समाचार बुधबार, माघ २९, २०७६

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशले दिए सर्वोच्चमा रिट निवेदन

हिमालखबर

ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका न्यायाधीशले दिए सर्वोच्चमा रिट निवेदन

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १ सय ३६ रोपनी जग्गा ब्यक्तिको नाममा नामसारी गर्न संलग्न रहेको आरोपमा मुद्दा दायर भएका चितवन जिल्ला न्यायाधीश बिनोदकुमार गौतमले प्रमुख आयुक्त नविनकुमार घिमिरे समेतलाई विपक्षी बनाउदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्।

आयोगले उनी सहित १ सय ७५ जनालाई विपक्षी बनाउँदै २२ माघमा विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। न्यायाधीश गौतमले मन्जिल खनाललाई वारेस तोक्दै बुधबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।

उनले आयोग सहित प्रमुख आयुक्त घिमिरे र आयुक्तहरु गणेशराज जोशी र सावित्री थापा गुरुङ्ग तथा याय परिषद्, न्याय परिषद सचिवालय र बिशेष अदालतलाई विपक्षी बनाएका छन्।

आयोगले गौतम भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा कानूनका उपसचिव रहँदा ललिता निवासको जग्गा ब्यक्तिका नाममा लैजाने प्रस्तावमा संलग्न रहेको आरोप लगाएको छ। उनी बिरुद्ध नौ करोड ६५ लाख ७६ हजार बिगो मागदाबी सहित भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता भएको छ।

गौतमले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको रिटमा उल्लेख गरेका छन्, "न्याय सेवाका कानून अधिकृतको जिम्मेवारी मन्त्रालयमा रहदा लिखित जवाफ, कानूनको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने र कानूनी राय दिने सम्म हो। कानून अधिकृत मन्त्रालय वा बिभागमा कार्यरत रहदा निज निर्णयकर्ताको भूमिकामा नरही निर्णयकर्ताले आवश्यक ठानेका बिषयमा कानूनी राय दिने कर्तब्य रहेको हुन्छ। जुन भूमिका निवेदकले ईमान्दारी र असल नियतले सम्पादन गरेको हुँ।"

उनले कानून अधिकृतले दिने यस्तो राय स्वीकार गर्ने वा नगर्ने निर्णयकर्ताको बिबेकको बिषय भएको उल्लेख गरेका छन्। राय आफैमा निर्णय नहुने र राय निर्णयकर्ताको लागि बाध्यात्मक नहुने स्थापित न्यायिक सिद्धान्त रहेको भन्दै उनले राय स्वयममा निर्णय नभएकाले राय कार्यान्वयन हुने नभई निर्णय कार्यान्वयन हुने उनको तर्क छ।

निर्णय गर्नेलाई अभियोग नलगाई निर्णय कार्यान्वयन गर्ने लाई अभियोग लगाउन नमिल्ने समेत न्यायीक सिद्धान्त रहेको उनको भनाइ छ। "स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा भित्र न्यायाधीशको सेवा सुविधा र सुरक्षासमेत जोडिएको हुन्छ । हाल प्रचलनमा रहेको सबै कानून बमोजिमको न्याय सम्पादन गर्ने गंभिर न्यायिक जिम्मेबारी न्यायाधीश उपर रहेको छ," उनले रिटमा लेखेका छन् "पदमा वहाल रहिरहेको न्यायाधीश उपर अन्य निकायले हस्तक्षेप गरे न्यायिक कार्य अनिश्चितताको भुमरीमा पर्छ। न्यायाधीशले जधन्य र गम्भिर कसूर ठहर भएपछि छुट्टै सुनवाई गर्ने, मुद्दा फैसला भएको एक्काईस दिन वा एक महिना भित्र मिति राखेर फैसला प्रमाणिकरण गर्ने जस्ता कार्य गर्न समय व्यवस्थापन गरिरहेको हुन्छ।"

 

प्रतिकृया दिनुहोस