकार पाएका छैनन् । कतिपय घर त हिंसाको थलो बनेका छन् । यसका साथै बसाइँसराइ, सडक दुर्घटना, जलवायु परिवर्तन, युद्ध, प्राकृतिक विपत् लगायत जटिलताबाट आजका बालिका तथा महिलाहरू थप चपेटामा परिरहेका छन् ।

लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तीकरणका लागि कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघको इकाइ यूएन वुमनले परिवारलाई केन्द्रमा राखेर १८८ मुलुकको तथ्याङ्कमा आधारित प्रतिवेदन ‘परिवर्तित विश्वमा महिलाको प्रगति २०१९—२०२०’ प्रकाशन गरेको छ । प्रतिवेदनले विश्वव्यापी रूपमा महिलाको अवस्थामा देखिएका सकारात्मक र नकारात्मक परिवर्तन उजागर गरेको छ ।

सकारात्मक परिवर्तनमा महिलाले आफ्नो विषयमा निर्णय र छनोट गर्ने अधिकार मुख्य छ । विवाह गर्ने कि नगर्ने, गरे कहिले र कोसँग गर्ने, बच्चा कहिले जन्माउने, कि नजन्माउने भन्ने बारेमा महिलाले निर्णय गर्ने प्रचलन बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जस्तै, महिलाको विवाह गर्ने उमेर सन् १९९० ताका २१.९ थियो भने २०१० मा २३.३ पुगेको छ ।

अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा त विवाहको उमेर ३० वर्ष पुगेको छ । ढिलो विवाह गर्दा महिलाहरूले समग्र परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकेका दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि कानूनले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

नेपाली समाजमा विवाह नगर्ने, सम्बन्धविच्छेद गरेर एक्लै बस्ने निर्णय गर्नुलाई अनौठो मानिन्छ । जबकि, महिलाले एक्लै बाँच्ने निधो गर्नु उसको आत्मनिर्भरता वा आर्थिक सबलतासँग जोडिएको विषय हो । विश्वमा विवाह नगर्ने निर्णय लिने महिला युरोपमा १० प्रतिशत छन् भने अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा १४ प्रतिशत छन् ।

यस्तै, सम्बन्धविच्छेद गर्ने वा एक्लै बस्ने महिलाको संख्या अष्ट्रेलियामा र न्युजिल्याण्ड २१ प्रतिशत पुगिसकेको छ । ४२ मुलुकमा समलिङ्गी विवाह गर्ने र पार्टनरसिपमा बस्नेलाई कानूनी सुरक्षा दिन थालिएको छ ।

नेपालले पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीआई) समूहका लागि सकारात्मक पहल गरेको छ । समलिङ्गी विवाहको कानून नआए पनि अदालतले एक महिला जोडीलाई दम्पतीको कानूनी मान्यता दिएको छ ।

हिमाल आर्काइभ

यूएन वुमनको प्रतिवेदनले बच्चाको जन्म नियन्त्रणमा आएको सुधारका कारण महिलाको स्वास्थ्यमा सकारात्मक प्रभाव परेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, महिलाहरूको प्रजननदर ४.४ प्रतिशतबाट घटेर २.४ प्रतिशत पुगेको छ । यी सकारात्मक परिवर्तनले शिक्षा, रोजगारी, स्वास्थ्यमा महिलाको पहुँच बढिरहेको देखाउँछ ।

चुनौती उत्तिकै

प्रतिवेदनले महिलाहरू घरेलु हिंसाको दुश्चक्रमा रहेको तथ्य पनि सार्वजनिक गरेको छ । विश्वभरि प्रत्येक पाँचमध्ये एक महिलाले ‘पार्टनर’ वा पतिबाट हिंसा भोगेका छन् । ४५ मुलुकमा घरेलु हिंसा विरुद्ध कानून नै छैन ।

घरेलु हिंसाको डरलाग्दो तथ्याङ्क कस्तो छ भने, सन् २०१७ मा विश्वभरिमा ५० हजार (दैनिक १३७) महिलाको हत्या पति वा पार्टनरबाट भएको थियो । नेपाली समाजमा पनि समग्र महिला हिंसामध्ये घरेलु हिंसाको ग्राफ सबैभन्दा माथि छ ।

अर्कातिर, विवाह नगरी सँगै बस्ने ‘लिभिङ टुगेदर’ को प्रचलन बढिरहे पनि यसलाई हामीले हल्काफुल्का विषय मानेर उपेक्षा गर्दै आएका छौं । जसका कारण यसभित्रको जोखिम नजानिंदो गरी बढिरहेको छ । एलजीबीटीआई समूहमा यस्तो जोखिम र असुरक्षा बढिरहेको मितिनी संस्थाले जनाएको छ ।

विश्वमा ६५ करोड बालविवाह हुने तथ्यले बालिकाहरू स्वास्थ्य समस्या, गरीबी लगायतको जोखिममा रहेको देखाएको छ । अचम्मको कुरा, १८५ मध्ये १२ मुलुकमा बलात्कारीले नै विवाह गरे दण्डित हुन नपर्ने विभेदकारी कानून छ ।

लैङ्गिक सवालमा पेचिलो देखिएको अर्को विषय हो, आर्थिक असमानता । विश्वका २० प्रतिशत देशमा महिलालाई सम्पत्तिमा समान अधिकार छैन । समान अधिकारको कानून लागू गरिएका मुलुकमा पनि कार्यान्वयन कमजोर छन् । विश्वमा पारिश्रमिक विना काम गर्न बाध्य हुनेमा महिलाको संख्या पुरुष भन्दा तीन गुणा बढी छ । पारिश्रमिक पाइने श्रम बजारमा पुरुषको संख्या ९६ प्रतिशत छ भने त्यसको करीब आधा मात्र महिला छन् ।

ज्यालामा असमानता रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा भने महिला कामदार बढी छन् । ग्लोबल इकोनोमिक फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२०) ले अहिलेकै गतिको सुधारले आर्थिक समानता कायम गर्न २५८ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्कातिर, महिलाहरूको काँधमा बढी आउने पारिश्रमिक विना गरिने हेरचाहजन्य र घरेलु काममा पुरुषको साझा भूमिका कायम गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती छ ।

नेपालमा पनि असमान ज्याला, श्रम बजारमा महिलाको न्यून सहभागिता जस्ता समस्या छन् । २०६८ सालको जनगणनाले महिलाका लागि कृषि र सेवा बाहेकका आर्थिक क्षेत्र खुम्चिएको देखाएको छ । नेपाल श्रम सर्वेक्षण २०१७ ले २२ प्रतिशत महिला मात्र श्रम बजारमा रहेको देखाएको छ । आमा बन्दा श्रम बजारमा महिलाको सहभागिता घट्ने हुनाले आमा हुनुको मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने स्थिति छ ।

ज्यालामा असमानता रहेको अनौपचारिक क्षेत्रमा भने महिला कामदार बढी छन् । ग्लोबल इकोनोमिक फोरमको पछिल्लो प्रतिवेदन (२०२०) ले अहिलेकै गतिको सुधारले आर्थिक समानता कायम गर्न २५८ वर्ष लाग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । अर्कातिर, महिलाहरूको काँधमा बढी आउने पारिश्रमिक विना गरिने हेरचाहजन्य र घरेलु काममा पुरुषको साझा भूमिका कायम गर्न नसक्नु मुख्य चुनौती छ ।

धेरै मुलुकमा बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका लागि संस्थागत हेरचाहजन्य सेवा नहुँदा वा महँगो हुँदा त्यसको भार महिला र बालिकाहरूले उठाउनुपरेको छ । जसले बालिकाहरूको विद्यालय जाने समय र महिलाहरू तलबी श्रममा जान बाधा पुर्‍याएको छ । धेरै मुलुकमा अझै पनि बालविवाहको समस्या रहेको यूएन वुमनको प्रतिवेदनले देखाएको छ । जुन तथ्य लैङ्गिक समानताको बाटोमा अवरोध हो ।

विश्वमा परिवारको पुरानो ढाँचा र संरचनाबारे आश्चर्यचकित हुने तथ्याङ्कहरू यस प्रतिवेदनमा छन् । अध्ययनले विश्वमा श्रीमान्–श्रीमती र बच्चा भएका पारम्परिक परिवार केवल ३८ प्रतिशत मात्रै देखाएको छ भने श्रीमान्–श्रीमतीसँगै अन्य पनि बस्ने विस्तारित परिवार २७ प्रतिशत, दुई जनाको जोडी मात्र बस्ने र एक्लै बस्ने १३\१३ प्रतिशत छन् ।

योभन्दा पनि महत्वपूर्ण, एकल अभिभावक भएका ८ प्रतिशत परिवारमध्ये महिला अभिभावक भएको परिवार ८४ प्रतिशत छन् ।

यस प्रतिवेदनले विश्वका परिवारहरूमा दुई किसिमका प्रवृत्ति देखाएको छ । पहिलो, वृद्धवृद्धाको जनसंख्या हरेक दशकमा बढ्दो क्रममा छ । संसारभर पुरुषहरूको तुलनामा महिलाहरूको औसत आयु लामो छ । योसँगै विवाह नगर्ने र बच्चा नपाउने महिलाहरूको संख्या बढ्दै गएकाले वृद्धावस्थामा महिला एक्लो हुने, स्याहार नपाउने जोखिम निम्तिने देखिन्छ ।

दोस्रो, आप्रवासन, शरणार्थी समस्या र प्राकृतिक विपत्ले पनि महिलाको अवस्था अझ् कमजोर पार्न सक्ने देखाउँछ । नेपालमा दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प तथा बाढीका कारण कति परिवार विस्थापित भए, कति अभिभावक गुम्दा बालिका वा महिला जोखिममा परे, कतिले जोखिमपूर्ण श्रममा प्रवेश गरे वा बेचबिखन र असुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्‍यो, यसको समष्टिगत तथ्याङ्क कतै छैन ।

परिवार सबल नहुँदा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा महिलाको अवस्था कमजोर हुँदै जाने भएकाले यो स्थिति बदल्न ठोस कदम आवश्यक छ ।

परिवारमैत्री नीति जरूरी

परिवार बलियो बनाउन यूएन वुमनको प्रतिवेदनमा लैङ्गिक उत्तरदायी पारिवारिक नीति निर्माणका लागि विभिन्न विकल्प सुझाइएको छ ।

अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डमा त विवाहको उमेर ३० वर्ष पुगेको छ । ढिलो विवाह गर्दा महिलाहरूले समग्र परिस्थितिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन सकेका दृष्टान्त छन् । नेपालमा पनि कानूनले केटाकेटी दुवैको विवाह गर्न २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो, आमा भएको मूल्य चुकाउँदै महिलाले श्रम बजारबाट अलग हुनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न संरचना बनाउने । संसारमा ११ करोड महिलाले एक्लै बालबच्चा हुर्काइरहेका छन् । यसैले अनौपचारिक क्षेत्रमा मातृत्व\पितृत्व बिदा दिन आवश्यक छ भने महिलामाथिको कामको भार हटाउन राज्यले नै वृद्धवृद्धा र अपाङ्गता स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्छ ।

स्याहारसुसार क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गरी युनिभर्सल पेन्सन प्रणाली मार्फत महिलालाई वृद्धावस्थामा मर्यादित अवकाश योजनाको व्यवस्था गर्न जरूरी छ ।

दोस्रो, वृद्धा महिलाका लागि योगदान गर्नु नपर्ने सामाजिक सुरक्षा, बीमा तथा बालबच्चाको स्याहारसुसार गर्ने हजुरआमा वा आफन्तको सुरक्षाका लागि नीति ल्याउने । पुरुषभन्दा महिला सरदर ४.६ वर्ष बढी बाँच्ने भएकाले वृद्ध महिलाहरूको जनसंख्या अब क्रमशः बढ्नेछ । तिनको लागि बनाइने नीतिले मर्यादित जीवन बाँच्न पाउने सुरक्षा संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

तेस्रो, महिलाका बाध्यकारी आप्रवासन सम्बन्धी जटिलता सम्बोधन गर्ने नीति ल्याउने । वैदेशिक रोजगारी पुरुषसरह महिलाका लागि पनि अवसर हुँदाहुँदै सुरक्षाका नाममा लगाइने प्रतिबन्ध, गन्तव्य मुलुकमा हिंसा र विभेदले सकसमा पार्ने गरेको छ । साथै, बाबुआमा नै आप्रवासनमा रहँदा बालबालिकाको स्याहारमा कमी नहुने गरी तिनको रेखदेखकर्ता आफन्तको सुरक्षा गर्न त्यस्तो नीतिमा व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

यतिका सुझाव सम्बोधन गर्न सम्भव होला त भन्ने सबै मुलुकलाई लाग्न सक्छ । त्यसैले प्रतिवेदनले परिवारमैत्री नीति ल्याउन कति पूँजी लाग्छ भन्ने आकलन पनि गरेको छ । जस बमोजिम २५ प्रतिशत मुलुकलाई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ प्रतिशत लाग्ने, आधा मुलुकलाई ५ प्रतिशत भन्दा कम लाग्ने र १\५ मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यस बाहेक सरकारहरूले आन्तरिक स्रोत, करको व्यवस्थापन गरेर सामाजिक सुरक्षा विस्तार गर्न वित्तीय सहयोग बढाउन सक्छन् ।

४० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशमा रहेको आकलन छ । साथै बसाइँसराइ, अध्ययन तथा कामका सिलसिलामा युरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा जाने क्रम पनि बढ्दो छ । त्यसबाट मुलुकमा रेमिटेन्स आए पनि रोजगारीमा गएकाहरूका बालबच्चाले अभिभावकत्व र वृद्ध बा–आमाले सहारा नपाएको जस्ता समस्या बढिरहेका छन् ।

यसकारण पनि नेपालले परिवारमैत्री नीति ल्याउन पहल गर्नु झनै जरूरी छ । जुन नीतिले महिलाको लागि खुम्चिएको आर्थिक क्षेत्र फराकिलो पार्ने र हिंसारहित घर बनाउने त छँदैछ, महिलाको निर्णय गर्ने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्नेछ । 

प्रतिकृया दिनुहोस