अर्थमन्त्री खतिवडाले नै ल्याउन सक्छन् बजेट
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय निर्णयसँगै अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले राष्ट्रियसभामा निरन्तरता नपाउने निश्चित भएको छ । सचिवालयले पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभामा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
२० फागुनमा म्याद सकिदै गरेका १९ सदस्यमध्ये १८ जना ९ माघमा सम्पन्न निर्वाचनबाट निर्वाचित भइसकेका छन् । बाँकी एकजना मनोनीत कोटामा उपाध्यक्ष गौतमलाई मनोनीत गर्ने नेकपाले निर्णय गरेको छ।
गौतम मनोनीत भए अर्थमन्त्री डा. खतिवडा संघीय संसदबाट बाहिरिनेछन् । संविधानविद् विपिन अधिकारीका अनुसार, राष्ट्रियसभा सदस्य नरहेसँगै खतिवडा अर्थमन्त्रीबाट समेत हट्नेछन् । तर, संविधानले खतिवडालाई बजेट ल्याउँदा समेत अर्थमन्त्री रहन छुट दिएको छ ।
संविधान विद् अधिकारी भन्छन्, “संसद सदस्य नरहनासाथ अर्थमन्त्रीबाट खतिवडा मुक्त हुन्छन् । तर, तत्कालै प्रधानमन्त्रीले उनलाई मन्त्री पदमा शपथ गराउन सक्छन् ।” गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सकिने तर, ६ महीनाभित्र संसद भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यही संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार, अर्थमन्त्री खतिवडाले नै बजेट ल्याउने संवैधानिक छुट मिल्ने अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रियसभा सदस्य मनोनीत गर्दै अर्थमन्त्री बनाइएका खतिवडालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिन अगाडि मात्रै सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका थिए ।
आेलीका विश्वास पात्र गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रेस खरीद प्रक्रियामा कमिसन मागेको आरोप लागेपछि पदबाट राजीनामा दिएका थिए । बाँस्कोटाले राजीनामा दिएकै दिन ८ फागुन साँझ खतिवडालाई सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।