समाचार विहीबार, फागुन १, २०७६

छाउघर भत्काइए पनि छाउपडी कायमै

हिमालखबर

छाउघर भत्काइए पनि छाउपडी कायमै
आठबिस नगरपालिकाकी एक महिला बारीमा परालको छाप्रो हालेर छाउपडी बस्दै।

दैलेखमा गत २१ पुसदेखि थालिएको अभियानमा विभिन्न स्थानीय तहमा गरी २ सय ४१ छाउघर भत्काइएको छ ।

नेपाल सरकार गृहमन्त्रालयको निर्देशन अनुसार छाउघर भत्काउने अभियान अन्तर्गत दैलेखमा दिनहुँ धमाधम छाउगोठ भत्काउन थालिएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांक अनुसार पाँचवटा स्थानीय तहमा प्रहरीको अगुवाइमा ती छाउघर भत्काइएपछि स्थानीय प्रशासनले ठूलो उपलब्धि हासिल गरेको ठान्यो।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेल गाउँगाउँमै पुगी छाउगोठमा बस्नेलाई अब हतकडी लगाउँछु भन्दै डर पनि देखाए । अभियान सकिएको हप्ता दिनपछि फेरि छाउपडी बस्न स्थानीयलाई कसैले रोकेन । छाउगोठ भत्के पनि महिलाहरू गाईगोठ र पाल टाँगेर भए पनि बस्न थाले ।

अछाम जिल्लासँग सिमाना जोडिएको आठबिस नगरपालिकामा जिल्लाकै बढी १ सय १२ वटा छाउघर भत्काइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांकमा देखिएको छ । तर, सोही नगरपालिकाकी एक महिला बारीमा परालको छाप्रो हालेर छाउपडी बस्न थालिन् (तस्वीर) ।

उनलाई कसैले रोक्न सकेन । जनप्रतिनिधि र नजिकैको प्रहरी मुकदर्शक बनिरह्यो । उनीजस्तै अरु पनि छाउपडी प्रथालाई छोड्न तयार भएनन् ।

देउताको डर अनि समाजको संस्कारको अगाडि यसरी छाउपडी मान्नुपर्ने अवस्था अहिले पनि दैलेखका ती दुर्गम गाउँमा कायमै देखिएको छ । भौतिकरुपमा छाउपडी गोठ भत्काउँदा कानून भन्दा पनि समाज र देउताको डरले जित्यो ।

ठाटिकाँध गाउँपालिकामा छुट्टै छाउपडी गोठ नभएको परिवार र गाईगोरु बाँध्ने घरमै महिनावारी बस्ने गरेकाले घर नै भत्काउन नसकेको जिल्ला प्रहरी दैलेखका प्रहरी निरीक्षक नैनबहादुर साउदले बताए ।

छाउघर गोठ भत्काउन बाँकी रहेका महाबु, भगवती, नौमुले र डुगेश्वर गाउँपालिकामा उस्तै समस्या भएको प्रहरी निरीक्षक साउदको भनाइ छ ।

जिल्लामा सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा व्याप्त प्रथा उन्मूलनका लागि स्थानीय प्रशासनले कडाइका साथ काम गरेको भए पनि मनको छाउ नभत्केको नारायण नगरपालिका १ दैलेखका समाजसेवी मनोज थापा बताउँछन् ।

पहिलो चरणमा ११ वटै स्थानीय तहमा छाउपडी उन्मूलन सम्बन्धी अन्तरक्रिया र छलफल गरिएपछि दैलेखमा छाउघर भत्काउने अभियान थालिएको हो । छाउघर भत्काउन स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि सक्रिय सहभागिता जनाएका थिए।

नौमूले गाउँपालिकामा बढी जनजाति समुदायको बाहुल्य भएकाले पनि छाउघर नभएको र कहींकतै सामान्य रुपमा छाउ मान्य भएकाले यसका लागि पनि जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढाले बताए ।

दैलेखको पश्चिमी क्षेत्र नौमूले गाउँपालिकामा छाउप्रथा नरहेको र नौमूलेको सल्लेरीका केही ठाउँमा रहेको हुँदा त्यस क्षेत्रमा गाउँपालिकाबाट जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरिने उपाध्यक्ष अमृता सिंहले बताइन् ।

जिल्लाका अधिकांश बस्तीहरूमा महिनावारी हुँदा बस्न छुट्टै छाउगोठ छैनन् । उनीहरू गाई भैंसीसँगै गोठमा बस्ने गरेका छन् । महिनावारी हुँदा गाईभैंसी बाँधेकै ठाउँमा बस्ने महिलाको संख्या जिल्लामा अत्यधिक छ ।

गत वर्ष छाउघरमै दुईको मृत्यु

गत वर्ष छाउघरमै बसेका कारण सर्पले टोकेर चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकामा दुईजना महिलाको मृत्यु भएको थियो । यो अभियानभन्दा अगाडि विभिन्न सरकारी एवं गैरसरकारी संस्थाले छाउघर भत्काउनुका साथै केही स्थानीय तहलाई छाउपडीमुक्त घोषणा गरेका थिए । स्थानीयबासीमा जनचेतना नजगाई छाउगोठ भत्काइए पनि पुनः महिला नछुने भएको बेला छाउगोठमा बस्दै आएका थिए ।

सन् २०१८ को अगष्टमा नेपालले छाउपडीलाई गैरकानूनी घोषणा गरेको थियो । छाउपडी प्रथा गैरकानूनी घोषणा गरिए पनि घोषणामै सीमित छ । मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको दफा १६८ (३) ले रजस्वला वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने वा अन्य भेदभाव, छुवाछूत वा अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तो कसुर गरेको ठहर भए तीन महीनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था नयाँ कानूनले गरेको छ ।

यज्ञराज थापा, दैलेख

 

प्रतिकृया दिनुहोस