उड्डयन प्राधिकरण टुक्र्याउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा, अब हवाई सेवा 'आसान' र नियमन 'क्यान'बाट
हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्र्याउने विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको छ।
आइतबार दर्ता भएका दुईवटा विधेयकमा हालको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई फरक फरक संस्था बनाउने गरी विभाजन गर्ने गरी नयाँ ऐन ल्याउन खोजिएको हो ।
यो विधेयक संसदबाट स्वीकृत भएपछि राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर लागू हुने उल्लेख छ।
संसदमा दर्ता भएका दुई विधेयकमा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०७६’ र हवाई सेवा प्राधिकरण २०७६ रहेका छन् । यी ऐन आए पनि हवाई क्षेत्रको नियमन नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान)ले र सेवा प्रदान नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण (आसान)ले गर्नेछ ।
नयाँ ऐनले गरेका व्यवस्था अनुसार विमानस्थल सञ्चालन, निर्माण, एरोनटिकल आय संकलनदेखि राजस्व संकलन सहित शुल्क उठाउने काम आसानले गर्ने छ । क्यानले भने वायुसेवाको नियमन मात्रै गर्ने छ ।
वायुसेवालाई उडान सञ्चालनको प्रमाणपत्र दिने, आश्यक कानूनी प्रावधानको पालना गर्न लगाउने र उल्लंघन गरेमा दण्ड र जरिवाना गर्ने सहितको काम प्राधिकरणले गर्ने छ ।
नेपालको उड्डयन क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक संगठनले सन् २००९ देखि नै सुझाव दिएको थियो ।
यसअघि सन् २०१३ देखि नेपालको उड्डयन क्षेत्र यूरोपेली युनियन (ईयू)को कालोसूचीमा पर्नुका कारण र सरकारले सुधार गर्नुपर्ने शर्तको रूपमा पनि प्राधिकरण टुक्र्याउनुपर्ने रहेको थियो । प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक बनाएपछि यो क्षेत्रमा सुधारका काम हुने विश्वास पनि गरिएको छ ।