थप समाचार विहीबार, फागुन १, २०७६

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जोखिममा पर्‍याे: द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी

हिमालखबर

संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जोखिममा पर्‍याे:  द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी

दलीय भागवण्डामा आयाेग पदाधिकारी नियुक्ति गएिको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै जोखिममा परेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले जनाएको छ।

गत ४ माघमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गरेकोमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले विज्ञप्ति जारी गरी आपत्ति जनाएको हाे।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ज्ञान, विज्ञता, अनुभव तथा योगदानको आधारमा नभई अपारदर्शी र नियन्त्रित प्रक्रियाबाट दलीय भागवण्डामा नियुक्ति गएिको भन्दै संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया नै जोखिममा परेको चौतारीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र परराष्ट्र मन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्को बैठकमा जनाएको प्रतिबद्धताको विपरीत नियुक्ति गरिएको भन्दै राज्यको दायित्वबाट सरकार पछि हटेको बताएको छ।

मानवअधिकार समुदायसँगको पटकपटकको प्रतिबद्धताका बाबजुद नियुक्ति गरिएकाले यस विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको धारणा सार्वजनिक हुनु पर्ने चौतारी अध्यक्ष भागिराम चौधरीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ।

झण्डै ६५ हजारको संख्यामा रहेका मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरीको निरुपण गर्ने कुनै परिकल्पना, मार्गचित्र र कार्ययोजना सार्वजनिक नगरिएको भन्दै चौतारीले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

संसदभित्र र बाहिरका राजनीतिक दल, मानव अधिकार समुदाय, नागरिक समाज, सञ्चार जगत एवम् समस्त अन्तर्राष्ट्रिय जगत समक्ष ऐक्यबद्धता, खबरदारी एवम् दबाबका लागि आग्रह समेत गरेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस