रिपोर्ट शुक्रबार, माघ २४, २०७६

नेपाल कम्युनिष्ट ‘प्राविधिक’ पार्टी

सइन्द्र राई

नेपाल कम्युनिष्ट ‘प्राविधिक’ पार्टी
तस्वीरः राजन काफ्ले/ प्रधानमन्त्रीको सचिवालय

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध महागठबन्धन नै देखिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकले नेकपाका प्रमुख अजेन्डा ओझेलमा पार्दै प्राविधिक पार्टीतर्फ उन्मुख रहेको सन्देश दिएको छ ।

पार्टी एकीकरणको २० महीना पछाडि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णयबारे जानकारी दिन १९ माघको साँझ् ५ बजे राष्ट्रियसभा गृहमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले राखेको पत्रकार सम्मेलन निर्धारित समयभन्दा अगाडि नै शुरु भयो ।

पाँच दिन चलेको बैठकबाट पारित एघार बुँदे निर्णय सार्वजनिक भइरहँदा राष्ट्रियसभा गृह भने खाली भइसकेको थियो । औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै पत्रकार सम्मेलन राखिएको बुझ्ेका पत्रकारहरूले समेत निर्णय सार्वजनिक हुने कार्यक्रमलाई महत्व नदिएको प्रष्ट देखिन्थ्यो । हुन पनि प्रेस वक्तव्यको एघारमध्ये ६ बुँदा त बधाई र श्रद्धाञ्जलिमा खर्चिएको छ ।

नेकपाका नेताहरू भरतमोहन अधिकारी, रवीन्द्र अधिकारी र धनिराम पौडेल तथा विभिन्न सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने सर्वसाधरणप्रति श्रद्धाञ्जलि तथा राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, तेह्रौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका पदक विजेताहरूलाई बधाईजस्ता विषयले भरिएको प्रेस वक्तव्य प्रस्तुत गरिरहँदा नेकपाका प्रचार विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपप्रमुख सूर्य थापा सामुन्ने केही पत्रकार मात्रै बाँकी थिए ।

केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार २१ माघसम्म राष्ट्रिय सभागृह बैठकका लागि बुक गरिएको थियो । ४४५ सदस्यीय जम्बो कमिटी भएकाले लामै छलफल हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि निर्धारित समयमै बैठक सकिनुमा नेकपाभित्र विकसित नयाँ गठबन्धनले काम गर्‍यो ।

साँझ् ५ बजे नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बालुवाटारमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई डिनर निम्तोमा ह्वीप भनेपछि सभागृहमा पत्रकार सम्मेलन चलिरहँदा प्रधानमन्त्री निवासमा नेता–पत्रकारहरूको भीड भइसकेको थियो ।

पार्टी निर्णय भनेर सार्वजनिक गरिएको वक्तव्यमा एउटै मात्रै नयाँ विषय थियो, बल्खुस्थित मदननगरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउने । यसबाहेक वक्तव्यमा समेटिएका र नसमेटिएका धेरै निर्णय पत्रकार सम्मेलन अगाडि नै सार्वजनिक भइसकेकाले कम देखिनु स्वाभाविक थियो ।

भारतीय तर्फबाट भएको लिपुलेक–कालापानी–लिम्पियाधुरा सीमा अतिक्रमण, अमेरिका–इरान युद्ध, कोरोनाभाइरसको समस्या जस्ता केन्द्रीय कार्यालयबाटै निर्णय हुनसक्ने र भएका विषय समेटिएकाले हल्का बनाएको वक्तव्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीको डिनर पार्टीले थप फिक्का बनाइदियो ।

निर्णय जस्तो आए पनि नेकपाका नेताहरू भने बैठकले ठूलै उत्साह थपिएको बताउँछन् । नेकपाका नेता अजम्बर राई काङमाङ शल्यक्रिया गर्नुपर्ने समस्या सिर्जना भइसकेको पार्टीमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले एक्सरे प्रतिवेदन दिनेसम्मको काम भएको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “प्रचण्ड तिर्खामा प्यास मेटाउने काम भएको छ, तर बिरुवा नै उमार्ने गरी बैठकले उँचाइ लिन सकेन ।” पहिलो पटक बसेकाले यो बैठक ‘आइसब्रेक’ भएको उनको बुझइ छ ।

अर्का नेता डा.वेदुराम भुसाल पनि प्राविधिक रूपमै भए पनि बैठकले सकारात्मक सन्देश दिएको बताउँछन् । अनिश्चयतर्फ धकेलिएको बैठक बसेकाले नेकपा पंक्तिमा थोरै भए पनि उत्साह थपिएको निष्कर्ष निकाल्ने भुसाल भन्छन्, “केन्द्रीय सदस्यहरूबीच भेटघाट र चिनजान पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । बैठकले एकताको भावनात्मक सन्देश दिएको छ ।”

३ जेठ २०७५ मा पार्टी एकीकरण गर्दा निर्वाचन आयोगलाई बुझउन केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेको हस्ताक्षरलाई पहिलो बैठक भनिए पनि विधिवत रूपमा पहिलो पटक केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्यो । तर, यो बैठकबाट नेता भुसालले भने जस्तो नेकपाको सम्पूर्ण पंक्तिमा भने उत्साह थपेको छैन ।

किनभने, यसपटक नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बन्यो र त्यहीअनुसार, निर्णय भयो । विशेषगरी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध नेकपामा महागठबन्धन नै बन्यो । नेकपाका एक नेताका अनुसार, बैठक उद्घाटन सत्रदेखि समापन समारोहसम्म गठबन्धन बनेको प्रष्ट देखिन्थ्यो । ती नेता भन्छन्, “समूह नेता चयन, प्रतिवेदनमाथिको छलफलदेखि निर्णय प्रक्रियासम्म ओली विरुद्ध गठबन्धन देखियो ।”

यसको प्रमुख सूत्रधार भने ५ मंसीर यता पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहेका पुष्पकमल दाहाल थिए । तत्कालीन एमाले खेमाका नेताहरू झ्लनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल र वामदेव गौतमको साथ पाएका दाहाल हाबी हुन पुग्दा अनुमान गरेभन्दा दुई दिन अगाडि नै बैठक सकियो ।

केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार २१ माघसम्म राष्ट्रिय सभागृह बैठकका लागि बुक गरिएको थियो । ४४५ सदस्यीय जम्बो कमिटी भएकाले लामै छलफल हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि निर्धारित समयमै बैठक सकिनुमा नेकपाभित्र विकसित नयाँ गठबन्धनले काम गर्‍यो । “माथिबाटै सबै कुरा तयार भएर आएपछि केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रक्रिया पुर्‍याउने काम गरे । त्यसैले बैठक अनुमान गरेभन्दा पहिले सकियो”, एक नेता भन्छन् ।

शीर्ष नेताहरूको ध्रुवीकरण केन्द्रीय सदस्यहरूमा प्रष्ट देखिंदा बैठक फटाफट अगाडि बढेको उनी बताउँछन् । उद्घाटनकै साँझ् शीर्ष नेताहरूले आफ्ना विश्वासिला पात्रहरूसँग फरक–फरक गुटभेला राखेरै यसको संकेत दिएका थिए ।

गठबन्धन हाबी
झ्ण्डै अढाइ घण्टा लामो सम्बोधन गर्दै उद्घाटन समारोहमा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रष्ट्याएको विषयको विपक्षमा पार्टी निर्णय हुनु र केन्द्रीय सदस्यहरूबाट सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आवाज उठ्नुले पनि नेकपाभित्रको नयाँ समीकरण केन्द्रीय कमिटीसम्म पुगेको देखिन्छ ।

थ्याङ्क सहित प्रस्तुत भएर केन्द्रीय कमिटीलाई प्रष्ट्याएका प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकन परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बैठकमा छलफलको विषय नै नभएको बताएका थिए । तर, पूरै बैठक एमसीसीको छायाँमा पर्‍यो, वरिष्ठ नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री झ्लनाथ खनाल संयोजकत्वमा भीम रावल र प्रदीपकुमार ज्ञवाली रहनेगरी तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बन्यो ।

२१ माघमा सम्पादकहरूसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका ओलीले ‘एमसीसीबारे नेताहरूले बुझ््न नसकेको र चाँडै संसदबाट पारित हुने’ बताउनुले पनि केन्द्रीय कमिटी बहुमतले अगाडि बढेको बझ्न गाह्रो पर्दैन ।

एमसीसीबारे अध्यक्ष दाहाल, सचिवालय सदस्यहरू खनाल, नेपाल, गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा एकमत छन् भने प्रधानमन्त्री ओलीलाई सचिवालय सदस्यहरू ईश्वर पोखरेल र विष्णुप्रसाद पौडेलले साथ दिदै आएका छन् ।

सभामुख चयन प्रकरणले गठबन्धनलाई ‘क्लाइमेक्स’मा पुर्‍याउँदा भैंसेपाटी गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनको जगमा केन्द्रीय कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल हाबी हुन पुगे ।

‘एमसीसी अनुचित सम्झैता नभएकाले गत अधिवेशनबाटै पारित गराउनुपथ्र्यो’ भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति केन्द्रीय कमिटी पश्चात् पनि कायमै छ, तर केन्द्रीय कमिटी बैठक सकिने दिन बालुवाटारमा बसेको सचिवालयबाट भने कार्यदल बनिसकेको छ ।

२३ पुसमा वामदेव गौतमको निवास भैंसेपाटी गठबन्धनबाटै ओली अल्पमतमा परेको संकेत भने मिलिसकेको थियो । २९ मंसीरदेखि ६ पुससम्म दाहालको अध्यक्षतामा बसेको स्थायी कमिटीले २३ पुसमा केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरे पनि सभामुखको उम्मेदवार चयनमा पार्टीभित्र विवाद देखिँदा बैठक सारियो ।

सभामुख चयन प्रकरणले गठबन्धनलाई ‘क्लाइमेक्स’मा पुर्‍याउँदा भैंसेपाटी गठबन्धन बन्यो । त्यही गठबन्धनको जगमा केन्द्रीय कमिटीमा कार्यकारी अध्यक्ष दाहाल हाबी हुन पुगे ।

कतिसम्म भने राजनीतिक तथा सांगठनिक प्रतिवेदन माथिको छलफल गर्न बनाइएको समूह नेता को हुने भन्नेमा ओली विरुद्ध तत्कालीन एमालेका नेताहरू नेपाल, खनाल र गौतम निकट केन्द्रीय सदस्यहरू तत्कालीन माओवादी पक्षसँग एक ठाउँमा उभिए ।

समूह नम्बर १० मा टोली नेता चयन हुन नसक्दा यज्ञराज सुनुवार, महेश बस्नेत, यशोदा सुवेदी, महफुज अन्सारी र युवराज चौलागाईं रहेको सम्पादक मण्डल बन्यो । तर, समूहगत छलफल सकिएपछि पूर्ण बैठक हलमा भने तत्कालीन माओवादी पृष्ठभूमिका नेता युवराज चौलागाईंले प्रस्तुति दिए । यसैबाट तत्कालीन एमालेको ठूलै पंक्ति ओलीको विपक्षमा रहेको देखाउँछ ।

समग्रमा भने केन्द्रीय कमिटीले दाहाललाई सबैभन्दा बढी लाभ पुर्‍याएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका सहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व भने दाहालले नै गरे ।

प्रतिवेदनमाथि टिप्पणी र नेतृत्व समक्ष आफ्नो धारणा राख्न बनाइएको १५ मध्ये १२ समूहका टोली नेता दाहाल पक्षमा उभिए । जसका कारण, एमसीसीबारे ६ पुसको स्थायी कमिटीले गरेकै निर्णय केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भयो ।

स्थायी कमिटीले विज्ञ समूहबाट अध्ययन गरी एमसीसीबाट पार्टी धारणा बनाउने निर्णय गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीले यसबारे कुनै छलफलको आवश्यकता नरहेको अडान लिएका थिए । तर, उनी विरुद्ध गठबन्धन बनेपछि स्थायी कमिटीको निर्णयबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरू नै केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत भए ।

एमसीसीबाहेक नेकपाले गरेको अधिकांश निर्णयमा ओली अप्ठ्यारोमा परेका छन् । त्यसको प्रष्ट प्रमाण भने उद्घाटन समारोहमा सरकारको प्रशंसा मात्रै गरेका ओलीले समापन मन्तव्यमा भने तीनै तहका सरकारले पार्टीको निर्देशन पालना गर्ने बताए ।

ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्दा व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी फाइदा भने वामदेव गौतमले उठाए । बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गौतम यही बैठकबाट पार्टी उपाध्यक्ष अनुमोदित भए । उनकै लागि ५ मंसीरको सचिवालयले उपाध्यक्ष पद सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपाध्यक्षसँगै संगठन विभाग प्रमुखको बलियो भूमिका पाएका गौतम गठबन्धन बनाउन निर्णायक थिए ।

पार्टी निर्णयमा भने नेता नेपालका धेरै अजेन्डा पारित भए । उनी निकट नेता वेदुराम भुसाल केन्द्रीय कमिटीको बैठकले गरेका निर्णयले कुनै व्यक्ति बलियो वा कमजोर बनाउन भन्दा पनि पार्टीलाई संस्थागत गर्न सहयोग पुगेको रूपमा बुझ््नुपर्ने बताउँछन् । भुसाल भन्छन्, “पार्टीलाई एकताबद्ध र संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउन केन्द्रीय कमिटी सफल भएको छ ।”

ओलीको हस्ताक्षर भए पनि दाहालले लेखेको राजनीतिक प्रतिवेदन भन्दा बाहिरका धेरै प्रश्न नेता नेपाल निकट नेताहरूले उठाएका थिए । ती नेताहरूको लगभग धेरै माग बैठकले सम्बोधन गरेको छ ।

पार्टी कार्यक्रममा अध्यक्ष ओली र दाहालको तस्वीर नराख्ने, एक व्यक्ति एक प्रमुख जिम्मेवारी, एमसीसी परियोजनाबारे कार्यदल गठन, पार्टीलाई बहुपदमा लैजाने, जनप्रतिनिधि र पार्टी नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन अनुशासन आयोगले गर्ने निर्णयबाट नेता नेपाल समर्थकलाई उत्साहित बनाएको छ ।

ओली विरुद्ध गठबन्धन बन्दा व्यक्तिगत रूपमा सबैभन्दा बढी फाइदा भने वामदेव गौतमले उठाए । बर्दिया–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा पराजित गौतम यही बैठकबाट पार्टी उपाध्यक्ष अनुमोदित भए । 

तर, समग्रमा भने केन्द्रीय कमिटीले दाहाललाई सबैभन्दा बढी लाभ पुर्‍याएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका सहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई रक्षात्मक बन्नुपर्ने अवस्थाको नेतृत्व भने दाहालले नै गरे ।

नेकपा नेता मुकुन्द न्यौपाने भने पार्टी प्राविधिक विषयमा अल्झ्न थालेकाले यस्ता गठजोडको विषय प्रधान बन्न थालेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वैचारिक, सैद्धान्तिक र आचरणगत कुराबारे छलफल नै नहुँदा स–साना कुरा बैठकमा हाबी हुन पुग्छन् ।” २०७२ को संविधान जारी भएपछि नेकपाले नयाँ राजनीतिक कोर्षबारे छलफल नै नथाल्नु चिन्ताको विषय भएको उनी बताउँछन् ।

नभन्दै, नेकपा केन्द्रीय कमिटीमा राजनीतिक प्रतिवेदनले महत्व नै पाएन । केही नेताहरूले संविधान र पार्टीले भनेको समाजवाद उन्मुख अर्थराजनीतिक कार्यक्रमको मार्गचित्र प्रष्ट पार्नेबारे बहस थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, शीर्ष नेताहरूको शक्ति समीकरणमा सकिएको बैठकले ती विषयबारे कुनै ठोस छलफल आवश्यक ठानेन ।

केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरे पार्टी र सत्ता सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न गराइरहेको सैद्धान्तिक अस्पष्टताबारे हुनुपर्ने जति ध्यान केन्द्रीय सदस्यहरूले समेत नदिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तत्कालीन कार्यक्रमसँगै, दीर्घकालीन अर्थ राख्ने सैद्धान्तिक विषयमा छलफल हुनुपथ्र्यो ।”

उल्टो इतिहासको संगम
नेकपाका नेता न्यौपाने, शीर्ष नेताहरूको शक्ति स्वार्थले कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाउनुपर्ने विधि समेत भुल्ने काम भएको बताउँछन् ।

विगतमा तत्कालीन एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाट विवेकपूर्ण निर्णय लिएकाले नै पार्टी यो अवस्थासम्म आइपुगेको उनी सम्झ्न्छन् । “कम्युनिष्ट आन्दोलन धरासायी भइरहेका बेला २०३६, २०३७, २०४६, ०४८ सालमा बसेको बैठकले दीर्घकालीन अर्थ राख्ने र सम्झ्नलायक छलफल भएको थियो”, न्यौपाने भन्छन् ।

तत्कालीन मालेको २०३७ सालमा मकवानपुरको फाखेलमा बसेको बैठकले हिंसात्मक झपा विद्रोहबारे लामो छलफल गरेको थियो । पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम नै तय गर्नेगरी भएको छलफलमा नेतृत्व र केन्द्रीय सदस्यहरूबीच खुलेर भएको त्यसबेलाको छलफल अहिले पनि धेरै नेताहरूले भुल्न सकेका छैनन् ।

यसको एक वर्ष अगाडि रूपन्देहीमा बसेको बैठकले जनमत संग्रहबारे पार्टी धारणा नै तय गरेको थियो । २०३६ सालमा रूपन्देहीमा बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जनमत संग्रहबारे निर्णय लियो । ०४६ सालमा कास्की बैठकले कांग्रेससँग पनि आवश्यकता अनुसार, सहकार्य गर्ने भन्ने पार्टी निर्णय अहिलेसम्म पनि कायम छ ।

त्यसै बैठकले पञ्चायत अन्त्य गर्न वाममोर्चा र कांग्रेससँग सहकार्यको नीति लिएको थियो । माओवादीसँग पार्टी एकीकरण हुने बेलासम्म एमालेले मार्गदर्शक सिद्धान्त मानेको जनताको बहुदलीय जनवादबारे महिनौं छलफल भएको तत्कालीन एमालेका नेताहरू बताउँछन् ।

०४८ मा प्रज्ञा भवनमा बसेको बैठकमा पार्टीको राजनीतिक, सांगठनिक कार्यक्रमसँगै तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना समेत बनाएको थियो । यी सबै बैठकहरू हप्ता दिन बढी चलेका थिए ।

०४६ सालमा कास्की बैठकले कांग्रेससँग पनि आवश्यकता अनुसार, सहकार्य गर्ने भन्ने पार्टी निर्णय अहिलेसम्म पनि कायम छ ।

सवारी दुर्घटनामा तत्कालीन महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको निधन भएपछि नेतृत्वमा आएका नेता माधवकुमार नेपालले त्यसैबेला तय भएको सैद्धान्तिक र नेतृत्वको आचरणगत मुद्दा थुप्रै नेता–कार्यकर्ता विरुद्ध कारवाही चलाएका थिए भने नेतृत्वले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्दै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा पार्टी पराजय भएपछि महासचिवबाट राजीनामा दिएका थिए ।

तत्कालीन एमाले र माओवादी दुवैतर्फको पार्टी अनुभव लिइसकेका नेता अजम्बर राई काङमाङ अहिले नेकपाले प्रष्ट मिसन नै तयार पार्न नसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, “पहिले राजनीतिक मिसन प्रष्ट थियो, पञ्चायत र राजतन्त्र विरुद्ध लड्ने कांग्रेस तथा पञ्चसँग प्रतिष्पर्धा गर्ने ।” तर, अहिले नेकपाले पार्टी मिसन प्रष्ट पार्न नसक्दा प्राविधिक विषयमा अल्मलिइरहेको उनको बुझइ छ ।

तत्कालीन मालेको २०३७ सालमा मकवानपुरको फाखेलमा बसेको बैठकले हिंसात्मक झपा विद्रोहबारे लामो छलफल गरेको थियो । पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम नै तय गर्नेगरी भएको छलफलमा नेतृत्व र केन्द्रीय सदस्यहरूबीच खुलेर भएको त्यसबेलाको छलफल अहिले पनि धेरै नेताहरूले भुल्न सकेका छैनन् ।

तत्कालीन एमालेको इतिहास भने पार्टीमा बैठक नबस्दा बढी समस्यामा देखिएको थियो । अहिले पनि कतिपय नेताहरू महाकाली सन्धिबारे पर्याप्त छलफल हुन सकेको भए २०५४ सालमा पार्टी विभाजन नहुने निष्कर्ष निकाल्छन् ।

यस्तै नजिर र समस्या २०६९ मा पनि एमालेले बेहोर्‍यो । २०५४ जस्तै संसदीय अजेन्डामा पर्याप्त छलफल नहुँदा तत्कालीन उपाध्यक्ष अशोक राई सहित ठूलै पंक्तिले नयाँ पार्टी गठन गरेका थिए । तर, एमालेको जस्तो विगत छ, माओवादीतर्फ भने ठीक उल्टो इतिहास देखिन्छ ।

एकता केन्द्र मशाल हुँदै दाहाल नेतृत्वमा गठित माओवादीमा जति पटक बैठक बसेको छ, उति नै क्षति पुगेको छ । धेरै नेताहरू २०४८ सालको बैठकबाटै गुमाएका दाहालले माओवादी बनेपछि २०५५ मा बसेको बैठकपछि पार्टी निर्णयमा असहमति जनाउने भरत दाहाल लगायत नेताहरू गुमाएका थिए । यसपछि दाहाललाई छोड्ने शृङ्खला २०७२ सम्मै जारी रह्यो ।

०६२ सालको चुनबाङ बैठकपछि मणि थापा, रवीन्द्र श्रेष्ठ लगायत नेताहरूले पार्टी परित्याग गरे । २०६५ सालको खरिपाटी पाँचौं विस्तारित बैठकले भने माओवादीलाई असामान्य क्षति पुग्ने जग तयार पारिदियो ।

दाहालको विपक्षमा मत प्रकट गर्ने मोहन वैद्य, रामबहादुर थापा, सिपी गजुरेल, देव गुरुङ, पम्फा भुसाल, नेत्रविक्रम चन्द लगायतले निरन्तर असहमति जनाउँदै २०६९ सालमा पार्टी परित्याग गरे ।

२०७१ सालको विराटनगर सम्मेलन बहिष्कार गरेका बाबुराम भट्टराईले एक वर्ष पछाडि नयाँ पार्टी खोले । अहिलेसम्म नेतृत्व परिवर्तन गर्नेगरी महाधिवेशन नभएको र हरेक बैठक (विस्तारिक बैठक, सम्मेलन) मा अध्यक्ष दाहाल नै पूरापुर हाबी हुँदै आएको माओवादी बैठकले पछिल्लो पटक गोपाल किराँती, विश्वभक्त दुलाल आहुति लगायतलाई गुमाएको छ ।

एमालेको जस्तो विगत छ, माओवादीतर्फ भने ठीक उल्टो इतिहास देखिन्छ । एकता केन्द्र मशाल हुँदै दाहाल नेतृत्वमा गठित माओवादीमा जति पटक बैठक बसेको छ, उति नै क्षति पुगेको छ ।

२०७० दोस्रो संविधानसभा र २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामपछि फेरि दाहाल राम्रैसँग एकीकरण अभियानमा जुटे । ६ जेठ २०७४ मा विभिन्न बैठकको निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै १० टुक्रामा विभाजित माओवादीहरूसँग एकीकरण गरे पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा अपेक्षित नतिजा ल्याउन सकेको थिएन ।

१० माओवादी मिलेर माओवादी केन्द्र घोषणा हुँदै गर्दा दाहालले एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नेगरी आफैं नेतृत्व लिए । तर, एक वर्ष नपुग्दै १७ असोज २०७४ मा एमालेसँग गठबन्धन गर्दै पार्टी एकीकरण र ५ मंसीर २०७६ देखि कार्यकारी अध्यक्ष बनेका छन् । एमालेसँग एकीकरण गरिरहँदा दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्रमा चारहजार बढी सदस्य थिए ।

शुरुमा ६९९ सदस्यीय भनिए पनि एकीकरणका नाममा जो कोहीलाई हरेकबाट थप्दै चारहजार नघाउनुलाई तत्कालीन माओवादीका एक नेता त्यसलाई पार्टी विघटनका रूपमा अथ्र्याउँछन् । “एमालेसँग एकीकरण गरिरहँदा माओवादी विघटनकै अवस्थामा थियो, एकीकरण पछाडि मात्रै पार्टीको रूप लियो” ती नेता भन्छन्, “बैठक बस्न नसक्ने, अध्यक्षको एकल निर्णय हुने पार्टी निर्णय हुने अवस्था भनेको विघटन नै हो ।”

ओलीको ‘रियलाइजेसन’
२०७४ सालको प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ४०\६० अनुपातको गठबन्धन र त्यही अनुपातमा पार्टी एकीकरण गरेका दाहाललाई तत्कालीन एमालेका शीर्ष नेताहरूको साथ मिल्दा संकटमा भने अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली परेका छन् ।

बैठक पछाडि रक्षात्मक मात्रै नभएर आफूसँग टाढिएका नेताहरूसँग नजिकिने र केन्द्रीय सदस्यहरूलाई समेत विश्वासमा लिने ओलीको प्रयास त्यसैको परिणाम हुन् ।

विपक्षी दलका नेता मात्रै नभएर आफ्नै पार्टीका नेताहरू विरुद्ध समेत आक्रामक देखिने ओलीले २१ माघ दिउँसो सम्पादकहरूसँगको छलफलका क्रममा भने पार्टीमा आफू भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख भइसकेकाहरूसँग विचार पु¥याएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका थिए ।

सारंगी समातेका खनाल र नेपालको बीचमा बसेका ओलीले बाँसुरी बजाएको तस्वीर योजनाबद्ध रूपमै सार्वजनिक समेत गरियो ।पार्टीमा एकलौटी गर्ने र आफूहरू बीच नै खेलेर निर्विरोध नेतृत्वमा रहनेगरी ओली अगाडि बढेको भन्दै नेताहरू खनाल, नेपाल र गौतम दाहालतिर नजिकिएका छन् ।

“म भन्दा पहिले प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुख भइसकेका हुनुहुन्छ । मैले आदेश दिन मिल्दैन । यहाँ कोही सम्पादक, कोही सह–सम्पादक छैनौं । सबै सम्पादक छौं”, ओलीको भनाइ थियो ।

सँगै, भैंसेपाटी गठबन्धन बिर्सेर अगाडि बढ्ने संकेत समेत गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, “भैसेपाटी, खुमलटार, कोटेश्वर र बालुवाटारहरूमा बैठक हुन्छन्, यो ठूलो कुरा होइन ।” १२ वर्ष अगाडि प्रत्यारोपण गरिएको मिर्गौला पुनः प्रत्यारोपणको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री ओलीको दौडधूप समेत बढेको छ ।

सम्पादकहरूसँग छलफल अगाडि राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित अखिल नेपाल महिला (अनेम) संघको एकता सभालाई सम्बोधन गरेका ओली साँझ् भने मदन भण्डारी कला प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सामेल भए ।

केही समय अगाडि मात्रै निर्देशन दिन नमिल्ने भनेका (आफू भन्दा अगाडि पार्टी प्रमुख र प्रधानमन्त्री भइसकेका) झ्लनाथ खनाल र माधवकुमार नेपालसँगै प्रधानमन्त्री ओली देखिए ।, 

सारंगी समातेका खनाल र नेपालको बीचमा बसेका ओलीले बाँसुरी बजाएको तस्वीर योजनाबद्ध रूपमै सार्वजनिक समेत गरियो ।पार्टीमा एकलौटी गर्ने र आफूहरू बीच नै खेलेर निर्विरोध नेतृत्वमा रहनेगरी ओली अगाडि बढेको भन्दै नेताहरू खनाल, नेपाल र गौतम दाहालतिर नजिकिएका छन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठक अवधिभर दाहालसँग रहेका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई १९ माघ साँझ् बालुवाटारमा दिइएको डिनर पार्टी पनि ओलीले विश्वास जित्न नै आयोजना गरेको नेकपा नेताहरूको बुझइ छ ।

पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमै डा.विन्दा पाण्डे नेतृत्व टोलीले उजुरी दिए पनि थामथुम पार्न सफल नेकपा नेतृत्वले यसपटकको बैठकले समेत कुनै सम्बोधन गरेन ।

तर, नेकपाभित्र नयाँ समीकरण बनिरहँदा पार्टी जीवन र राष्ट्रिय राजनीतिका महत्वपूर्ण अजेन्डाहरू भने ओझ्ेलमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्लो अभिव्यक्ति मार्फत संविधानको भावनाअनुसार, कानून निर्माण प्रक्रिया र जनअपेक्षा अनुरूप काम गर्न नसक्नुमा प्राविधिक कठिनाइ रहेको स्वीकार गरेपनि केन्द्रीय कमिटीले भने यसबारे पूरै उपेक्षा ग¥यो । विशेषगरी कृष्णबहादुर महरा कारागार चलान भएपछि डा.शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई राजीनामा गराएसँगै नेकपामा समावेशी संवैधानिक प्रावधानको प्रश्न उठेको छ ।

पार्टीको निर्णायक संयन्त्र सचिवालयमा महिला सहभागिता नभएको र पार्टी संरचनामा ३३ प्रतिशत महिला नभएको विषय नेकपाकै महिला नेत्रीहरूले उठाउँदै आएका थिए । पार्टी एकीकरणका बेला निर्वाचन आयोगमै डा.विन्दा पाण्डे नेतृत्व टोलीले उजुरी दिए पनि थामथुम पार्न सफल नेकपा नेतृत्वले यसपटकको बैठकले समेत कुनै सम्बोधन गरेन ।

नेकपा नेतृत्व पम्फा भुसाल अन्य विषयमा भएको निर्णय आशाजनक भएपनि महिला सवालले भने निराश तुल्याउने काम गरेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “महाधिवेशनबाट महिला सहभागिता बढाउने कुरा गरिनुले पार्टी यस विषयमा गम्भीर नभएको प्रमाणित हुन्छ ।”

नागरिक अधिकार कुण्ठित हुनेगरी विधेयक आएको भन्दै नागरिक आन्दोलन, संवैधानिक नियुक्ति र सरकारी निर्णयप्रति असन्तुष्ट पंक्तिलाई मिलाउन सफल देखिदै आएको नेकपा शीर्ष नेतृत्व विरुद्ध केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा असन्तुष्ट महिला नेत्रीहरूले भने सर्वोच्च गुहार्ने चेतावनी समेत दिन थालेका छन् ।

तस्वीर: बिक्रम राई

प्रतिकृया दिनुहोस