समाचार शुक्रबार, फागुन १६, २०७६

महिला मन्त्री गुरुङद्वारा १०० दिनको उपलब्धि र भावी कार्यदिशा सार्वजनिक

हिमालखबर

महिला मन्त्री गुरुङद्वारा १०० दिनको उपलब्धि र भावी कार्यदिशा सार्वजनिक

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री पार्वत गुरुङले पद बहाली गरेको १०० दिनको उपलब्धि र आगामी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका छन् ।

सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको हलमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता र समाज कल्याण परिषदसँग सम्बन्धित उपलब्धि र भावी कार्यदिशा सार्वजनिक गरेका हुन् ।

उनले ५ मंसीर २०७६ मा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा सार्वजनिक गरिएका उपलब्धि र भावी कार्यदिशाको मुख्य अंश यस्तो छ :

महिला सम्बन्धी

१. राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत जीविकोपार्जन सुधार कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७६ कार्यान्वयनमा ल्याइएको ।

२. लैंगिक हिंसा निवारण कोष (संचालन) दोस्रो संशोधन नियमावली २०७६, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको । लैंगिक हिंसामा परेका महिलाहरुलाई राहत दिने गरी ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्न सशर्त अनुदान पठाइएको ।

३. लैंगिक समानता तथा महिला सशक्तीकरण सम्बन्धी सन् २०२०-२२ सम्मको तीन वर्षे योजनाको मस्यौदा तयार भएको ।

४. देशको लैंगिक समानता सम्बन्धी राष्ट्रिय प्रोफाइल तयारीका लागि लैंगिक समानतासँग सम्बन्धित ५२ वटा इन्डिकेटरको डाटाबेस म्यापिङ भइरहेको ।

५. प्रदेश नं २, गण्डकी प्रदेश, प्रदेश नं ५, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश गरी ५ वटा प्रदेशमा महिला हिंसा पीडितका लागि दीर्घकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र निर्माण गर्न प्रादेशिक सामाजिक विकास मन्त्रालयमा २०/२० लाख रुपैया सशर्त अनुदान पठाइएको र लैङ्गिक हिंसा पीडितका लागि २१ वटा अल्पकालीन सेवा केन्द्र संचालन गर्न स्थानीय तहहरुलाई ३/३ लाख अनुदान पठाइएको ।

६. ‘लैङ्गिक समानता नीति’ जारी गर्न तीन तहको सरकार, सरोकारवाला निकाय तथा विज्ञहरुसँग छलफल गरी अन्तिम रुप दिने कार्य भइरहेको ।

७. दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका २९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुको हवाई उद्धार गरी स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याइएको ।

८. लैंगिक हिंसा विरूद्धको अभियान वर्ष २०७६ को लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको । 

९. समाजमा रहेका दाइजो, तिलक, बालविवाह, छुवाछूत र छाउगोठ जस्ता कुरीति र कुप्रथा अन्त्य गर्न टीभी, एफएम  रेडियो तथा संघ संस्थाहरुबाट सचेतनामूलक सामाजिक जागरण कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको ।

१०. हिंसा र कुरीति सम्बन्धी वृतचित्र निर्माण तथा प्रसारण र टक सो संचालन गर्नेगरी नेपाल टेलिभिजनसँग सम्झौता भई प्रसारण भइरहेको ।

११. छाउगोठ उन्मूलन तथा मर्यादित महिनावारी प्रवर्द्धन गर्न राजनीतिक नेतृत्वको अगुवाइमा अछामको साँफेबगर बयलपाटामा छाउगोठको स्थलगत अनुगमन र मंगलसेन, दैलेखको दुल्लु नगरपालिका तथा कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा करीब १६०० जनाको सहभागितामा अभियान संचालन गरिएको ।


मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण सम्बन्धी

१. भारतका विभिन्न स्थानबाट ५ जना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितलाई उद्धार गरी पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनर्स्थापना गरिएको । 

२. मानव वेचबिखन तथा ‌ओसारपसार नियन्त्रण नियमावली २०६५ पहिलो संशोधनका लागि १ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्‍मा पेश गरिएको ।

४. सर्वोच्च अदालतको आदेशानुसार मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति प्रदान भइरहेको।

बालबालिका सम्बन्धी

१. बालबालिका सम्बन्धी 'दोस्रो संशोधन' नियमावली, २०७६ स्वीकृत भएको ।

२. बालविवाह अन्त्यका लागि रणनीतिक कार्ययोजना, २०७६, अपाङ्गता भएका बालबालिकाको आवासीय संरक्षण गर्ने बाल गृहसँगको सहकार्य तथा अनुदान सहयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६, बालबालिकाप्रति गरिने शारीरिक तथा मानसिक सजाय निषेध र नियन्त्रण राष्ट्रिय निर्देशिका, २०७६ को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालाहरु बीच छलफल भइरहेको ।

३. नेपाल बाल संगठन र बाल मन्दिरहरुको संस्थागत औचित्य, नीतिगत व्यवस्था, संघीय ढाँचामा संरचनागत प्रबन्ध तथा विगतमा भएका अनियमितताहरुको छानविन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले १२ माघदेखि काम शुरु गरेको ।

४. सडक बालबालिकालाई सडकबाट उद्धार गरी संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमलाई काठमाडौं उपत्यका बाहेक धरान, इटहरी, दमक, पोखरा र वीरेन्द्रनगरमा विस्तार गरी लागू गरिएको ।

५. बाबुआमाबिहीन बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलनको कार्य भइरहेको ।

६. देशभर भएका ८ वटै बाल सुधार गृहहरुको भौतिक पूर्वाधार लगायतका सेवा सुविधा स्तरोन्नतिका लागि थप बजेट उपलब्ध प्रदान ।

अपाङ्गता सम्बन्धी

१. बहिरा अपांगता भएका व्यक्तिका अवरोधका सम्बन्धमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने र सांकेतिक भाषाको शब्दकोश तयार गर्न कार्यक्रम एवं बजेट सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय बाहिरा महासंघ नेपाललाई उपलव्ध गराएको ।

२. अपांगमैत्री खेल परिसर निर्माणको लागि ७ वटै प्रदेशमा स्रोत कक्षा संचालन र १० वटा सामुदायिक विद्यालयमा रु १० लाखका दरले रकम प्रदान ।

३. अपांगता भएकाहरुलाई १५२६ वटा हात, खुट्टा, ह्विल चेयर, श्रवण यन्त्र लगायत सामग्री प्रदान ।

४. अपांगता सम्वन्धी पुनर्स्थापना कोषको कार्यविधि तयार गर्न कार्यदल गठन गरी काम शुरु तथा अपांगता सम्बन्धी १० वर्षे राष्ट्रिय नीति तथा कार्ययोजनाको मस्यौदा तयार गर्न समिति गठन भएर काम शुरु ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी

१. ज्येष्ठ नागरिकमा रहेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अन्तरपुस्ता सीप हस्तान्तरण कार्यविधि २०७६ स्वीकृत ।

२. देशभर १६४ वटा स्थानीय तहमा २०० वटा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र संचालनका लागि अनुदान पठाइएको ।

३. सडक मानवमुक्त अभियान देशैभरि संचालन गर्न प्रदेश सरकार, स्थानीय तह र संघ संस्थाहरुसँग सहकार्य ।

४. प्रकियागत प्राप्त विवरणका आधारमा सबैभन्दा बढी उमेर ११७ वर्ष की बाटुली लामिछाने पहिचान ।

समाज कल्याण सम्बन्धी

१. परिषदको संस्थागत सुधारको अवधारणा तयार गर्ने सम्बन्धमा विज्ञ सेवा लिई एकीकृत धारणा बनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिएको ।

२. समाज कल्याण परिषदको विगत र वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण र आगामी दिनमा लिनु पर्ने रणनीति सहितको दस्तावेज तयार गर्ने कार्य भईरहेको ।

३. नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको वैदेशिक स्राेतबाट प्राप्त कार्यक्रमहरुको अनुगमन गर्ने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सामाजिक क्षेत्र हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई छानविन भइरहेको ।

४. परिषद् अन्तर्गत रहेका 'राष्ट्रिय अपाङ्ग कोष, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक कोष, राष्ट्रिय स्वास्थ्य कोष र उपकार कोष' ४ वटा कोषहरुको विद्यमान अवस्थामा सुधार गरी आगामी दिनमा लिनु पर्ने कार्यदिशा सिफारिस गर्न परिषदका सदस्य सिद्धिनारायण महर्जनको संयोजकत्वमा समिति गठन भई अध्ययन भइरहेको ।

५. परिषद्को सम्पूर्ण चल, अचल सम्पत्ति विवरण अद्यावधिक ।

६. नेपाली राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाहरुले वैदेशिक तथा आन्तरिक स्रोत गरी करीब ५ अर्ब रकम परिचालन गर्न २७५ वटा परियोजना संचालन गर्ने अनुमति प्रदान ।

७. अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको रु ७ अर्ब रकमका १९ वटा परियोजना सम्झौता भई कार्य अनुमति दिइएको ।

मन्त्री गुरुङले आगामी कार्यदिशा पनि सार्वजनिक गरेका छन् । भावी कार्यदिशाका मुख्य अंश  :

१. लैङ्गिक अवस्था झल्किने गरी संघ प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने ।

२. महिलाले गर्ने घरेलु कामको कूल ग्राहस्थ उत्पादन आर्थिक गणना गर्ने ।

३. तथ्यमा आधारित लैङ्गिक हिंसा निवारण रणनीतिक कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

४. आगामी जेष्ठ १३\१५ मा मर्यादित महिनावारी सम्बन्धी ३ दिने अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गर्ने ।

६. मानव वेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण ऐनलाई समयानुकूल संशोधन गर्ने तथा सबै स्थानीय तहमा अल्पकालीन पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने ।

७. सातवटै प्रदेशमा कम्तिमा १/१ वटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको बालसुधार गृह निर्माण तथा संचालन गर्ने ।

८. बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

९. निजामती कर्मचारीहरुका शिशुहरुको कार्यालय समयमा हेरचाहका लागि प्रदेश स्तरमा दिवा शिशु स्याहार केन्द्र विस्तार गर्ने ।

१०. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको राज्यका सबै क्षेत्रमा पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने ।

११. पूर्ण अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न अपाङ्ग ग्राम स्थापना गर्ने ।

१२. सातै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिक ग्राम स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा तथा मिलन केन्द्र स्थापना गर्ने ।

१३. ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी १० वर्षे कार्ययोजना तयार गर्ने ।

१४. संघसंस्था व्यवस्थापन तथा परिचालन सम्बन्धमा एकीकृत नीति र कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने ।

१५. तीनै तहको सरकारका बजेट तथा कार्यक्रममा सामाजिक क्षेत्र कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिएकाले त्यसको बढावाको लागि पहल गर्ने ।

प्रतिकृया दिनुहोस