रिपोर्ट बुधबार, फागुन २१, २०७६

आसेपासे पाेस्न जडीबुटी अनुदान

मुकेश पोखरेल

आसेपासे पाेस्न जडीबुटी अनुदान
रु.१४ लाख ९२ हजार २३८ भुक्तानी लिएको रुकुमको मुसिकोट–७ स्थित जनचेतना सामुदायिक वनले नर्सरी खेतीका लागि बनाएको टनेल । तस्वीर: प्रविर दलेल

दियालो प्रगति कृषि सहकारी संस्था जुनीचाँदे–३ जाजरकोटले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वनस्पति विभागबाट जडीबुटी खेतीका लागि अनुदान पायो । विभागले गत असारमा नेपाल ब्याङ्क लिमिटेड, जाजरकोट शाखामा रहेको सहकारीको खाता नम्बर ०७५०००५३५२०१ मार्फत दुई किस्तामा अनुदानको रु.१४ लाख २५ हजार भुक्तानी पनि दियो । तर, सहकारीले गरेको जडीबुटी खेतीबारे अध्यक्ष कालीबहादुर खड्का नै बेखबर छन् ।

सदस्यहरूलाई बाख्रापालनका लागि खोर निर्माण गर्न सहकारीले सहयोग गरे पनि अरू आफूलाई थाहा नभएको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रो सहकारीले जडीबुटी खेती गरेको मलाई जानकारी छैन, बरु सहकारीको नाममा अरू कसैले पैसा ल्याएको हुनसक्छ ।” २०६९ सालमा स्थापित उक्त सहकारीको दुई वर्षदेखि बैठक समेत बसेको छैन । सहकारीको व्यवस्थापकीय काम सचिव प्रेमबहादुर खड्काले गरिरहेकाले उनैले जडीबुटी खेती गरेको हुनसक्ने अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।

सचिव खड्काले पहिला त व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना ‘प्याक्ट’ बाट बाख्राका खोर बनाउन अनुदान पाएको र अन्य अनुदान नलिएको बताए । तर, विभागबाट पाएको अनुदानबारे सोध्दा सहकारीका सदस्य कृष्णबहादुर खड्कालाई बिरुवा उत्पादन गरेर त्यसबापत हुने आम्दानी आधाआधा बाँड्न रकम दिएको बताए । “कृष्णबहादुरले नर्सरी बनाएर डाले घाँसका एक–दुईवटा बिरुवा उमारे तर, टिमुरको बिरुवा उमार्न भने सकिएन, हामी यो वर्ष पनि प्रयास गर्छौं”, उनी भन्छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा वनस्पति विभागबाट जडीबुटी खेती प्रवर्द्धन र प्रशोधनका नाममा अनुदान प्राप्त गर्ने प्रायःजसो सहकारी र सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिले अनुदानको दुरुपयोग गरेका छन् । गत आवमा विभागले जडीबुटी खेती प्रवर्द्धनका नाममा ४१ संस्थालाई रु.४ करोड २४ लाख १४ हजार ८७९ अनुदान वितरण गरेको थियो ।

गत आवमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी जुनीचाँदे–११ जाजरकोटले पनि अनुदान लगेको थियो । विभागले कृषि विकास ब्याङ्क सुर्खेत शाखाको खाता नम्बर ०७२०९०१३११०६६०१०८ मार्फत रु.१३ लाख ८७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको थियो । तर, उक्त सहकारीले जडीबुटी प्रशोधन र प्रवर्द्धनात्मक काम नगरी भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ ।

सहकारीका अध्यक्ष जयबहादुर बस्नेत बिरुवा उत्पादनको प्रयास गरे पनि सफल नभएको बताउँछन् । “अनुदान पाएपछि टिमुरका बेर्ना उत्पादन गर्न नर्सरी बनाउने प्रयास गरेका थियौं, दुई पटकसम्म हावाले नर्सरी नै उडाइदियो; हाम्रो शत्रु नै हावा भइदियो” उनी भन्छन्, “टिमुर र ढुंगा प्रशोधन केन्द्र खोल्ने लक्ष्य भने कायमै छ ।”

मुसिकोट–७ रुकुमको जनचेतना सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले पनि नमूना नर्सरी उत्पादन गर्न विभागबाट रु.१४ लाख ९२ हजार २३८ भुक्तानी लियो । समूहले २० मिटर चौडा र २० मिटर लम्बाइ भएको टनेल बनाए पनि बिरुवा भने उत्पादन गरेन ।

गत आवमै जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने गरी नवजागरण बहुउद्देश्यीय सहकारी जुनीचाँदे–११ जाजरकोटले पनि अनुदान लगेको थियो । विभागले कृषि विकास ब्याङ्क सुर्खेत शाखाको खाता नम्बर ०७२०९०१३११०६६०१०८ मार्फत रु.१३ लाख ८७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको थियो । तर, उक्त सहकारीले जडीबुटी प्रशोधन र प्रवर्द्धनात्मक काम नगरी भवन निर्माणमा खर्च गरेको छ ।

टनेल बनाउँदा उल्टो रु.२ लाख ऋण लागेको उपभोक्ता समूहका उपाध्यक्ष धनबहादुर घर्ती बताउँछन् । “हाम्रो पाँचवर्षे योजना हो, फेरि अनुदान पाए काम गर्छौं । यसपटक भने सकिएन”, घर्ती भन्छन् । समूहले टिमुर, ओखर, उत्तिस र तेजपत्ताका वार्षिक डेढ लाख बिरुवा उत्पादन गर्न अनुदान पाएको थियो । अहिले टनेलमा लगाइएको प्लाष्टिक च्यात्तिइसकेको छ ।

कागजी अनुगमन

जडीबुटी स्रोतको दिगो संरक्षण र विकासका लागि कृषक समूह, समिति, सहकारी लगायत संस्थालाई खेती विस्तार र उद्यम विकासमा सहभागी गराउन सरकारले गत वर्षदेखि जडीबुटी खेतीमा अनुदान दिन थालेको हो । यसका लागि २१ माघ २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि–२०७५’ पारित गरेको थियो ।

यस्तो अनुदानका लागि चालु आवमा पनि वनस्पति विभागले २१७ संस्था छानेको छ । विभागका महानिर्देशक धनञ्जय पौडेलका अनुसार, यस वर्ष रु.८ करोड अनुदान वितरण गर्ने तयारी छ । अनुदानको रकम भुक्तानी गर्नुअघि अनुगमन गर्ने गरिएको पौडेलको दाबी छ । उनी भन्छन्, “स्थलगत अनुगमन गरेपछि मात्र अन्तिम किस्ता भुक्तानी दिइन्छ । रिपोर्टका आधारमा दिने हो ।”

विभागका अनुसार प्राकृतिक अवस्थामा रहेका जडीबुटी र अन्य स्रोतको दोहन कम गर्ने उद्देश्यले जडीबुटी खेतीमा अनुदान दिन शुरू गरिएको हो । सहकारी तथा समूह मार्फत पिछडिएका, विपन्न र महिला लगायत वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गरेर दुर्गम क्षेत्रमा रोजगार र आय आर्जनको अवसर बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ ।

त्यसका लागि नर्सरी निर्माण, बाली संकलनपछिको व्यवस्थापन, भण्डारण गृह, प्रशोधन तथा बजार प्रवर्द्धनका लागि अनुदान दिइने जडीबुटी विकासका लागि अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा उल्लेख छ । अतिस, चिराइतो, काउलो, कुट्की, जटामसी, लौठसल्ला, सतुवा, तेजपात, सुगन्धवाल, टिमुर, कुरिलो, पाषाणभेद, बोझे, दारु हल्दी, सेतक चिनी, सुगन्धकोकिला, रिठा, सर्पगन्धा, क्यामोमाइल, सिट्रोनेला र मेन्थाको नर्सरी उत्पादन, खेतीमा अनुदान दिने व्यवस्था छ ।

कार्यविधि अनुसार सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेपछि मात्र अनुदान रकम भुक्तानी गरिनुपर्छ । तर, प्रायः सहकारीले मापदण्ड पूरा नगरे पनि भुक्तानी पाएका छन् । कतिपय सहकारीले त कार्यविधिमा उल्लेख नै नभएको तरकारी बालीलाई पनि जडीबुटी भनेर अनुदान हत्याएका छन् ।

ललितपुरको गोदावरीस्थित कुटो कोदालो कृषि सहकारी संस्थाले कुरिलो उत्पादन गरेर जडीबुटीका नाममा गत वर्ष रु.१४ लाख ३९ हजार ४१३ अनुदान लगेको छ । सहकारीका अध्यक्ष श्यामराज बजगाईं टनेल बनाएर फूल र तरकारीमा प्रयोग हुने कुरिलो खेती गरेको बताउँछन् । “वनस्पति विभागबाट प्राप्त अनुदानबाट यस वर्ष नर्सरी स्थापना गरेर बिरुवा उत्पादन गर्दैछौं”, उनी भन्छन् ।

वन विभाग अन्तर्गत वितरण गरिएको गत आवको अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश संघसंस्था वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटका छन् । अनुदान पाएका ११४ मध्ये २३ वटा संघसंस्था जाजरकोटकै छन् । तीमध्ये नयाँ लाँलीगुरास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा बढी रु.१२ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । उक्त सहकारीले टिमुर खेतीका लागि रकम लगेको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको वनस्पति विभागबाट मात्र होइन, वन तथा भू–संरक्षण विभागबाट वितरित अनुदानको पनि सदुपयोग भएको छैन । विभागले गत आवमा काष्ठ तथा गैरकाष्ठ वन उद्यम प्रवद्र्धन विकास अनुदान अन्तर्गत रु.१ करोड र वन उद्यम विकास अन्तर्गत रु.९ करोड ५० लाख ११४ वटा सहकारी तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई वितरण गरेको थियो ।

आसेपासेलाई अनुदान

वन विभाग अन्तर्गत वितरण गरिएको गत आवको अनुदान प्राप्त गर्ने अधिकांश संघसंस्था वन तथा वातावरण मन्त्री शक्ति बस्नेतको गृह जिल्ला जाजरकोटका छन् । अनुदान पाएका ११४ मध्ये २३ वटा संघसंस्था जाजरकोटकै छन् । तीमध्ये नयाँ लाँलीगुरास कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडले सबैभन्दा बढी रु.१२ लाख अनुदान प्राप्त गरेको छ । उक्त सहकारीले टिमुर खेतीका लागि रकम लगेको हो ।

अनुदान प्राप्त गर्नेमा दोस्रो स्थानमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापाका संघसंस्था छन् । झापाका सहकारी र सामुदायिक वन गरी १२ वटाले अनुदान रकम लगेका छन् । सबैभन्दा धेरै अनुदान रकम भने कपिलवस्तुको मिलन महिला विकास बचत तथा ऋण सहकारीले पाएको छ । यो सहकारीले रूख रोपण, मत्स्य तथा जङ्गली चरा पालनका नाममा रु.२० लाख पाएको छ । चालु आवमा वन विभागबाट अनुदानका लागि छनोट ११० वटामध्ये ३९ संस्था जाजरकोटका छन् ।

चालु आवमा पनि वनस्पति विभागबाट डोल्पा र जाजरकोटबाट सबैभन्दा बढी ८/८ संस्था छनोट भएका छन् । कालिकोटका पाँच संस्था छानिएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा अनुदानका लागि आह्वान गरेका कारण गत वर्ष समुदायले हतारमा प्रक्रिया पुर्‍याउँदा काम हुन नसकेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “एक महीनाको म्याद राखेर काम गर्न भनिएपछि समुदायले समस्या भोगे । काम गर्न कम्तीमा ६ महीना समय चाहिन्छ ।”

नेपाल केन्द्रीय जडीबुटी सहकारी संघका अध्यक्ष ईश्वरी पाण्डे भने वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीले कमिशनका लागि सहकारी लगायत अन्य समूहको बदनाम गरेको दाबी गर्छन् । “कर्मचारीले समयमा अनुगमन नगरी अड्काएर राख्छन्, असारमा आएर बल्ल प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । हामीले त काम नगर्ने सहकारी वा समूहलाई राजनीतिक दबाबमा पैसा नदिन भनेकै छौं”, उनी भन्छन् । अनुगमनमा खटिने कर्मचारीले समूह र सहकारीसँग पैसा माग्ने गरेको पाण्डेको आरोप छ ।

पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी अनुदानका रूपमा नगद उपलब्ध गराउनुभन्दा किसानलाई आवश्यक मल, बीउ र बजारीकरणमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने बताउँछन् । “बजारमा प्रतिस्पर्धाका लागि अनुदान आवश्यक हुन्छ । नगदमा दिइएको अनुदान दुरुपयोग भएकाले विकल्प खोज्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस